PahiloPost

Aug 19, 2018 | ३ भदौ २०७५

राजनीतिक धार छाडेर आउनुस् बहस गरौं


राजनीतिक धार छाडेर आउनुस् बहस गरौं

  • दीपज्योति श्रेष्ठ -
म एउटा आम नागरिक। मेरो जीवन एकदम साधारण छ। बिहान घरबाट हिँडेदेखि बेलुका घर नपुगुन्जेलसम्म म दिनहुँ धेरै बेथितिको सामना गरिरहेको हुन्छु, जस्तै धुलो-धुँवा, अस्तव्यस्त सार्वजनिक सवारी, ज्यानमारा सडक, पट्यारलाग्दो सार्वजनिक सेवा-सुविधा। यी सबैले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा मेरो दैनिकीलाई प्रभावित पारिरहेको छ। यी सबै चासोहरु मेरो व्यक्तिगत चासो र चिन्ताको विषय भने अवश्य होइन। यदि मेरो घरको पारिवारिक विषय अथवा छिमेकको विषय हुँदो हो त त्यो पक्कै पनि नितान्त व्यक्तिगत हुँदो हो। तर, सार्वजनिक गाडीमा भोग्नुपरेको बेथिति, सडकको बेथिति, दिनहुँ भोग्नुपरेको ट्राफिक जामको बेथिति, शिक्षा-स्वास्थ्यमा भइरहेको बेथिति, सार्वजनिक सेवा-सुविधा लिन भोग्नुपरेको बेथिति पक्कै पनि मेरोमात्र चासोको विषय हुँदै होइन। यी सबै विषयले सबैलाई प्रभाव पार्छ। त्यसैले सार्वजनिक चासोका विषय हो जसमा सबैको चासो अपरिहार्य पनि छ। नत्र बेथितिले चरम सीमा नाघ्नेछ, अनि जवाफदेहिता मर्नेछ।

गएको साता जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको बेथितिविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने गतिलो अवसर थियो हाम्रा लागि। तर, सामाजिक संजालको बहस हेर्ने हो भने, हामी सार्वजनिक चासोको मुद्दाहरुमा आफूले विश्वास गर्ने राजनीतिक दलको आस्थाको आधारमा विभाजित भयौं झैं लाग्यो। एजेन्डा चाहिँ जनस्वास्थ्यको थियो तर हामी चाहिँ बढी पोलिटिकल भयौं। हामीले प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका मुद्दाभन्दा पनि माथि गएर जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका अरु थुप्रै विषयमा बहस गर्ने राम्रो अवसर थियो तर अधिकांश बहसहरु केसीको मुद्दाको विषयमा पनि सरकारको पक्ष र विपक्षमा आधारित रह्यो। 

हामीले स्वीकारे पनि नस्विकारे पनि सामाजिक संजालहरुमा पछिल्लो बहसहरु हेर्दा नेपालमा साँचिकै जनस्वास्थ्य कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो दैनिकी कसरी राम्रो बनाउने, सुधार्नेभन्दा पनि हामीले हाम्रो राजनीतिक सम्बन्धन कसरी राम्रो बनाउने, सुधार्ने भन्ने तिर ध्यान दिँदारहेछौं भन्ने देखायो। डिबेट चाहिँ पब्लिक हेल्थको सेवा सुविधाको दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि राजनीतिक आवद्धताको हिसाबले बढी गर्यौं। पछिल्लो सामाजिक संजालमा भएको बहसहरु हेर्दा हाम्रा लागि आफूलाई मन परेको मान्छे सरकारमा हुँदा र मन नपरेको मान्छे सरकारमा नहुँदा खेरीको बचाउने-उचाल्ने प्रवृत्ति हामीमा रहँदा नागरिकले पाउनुपर्ने सेवासुविधामा भने सम्झौता गरिरहे झैं लाग्यो। 

सार्वजनिक चासोका विषयले कुनै एक व्यक्तिलाई मात्र होइन समग्र समाज र देशलाई समेट्छ। यसमा हुने बेथितिले सबैलाई नराम्ररी असर गरिरहेको हुन्छ। यसमा यदि राम्रो भयो भने सबैलाई फाइदा हुन्छ र नराम्रो भयो भने सबैलाई असर गर्छ। त्यसैले सबैले बोल्ने आँट गर्नुपर्छ। डाक्टर केसीले पनि सावित गरे कि बोल्ने आँट गर्नुपर्ने रहेछ, बोलीले एउटा तरंग अवश्य ल्याउँदो रहेछ। यो त एउटा सानो झिल्का मात्र हो, अब पब्लिक पोलिसीमा हुने बहसहरुले हलचल ल्याउनुपर्छ। मौनता समस्याको समाधान कदापि होइन। मौनताले बेथितिलाई झन् आश्रय दिन्छ। 

मेरो बुझाइमा केही समय यतादेखि डाक्टर केसीको सत्याग्रह जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको बेथितिको बारेमा निरन्तर आवाज उठाउँदै राजनीतिक जवाफदेहिता खोज्ने प्रयास हो। भावनात्मक कुरामा मात्र नजाने हो भने उनी राजनीतिक जवाफदेहिताको लागि एउटा ठूलो आदर्श हो। उनले अरु केही गरेको होइन, बेथितिविरुद्द जवाफदेहिताको मागमात्र गरेको हो। यो हाम्रो लागि ठूलो अवसर हुनसक्थ्यो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको बेथितिमा अझ धेरै तथ्य र प्रमाणहरु सहित खुलेर बहस गर्न। सर्वत्र विषय उठान भएको थियो, सबैको चासोको विषय बनेको थियो, सबैको ध्यान यसमै केन्द्रित थियो, मिडिया-सामाजिक संजाल सबै योबाट अछुत थिएन। तर, भयो के भने जुनरुपमा हामीले खुला बहस गर्नुपर्थ्यो, विषयमा चर्चा हुनुपर्थ्यो त्यसले अर्कै मोड लियो। जतिसुकै सार्वजनिक हितका विषय भए पनि हाम्रो राजीनितिक दम्भले धैर्य गर्न सकेन। बहसहरु अर्ग्यानिक हुन सकेनन्, राजनीतिक सु(दुर्)गन्धहरु आउन थाले। 

दावी, तर्क र तथ्यसहितको बहसले कुनै कुराको निचोडमा पुर्याउछ। तर, पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा भएका अधिकांश बहसहरु कट्टर रुपमा प्रस्तुत थिए। पक्षगत बहस धेरै हावी थिए। आगामी दिनमा यस्तो बहसले हामीलाई कहाँतिर डोर्याउँछ सोचौं त एकपटक? बहस हुनुपर्छ तर खुला रुपले, बल्ल त्यसले एउटा निषकर्षमा पुर्याउँछ। बहसका दुवै पाटाहरु हुन्छन्: पक्ष र विपक्ष। आफ्ना कुरामा विश्वस्त कसरी गराउने त्यसमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। यी दुवै पाटाहरुको सम्मान गर्नुपर्छ यदि प्रतिफलसहितको बहस गर्ने हो भने। नत्र, उही वोर्ल्डकपको फ्यानको बहस जस्तो भइहाल्यो नि। तर, सार्वजनिक चासोको विषयमा गरिने बहस कदापी वर्ल्डकपको फ्यानको बहस जस्तो हुनुहुँदैन। यसले राष्ट्रको (सार्वजनिक चासोको) मुद्दा बोकेको हुन्छ र यसले बहस गर्नेको स्तरलाई पनि सावित गरिरहेको हुन्छ। आधारहीन बहसहरूले समाजमा द्वन्द्व र विभाजन ल्याउने डर हुन्छ न त कि समाधान। 

यसरी सार्वजनिक चासोका विषयमा हुने बहसहरुमा राजनीतिक दलको आस्था र झुकावको आधारमा दिइने तर्कहरुले के महसुस गरायो भने, अबका दिनमा मैले या तपाईँ-हामी जो कोहीले उठाउने सार्वजनिक चासोको विषयमा यो देशमा सजिलै बोल्न सकिने रहेनछ। सार्वजनिक चासो भनेको त सबैको चासोको विषय हुनुपर्ने हो नि। निस्वार्थ बहस हुनुपर्ने हो नि। तर, त्यसमा बोल्न गाह्रो छ, त्यसलाई पुरै राजनीतिक बनाइने हो कि भनेर। सार्वजनिक चासोको विषयहरुमा बहस गर्न हामी बिल्कुलै सामर्थ्य राख्दैनौं किनभने हामी केही पनि कुरामा राजनीति इतर भएर आफ्नो विचार राख्नै सक्दैनौं। अझ राख्नै हुन्न भन्ने सोच्छौं। 

जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको बहस डाक्टर केसीले हामीलाई दिएको एउटा ठूलो अवसर थियो। हामीसँग ५ वर्षको लागि स्थिर र निर्णय गर्नसक्ने सरकार पनि थियो। तर, हामीले त्यसलाई उपयोगै गरेनौं। यसलाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ। पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै तर्फका सांसदहरु तार्किक बहस गर्नुभन्दा भावनात्मक बहकाइतिर धेरै लागे। कहाँ के बोल्नुपर्छ फिटिक्कै ज्ञान भएन। यस विषयमा भएका बहसहरूले हाम्रा सांसद र सरकारका मन्त्रीहरुको ‘पब्लिक पोलिसी पोजिसनिंग’ कति कमजोर छ भन्ने कुरा प्रष्टै देखायो। बहसहरु बिना आइडियोलोजी, प्रमाण र आर्थिक विश्ल्षणसहितभन्दा पनि मुखाग्र रुपमा चल्यो। पक्ष र विपक्ष दुवैमा बहस गर्नेहरुले विचरा बंगलादेश पढ्न गएका विध्यार्थीहरुलाई बिना कुनै आधार लान्छना लगाई पक्ष र विपक्षमा तर्क गरे। सरकारले यस्ता बहसहरुलाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी रह्यो जसले गर्दा आवश्यक नै नपर्नेहरु सल्बलाउन थाले। र, कुनै हदसम्म सरकारको साख गिराउन भूमिका खेले। भनिन्छ नि घरको मुलीले कुनै समस्या बेलैमा व्यवस्थापन गर्न सकेन भने अरुले खेल्ने मौका पाउँछ। यो बहसलाई अस्वस्थ बनाउनुमा यो कुराले ठूलै भूमिका खेल्यो। 

यसरी सार्वजनिक चासोको विषयमा जवाफदेहिता माग गर्ने हक सबैलाई छ। त्यो आवाजलाई बुलन्द बनाउन सहयोग गर्न पनि मज्जाले पाइन्छ। सरकारले उनको कुरा पूरा गर्न सकिँदैन भन्न पनि सक्छ। प्रतिपक्षले आवाज उठाउन पनि सक्छ। तर, हाम्रोमा भइदियो के भने सबैले सबै कुरा गरे। तर, तर्कसंगत गरेनन्। सरकारले सकिँदैन भने तर औपचारिक रुपमा किन सकिन्न भन्ने कुराहरु गरेन। प्रतिपक्षले कुरा सुन्ने प्रयास गरेन। सबैजना एक अर्काबीच खनिइ नै रहे।   

हामी बाटोमा कति धुलो खान्छौं? सार्वजनिक सवारीसाधन चढीसक्नु हुन्न। सडकहरु सुरक्षित छैनन्। अस्पताल गयो अझै अत्यासलाग्दो स्थिति छ। तै पनि हाम्रो छलफलहरु किन यो फ्रेमवोर्क भित्र अझै पर्न सकेको छैन? हामी पोलिटिकल घेराभन्दा बाहिर किन अझै निस्कन सकेका छैनौं? 

सार्वजनिक चासोमा पर्याप्त बहसहरु भइरहनुपर्छ। उदाहरणस्वरूप साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारले १३% ट्याक्स लगाएको भन्दै इन्टरनेटको उपयोग शुल्क वृद्धि गरे। त्यसपछि सामाजिक संजालहरुमा विश्वमा इन्टरनेटको घट्दो मोल र नेपालमा बढ्दो मोलको कुराहरुलाई लिएर प्रशस्त बहसहरु भए। केहि दिन अघिमात्र इन्टरनेटमा बढेको मोल फिर्ता लिइयो जसको श्रेय सामाजिक संजालहरुमा भएको बहसलाई लिन सकिन्छ। पब्लिक पोलिसी भनेको पब्लिकको सेवा सुविधासँग सरोकार राख्ने कुरा हो। त्यही भएर पब्लिक पोलिसीमा खुला रुपले बहसहरु हुनुपर्छ। सुझावहरु मज्जाले दिन पाइन्छ। बोल्यौं भने सक्दो रहेछ त, आखिर इन्टरनेटको ट्याक्सको पैसा त हामीले नै घटाएको हो नि? तर, धेरैजसो हामी हाम्रा लागि भन्दा पनि राजनीतिक कुराहरुमा मात्र बढी बोल्ने, लेख्ने गर्छौ। 

त्यसैले, बहस मज्जाले गरौँ तर बहस गरिरहँदा आफूले आस्था राखेको राजनीतिक दलको कार्यकर्ताभन्दा माथि उठेर गरौँ। बहस र डिबेटले कसैलाई बेफाइदा गर्दैन। तर, त्यो स्वस्थ हुनुपर्यो। सरकारले पनि सार्वजनिक बहसलाई स्वागत गरोस्। यो सरकारको लागि पनि फाइदाजनक नै कुरा हो। सधै आफ्नो धारणा सहि हुन्छ भन्ने छैन। यस्ता बहसहरूले सर्वसाधारण के चाहन्छ, पोलिसीले ल्याएका कुरा कतिको प्रभावकारी छ तिनलाई समेटेर सरकारले प्रतिक्रिया पाउन सक्छ। 



राजनीतिक धार छाडेर आउनुस् बहस गरौं को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट