हत्याको बदला हत्या : कता जाँदैछ देश ?

• विवेक शर्मा -

देशका पछिल्ला घटनाक्रम अनौठा छन् । प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित दीपकराज जोशी संसदको सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत भए । राजधानीमै एक जना बालकको अपहरणपछि हत्या भयो । अपहरणकारीलाई प्रहरीले ‘इन्काउन्टर’मा परेको भनेर दुई जना युवकको शव देखाएको छ । यी  घटनाक्रमले केही सुदूर संकेत गरेका छन् । 

गत सोमबार( साउन २१) गते भक्तपुरमा अपहरणको घटना भयो । प्रहरीले बालकको सुरक्षा किन गर्न सकेन?  प्रश्न अनुत्तरित छ ।  प्रहरीलाई जानकारी दिंदादिदै पनि अबोध बालकको राजधानीमै हत्या हुन्छ भने अनुमान गरौं त –मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था कति भयावह होला ?  
 बालकको शव विभत्स ढंगले फेला परेकोले  जनआक्रोश उब्जन नदिन राजनीतिक सल्लाहमा नै ‘फेक इन्काउन्टर’ गराइएको स्रोतहरुले बताएका छन् । प्रहरीकै एक उच्च अधिकारीले यो लेखकलाई भनेअनुसार बालकको शव भेटिएपछि प्रहरीले राजनीतिक नेतृत्वलाई सोध्यो–के गर्ने ?
जनआक्रोश नआओस् भनेर जो पसलमा आइरहने केटाहरुको नाम बालककी आमाले लिएकी थिइन् उनीहरुलाई कोठामा पक्रेर पछि ‘इन्काउन्टर’ भनियो । उनीहरुलाई न्यायिक निरुपणको लागि अदालतमा पेश गर्नुपर्थ्यो । तर, त्यसो भएन । नेपालको संविधानमा मृत्युदण्ड वर्जित छ । अहिलेकै जस्तो भयो भने भोलि कुनै नेता वा जोकोही प्रहरीको  इन्काउन्टरमा शिकार हुनेछन् । बाख्रो मर्‍यो भन्दापनि यहाँ काल पल्किने डर भो । गृहमन्त्रीले अनुसन्धान गरौंला भनेका छन् । के हत्याको बदला हत्या भन्न खोजिएको हो ? हिजोको १७ हजारको हत्याको बदला पनि हत्याबाटै लिनुपर्ने आवाज उठ्यो भने को को तयार हुने ?

आइतबार बेलुका बालक अपहरण भएको घटना  किन प्रहरीले तुरुन्तै  बाहिर ल्यायो ? अझ प्रहरीले मेसेज नै पठाएको पाइएको छ । जसले गर्दा बालकको ज्यान गयो, अहिले मेसेज हेरिएकै रहेनछ भनेर कुतर्क गर्न थालिएको छ । बालकलाई जोगाउन नसक्नु प्रहरीको त्रुटी हो, सम्पूर्ण प्रमाण नष्ट हुने गरी गैरन्यायिक हत्या मार्फत्  हिरोइज्म प्रदर्शन गर्नु अपराध हो ।  राज्य आतंकको चरम नमूना हो । 

कञ्चनपुरमा एक जना बालिकाको अपहरणपछि हत्या भयो । केही साता नाघेपनि त्यो कुकर्ममा कसको हात थियो भन्ने कुरा अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन । किन ? यसको जवाफ पनि सायद कोहीसँग छैन । देशभरी एक महिनाको अवधीमा दिनको एक जना बलात्कृत भएको तथ्यांक आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा देशमा दुई तिहाईको सरकार छ भन्ने कि नभन्ने ?
 

अदालत धूमबाराहीमा ? 

  प्रधानन्यायाधीशको कुरामा जाऔं । दीपकराज जोशीका फैसलाका इतिहास त्यति सन्तोषजनक देखिएनन् । फैसला गलत कि सही भनेर त्यो मामिला हेर्ने न्याय परिषद् छ । उसले छानबिन गर्यो कि गरेन वा न्यायपरिषद्मा नै पनि कुनै त्रुटी छ कि त्यो अलग पाटो छ । उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रको जुन कुरा बाहिर आए ती भने आश्चर्यजनक देखिए । जस्तो कि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उनले एसएलसी तहको परीक्षा पास गरेको आफूसँग रेकर्ड भएको जनाएको छ । तर, सबैतिर होइन भन्दै प्रचार गरियो । आखिर यो प्रचारमा को लागेका थिए र तिनको स्वार्थ के थियो त्यो पनि छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ । अनि संसदीय सुनुवाई समितिले पनि अप्रमाणित यही कुरालाई  एउटा आधार बनाएको छ । यसो गर्नु भनेको जोशीको मानहानीपनि हो । के राज्यको एउटा संयन्त्रले मुलुकमा कसैको पनि यसरी मानहानी  गर्न मिल्छ ?

जोशी एक जना व्यक्ति बाहिरिनु वा नबाहिरिनुले तात्विक फरक पर्ने कुरा होइन । सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेर प्रक्रियागत ढंगले राम्रै गरेको छ । तर, जसरी जुन आधारमा उनलाई अस्वीकार गरियो त्यसले खतरनाक दिशा तर्फ संकेत गरेको छ । नेकपाबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने सर्बोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले यो लेखकसँग भने अनुसार अब कुनै पनि न्यायाधीशले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । किनकि यहाँ अब धूमबाराही वा पेरिस डाँडाको राय नलिइकन  कुनै पनि मुद्धा छिनोफानो हुने अवस्था रहेन । यस्तो हुनुमा सुनुवाई समितिले गल्ति गर्यो भन्न खोजेको होइन । तर, न्यायालय सकिएको चाहिं प्रष्टै हो । रामशाहपथको सर्बोच्च अदालतलाई अब तत्कालीन माओवादीले बनाएको जनअदालतका रुपमा बुझ्दापनि हुने भएको छ । तर, यसबाट पर्ने असरका बारेमा  सत्तासिन दलहरुले बुझेको देखिएन । प्रधानन्यायाधीश पद भनेको राजदूतलाई हुन्छ वा हुन्न भने जस्तो होइन । किनकि राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आआफ्नै महत्व र सन्तुलन छ । तर  अब त्यो रहेन । संसद मातहतमा न्यायपालिका गएको छ । त्यसैले, न्यायपरिषद् र  संवैधानिक परिषदका दुई खुड्किला पार गर्ने बेलामा नै प्रस्ताव हुने प्रधानन्यायाधीशको राम्रो अध्ययन र छानबिन हुनुपथ्र्यो । सुनुवाई समितिमा निर्विवाद गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, अहिले विवादमा तान्ने काम भएको छ । त्यसका दीर्घकालीन असर पर्नेछन् । 

कांग्रेसको अस्पष्ट तर्क ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि यो मामिलामा चुकेको  छ । उसले प्रधान्यायाधीश अस्वीकृत हुनुअघि नै सबै कुरा बुझाउन सक्नुपथ्र्यो । भइसकेपछि मान्दिन भन्नु हाँस्यास्पद छ । किनकि संसदीय समितिको दुई तिहाईले अस्वीकृत गरेको कुरा कसरी उसले नमान्ने वा अवैध भन्न पाउँछ, मिल्छ ? किनकि सबै विधि विधान अन्तर्गत नै काम भएका छन् । संसदीय लोकतन्त्र मान्ने हो भने दुई तिहाईको निर्णय मान्नैपर्छ । तर, सँगसँगै उसले उठाएको कुरा अदालत कमजोर भयो भन्ने कुरामा चाहिं दम  छ ।

नेकपालाई सबैभन्दा  बढी घाटा 

अनौठो लाग्ला कसरी नेकपालाई घाटा ? यसमा केही तर्क छन् । नेपालको  अदालतमा कम्युनिष्ट सरकारले हस्तक्षेप ग¥यो भनेर संसारभरी प्रचार भइसकेको छ । यसको मतलब अब द्वन्दकालीन मुद्धा वा प्रतिपक्षी नेता वा विपक्षी मामिला जोडिएका मुद्धा माथि अदालतले गर्ने फैसलाले पनि विश्वस्नीयता पाउने छैन । वास्तविक न्याय स्वदेशमा पाइएन भने त्यतिबेला जनताले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहार्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । द्वन्दकालीन मुद्धामा त स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय निकाय आकर्षित हुन सक्छन् । नेताहरुलाई आफ्नै देशको चार किल्ला कटेर बाहिर जान नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने उनीहरुलाई घाटा भयो कि नाफा ? अमेरिका जस्तो देशको राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति जर्ज डब्ल्यु बुश अहिले पनि स्वीजरल्याण्ड वा अष्ट्रिया जान्नन्, किन ? नेकपाका नेताहरुले अध्ययन गरुन् । 

हिरोइज्मको दृश्य

नेकपाभित्र अस्वीकृतिको अजेण्डालाई केही व्यक्तिको हिरोइज्मको रुपमा यति उचालियो कि त्यसका एक उदाहरण योगेश भट्टराई हुन् । उनको फोटो राखेर सबै उनले नै गरेको शैलीमा सण्ड मुसण्डले प्रचार गरे । जबकी सोही पार्टीका अन्य नेतापनि उत्तिकै सक्रिय थिए । अझ पार्टी अध्यक्ष केपी ओली वा पुष्पकमल दाहालको सल्लाह बिना त्यो काम भएकै होइन । तर, चर्चा योगेशको गराइयो । सुनुवाई समितिका अर्का एक सदस्य भन्दै थिए,‘परिपक्व मान्छे ठानेको केटाकेटी  रहेछन् ।’ 

प्रचण्डको रहर 

केही दिन अघि नेकपाका एक जना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले  बाराको एउटा सडकको शिलान्यास गरे । जसको नाम प्रचण्डपथ राखियो । तत्कालीन माओवादीको  सिद्धान्त प्रचण्डपथ अहिले थान्को लागेको छ । तर, ९ किमी लामो सडकको नाम प्रचण्डपथ राखेर त्यसलाई ब्युताउने प्रयास प्रचण्डले गरेका छन् ।  प्रचण्डलाई कुनै छोटेमोटे सडकसँग आफ्नो नाम जीउँदै जोड्न किन रहर लागेको होला ? सायद उनले पछि के हो के हो  भन्ने ठाने वा  उनका चाटुकारहरुले यो नाम राखिदिए उनी खुसी हुन्छन् भन्ने ठाने । तर, यसले उनको कद घटाएको छ । जुन काम विगतमा राणा वा राजाले गर्ने गर्थे, अहिले उनले गरे ।  फरक आखिर के रहेछ त ? त्यसको खोजी हुन थालेको छ । अब अर्को कुनै चाटुकारले भन्न बेर छैन– ‘हजुर कहाँ राणा वा राजाको सिको मात्रै गर्ने हो र यत्रो नेता अलि फरक गरौं बरु देशकै नाम फेरौं ।’  यसरी प्रस्ताव गर्नमा चाटुकारहरुबीच प्रतिस्पर्धा नै हुन सक्छ –नेपालको सट्टा प्रचण्डपाल, काठमाडौंको सट्टा प्रचण्डमाण्डौं, सगरमाथाको सट्टा प्रचण्डमाथा, सप्तकोशीको सट्टा प्रचण्डकोशी, गोंगबु बसपार्कलाई प्रचण्ड बसपार्क, गौतम बुद्धको सट्टा प्रचण्ड बुद्ध,आदिआदि । आखिर प्रचण्डलाई पनि मनमा सुशुप्त अवस्थामा आफ्नै नाममा जीवित रहँदै सडकको नाम राख्ने लालसा रहेछ भन्ने कुरा यसले देखाएको छ । उनले साँच्चै जान्ने भए त्यो क्षेत्रको शहिद वा स्थानीय सम्पदा वा समाजसेवीको नामबाट सडकको नाम राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अब भन्ने होलान् वडाध्यक्षले थाहा नै दिएनन् । तर, त्यस्तो कार्यक्रममा गएपछि त्यति पनि जानकारी नराखी जाने कस्तो नेता भनेर उनी तर्फ नै सोझिने प्रश्नमा उनको जवाफ के होला ?
 

सरकारको संकट ?

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको आउँदो भदौ ३ गते ६ महिना पुग्दैछ । उनीप्रति सुरुमा जसरी सर्बत्र आशा थियो उनी पहाड खन्दा भेटिएको मुसो हुने पंतिमा पुग्दैछन् । ६ महिना नपुग्दै जनतामा तीब्र असन्तुष्टी देखियो भने ५ वर्षमा के होला ? यही असन्तोषलाई हेरेर उनकै पार्टीभित्रका केही नेताले विभिन्न तानाबाना बुन्न थालिसकेका छन् । प्रचण्ड, बामदेव गौतम, भीम रावल र झलनाथ खनालबीच रणनीतिक चलखेल सुरु भइसकेको छ । यसमा माधव नेपाल पक्षको सीधा साथ नरहेपनि कार्यकर्ता पंतिले भने ओलीको विपक्षमा मत प्रकट गर्न थालिसकेको छ । त्यो पक्ष ओलीलाई कामै नलाग्ने प्रमाणीत गरेर अवसर लिने दाउमा छ ।  यसअघि चुनाव हारेका बामदेवलाई डोल्पामा चुनाव लडाएर संसदमा ल्याउने र केपी ओलीलाई काउन्टर दिने मूडमा यो पक्ष लागिसकेको छ । उनीहरु ओलीलाई यति बदनाम गर्ने पक्षमा देखिएका छन् कि पछि संसदीय दलको नेता दाबी गर्न नै लाजमर्दो अवस्था होस् । त्यसैले जतिसक्दो बदनाम गराएर दशैंपछि निर्णायक कदम चाल्ने रणनीतिमा सो समूह रहेको स्रोतहरुले बताएका छन् ।
 

जनताले पत्याउलान्?

यो रणनीतिमा नेकपाका केही नेता लागेपनि ओलीको सट्टामा बामदेव वा प्रचण्ड वा माधव नेपाल आउँदैमा जनताले विश्वास गर्ने अवस्था छैन । किनकि ओली असफल हुनु भनेको नेकपा असफल हुनु हो । नेता फेरिदैमा माखो मरिहाल्ने अवस्था हुन्न । किनकि उनीहरुपनि ‘टेस्टेड’ हुन् । फरक के मात्रै हो भने कसैले बोल्दा कुम हल्लाउलान् , कसैले नाक बजाउलान्, कोही बोल्दा थरथरी काम्लान् तर हुनेवाला केही छैन । त्यसैले यो सरकारलाई जनमुखी बनाउन छोडेर खुद्रा मसिना खुराफातमा लाग्दा दुई तिहाईको मत लाजमर्दो हिसाबले नेपालमा अभिशाप सिद्ध हुने खतरा छ । अर्थात् नेकपाको औचित्यतामा नै प्रश्न उठ्न सक्नेछ । अहिलेकै अवस्था कायम रह्यो भने जनताले सरकार मात्रै होइन गाउँ टोलमा भेटिने कम्युनिष्ट कार्यकर्तालाई समेत छिछि दूरदूर गर्न थाले अन्यथा नमान्दा हुन्छ ।

उनलाई असफल बनाउन नेकपाका नेता कार्यकर्ता नै लागेको प्रष्टै देखिन्छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालमा आएको बेलामा ओलीलाई सबैभन्दा बढी कसैले बदनाम गराउन खोजेका थिए भने तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ता नै थिए । 

प्रचण्ड एकताका जो जातीय राज्य घोषणा गर्दै देशभरी डुलेका थिए अहिले करका कारण संघीयता फिर्ता हुन सक्ने बताउन थालेका छन् । के ओलीलाई मात्रै संघीयता चाहिएको हो त ? प्रचण्डको पछिल्लो प्रस्तुती त्यस्तै देखिन थालेको छ । तर छोटो समयमा संघीयता यति बदनाम भइसक्यो कि जनमत संग्रह गर्ने हो भने पक्षमा १० प्रतिशत मत खस्यो भने भाग्य । त्यसैले समग्र पार्टीलाई नै परिचालन गरेर ओलीले सुधारात्मक काम नगरे नेकपा २०१५ सालकै अवस्थामा पुग्न बेर छैन, त्यतिबेला पनि नाम नेकपा नै थियो । जसले संसदमा ४ सिट जितेको थियो । 

कसले उठाउने यी अजेण्डा ?

देश र जनता खाल्डोमा पर्न लागिसके तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस जापानबाट सभापतिकी सासुलाई राजदूतबाट फिर्ता नगरियोस् वा संसदीय समितिका एकाध सभापति दान दिइयोस् भनेर मुख मिठ्याएर बसे झैं देखिन्छ । जनअपेक्षामा उति ध्यान दिएको पाइदैन । उसका कुरामा दम र तर्क पनि देखिन्नन् । सुनुवाई समितिको दुई तिहाईले गरेको निर्णय अस्वीकार गर्छौ भन्दै रुन्चे स्वर निकाल्छ । उसले जान्ने हो भने देश नै जुरुक्क पार्ने थुप्रै अजेण्डा छन् । जस्तो कि महंगीले जनता तहसनहस छन् । यो कुरा जोडदार उठाउन सकिन्छ । व्दन्दकालीन घटनाका पीडितहरुको पक्षमा निकाल्ने आवाजले देशमात्रै होइन संसार उचाल्छ । लडाकूको रकममा भएको भ्रष्टाचार किन अख्तियारले गुपचुप पा¥यो ? जबकी त्यो मामिला अहिलेका नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले नै अख्तियारमा उजुरी हालेका हुन् ? अनि त्यो अर्बौंको  भ्रष्टाचार कार्पेटमुनि लुकाएर कुन भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता भन्दैछ सरकार ? युद्धकालमा बैंक लुटेको रकम अहिले देशको लागि प्रयोग गर्ने कि नगर्ने ?  मदन –आश्रितका हत्यारा पत्ता लगाउ भनेर तत्कालीन एमालेले देशमा थुप्रै जनधनको क्षति गरेको छ । अहिले मदन पत्नि विद्या राष्ट्रपति छन् भने ओली प्रधानमन्त्री छन् । अहिले हत्यारा पत्ता लगाउन के ले छेक्यो ? कांग्रेसले त्यही माग किन नराख्ने ? त्यसपछि नेकपाका नेताको  अनुहारमा लगाइएको पर्दा बिस्तारै खुल्नेछ ।

  अहिले लडाकूको रकम अनियमितताको कुरा लुकाइदिने शर्तमा  अख्तियारमा  प्रमुख आयुक्तको सिफारिस गर्ने तारतम्य मिलाउन लागिएको स्रोतहरुले बताएका छन् । सायद देउवा सिंगापुरबाट फर्किएपछि यसबारेमा निर्णय हुनेछ । सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने संविधानमा लेखिएको प्रष्ट  कुरालाई समेत सत्तापक्षले जोक बनाइरहेको छ । यो मामिला अदालतमा त छ तर अदालत अब अदालत रहने छाँट कम छ । बलात्कारका घटना देशैभरी भएका छन् । राजधानीमै बालक अपहरण गरेर मारिन्छन् । यस्तो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी मौनता साँध्छ । अनि सत्तापक्ष जिस्क्याउँछ– ‘कांग्रेसले उठाउने अजेण्डा नै सकिए ।’ देश हितका अजेण्डापनि कहिल्यै सकिन्छन् ?  लाग्छ– कांग्रेस पनि  ‘गजब गरिएछ अजेण्डा नै सकने गरी सफलता पाइयो भने झैं गरी गमक्क परेर बसेको छ । नाम भनौं त यस्तो दृश्य देख्दा को  आश्चर्यचकित नहोला ?