काठमाडौं: अब कुनै पनि व्यक्ति १२ वर्षदेखि वेपत्ता भएमा मृत्यु भएको मानिने भएको छ। भदौ १ गतेदेखि लागु हुने मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
ऐनको भाग २ को व्यक्ति सम्बन्धी कानूनको परिच्छेद १ प्राकृतिक व्यक्ति सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४० मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
‘कुनै व्यक्ति बिना सूचना लगातार बाह्र वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले बाह्र वर्षदेखि कुनै जानकारी नपाएमा त्यस्तो व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त भएकोमा बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिनेछ,’ दफा ४० को मृत्यु भएको मानिने को उपदफा १ मा भनिएको छ।
मृत्यु भएको मानिने अवस्थासमेत व्यक्ति अनुसार फरक उल्लेख छ। सोही उपदफामा ८० वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति वेपत्ता भएमा पाँच वर्षमा मृत्यु भएको मानिने छ। त्यस्तै युद्धस्थलमा खटिएको सैनिक भए युद्ध समाप्त भएको मितिले चार वर्ष, दुर्घटना भएको वायु यान, पानी जहाज वा अन्य सवारी साधनमा यात्रा गरेको व्यक्ति भए त्यसरी दुर्घटना भएको मितिले तीन वर्षमा मृत्यु भएको मानिनले ऐनमा उल्लेख छ।
दुर्घटनाको अवस्थामा अर्को व्यवस्था समेत उल्लेख छ। उपदफा १ को प्रति बन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड ३ तीन वर्ष उल्लेख भए पनि कुनै व्यक्तिको कुनै दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकोमा त्यस्तो दुर्घटनामा पर्ने अर्को व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको पनि सोही बखत मृत्यु भएको मानिनेछ उल्लेख छ।
‘कुनै दुर्घटनामा परी एकैसाथ एकभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक त्यसरी मृत्यु हुने प्रत्येक व्यक्तिको एकैसाथ मृत्यु भएको मानिनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘तर कुनै खास प्रयोजनको लागि त्यसरी भएको दुर्घटनामा कुन व्यक्तिको पहिले मृत्यु भएको हो भन्ने प्रश्न निरुपण गर्नु पर्ने भएमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक मृत्यु हुँदाका बखत जुन व्यक्तिको उमेर बढी रहेको छ सोही व्यक्तिको पहिले मृत्यु भएको मानिनेछ।’
अदालतले घोषणा गर्ने
यसैबीच वेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्युको न्यायिक घोषणाको आदेश अदालतले दिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। ‘दुर्घटना वा कुनै व्यक्ति बिना सूचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपद् वा दुर्घटनामा परेकोले निजको मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणा गरी पाउँ भनी त्यस्तो व्यक्ति बेपत्ता भएको वा मृत्यु भएको मिति, ठेगाना, कारण र आधार सहित खुलाई सरोकारवाला व्यक्तिले निवेदन दिएमा अदालतले सबुत प्रमाण बुझी त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा मृत्युको न्यायिक घोषणाको आदेश गर्न सक्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ।मृत्यु घोषणा भएको व्यक्ति फर्किए के?
यसरी अदालतले मृत्यु भएको घोषणा गरेको व्यक्ति फर्किएमा सो मृत्युको न्यायिक घोषण बदर हुने छ।‘बमोजिम मृत घोषित भइसकेको व्यक्ति जीवित रूपमा फर्की अघि भएको न्यायिक घोषणा बदर गरी पाउँ भनी निज आफैँले वा निजको मृत्यु भएको मिति न्यायिक घोषणा भएको मितिभन्दा फरक परी मृत्यु सम्बन्धी न्यायिक घोषणा संशोधन गरी पाउँ भनी निजको हकदारले निवेदन दिएमा अदालतले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी उपदफा (४) बमोजिम गरेको न्यायिक घोषणाको आदेश संशोधन वा बदर गर्नेछ,’ ऐनमा उल्लेख छ।
यता मृत्यु घोषणा भएका व्यक्तिको पत्नीले अर्को विवाह गरेको अवस्थामा मृत्यु घोषित व्यक्तिसँग वैवाहिक सम्बन्ध पुनः स्थापित नहुने व्यवस्था समेत ऐनमा छ।
