काठमाडौँः तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले समाज सुधारका लागि भन्दै अघि सारेको मुलुकी ऐन आजदेखि (भदौ १) प्रतिस्थापित भएको छ । छरिएर रहेका विभिन्न कानुन एकीकृत गरेर संहिता विकसित गरिएको छ। संहिताले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापित गरेको हो ।
ऐन प्रतिस्थापनका लागि पाँच संहिताहरु कार्यान्वयनमा आएका छन् । फौजदारी कानुनलाई एकीकृत गरेर मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण ऐन कार्यान्वयनमा आएका छन्। यस्तै, देवानी कानुन र कार्यविधि समेटेर मुलुकी देवानी संहिता ऐन र मुलुकी देवानी कार्यविधि प्रचलनमा आएका छन्।
१९१० मा पहिलोपटक लागू भएको मुलुकी संहिता २०२० सालपछि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको थियो।
०५८ सालदेखि नै संहिता अभ्यासमा जाने तयारी गरे पनि लामो कसरतपछि एक वर्षअघिमात्र संहिताहरु पारित भएका हुन्। ०६७ मा पहिलो संविधानसभामा नै तत्कालीन व्यवस्थापिकामा विधेयक पेस भएका थिए। तर, संविधानसभा विघटन भएसँगै विधेयक स्वतः निष्क्रिय भए।
दोस्रो संविधानसभामा विधेयक पुनः तत्कालीन व्यवस्थापिकामा पेस भएका थिए। पेस भएका विधेयकमा तत्कालीन रुपान्तरित व्यवस्थापिकाको विधायन समितिले पाँच उपसमिति बनाई छलफल र सुझाव संकलन गरेको थियो। करिब एक वर्षसम्म सैदान्तिकदेखि दफाबार छलफल र सुझावका आधारमा विधेयक परिमार्जन गरी पारित भएका थिए।
०७४ असोज ३० मा प्रमाणीकरण भएका विधेयक कार्यान्वयनका तयारीका लागि भने करिब एक वर्षसम्म रोकिएको थियो ।
विधेयकमा तत्कालीन समितिले तत्कालीन १६ वटा पुनरावेदन अदातल, बार इकाई, नागरिक समाजसँग परामर्श गरेको थियो। न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीसँग समितिले सुझाव लिएको थियो। खुला रूपमा सबै नागरिकसँग विधायन समितिले सुझाव समेत लिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन समेतका आधारमा विधेयक परिमार्जन भएका थिए।
मुलुकी देवानी संहिता र कार्यविधिका विशेषता
- कानुनको दृष्टिमा समान हुने, भेदभाव गर्न नपाइने, करार गर्न पाउने, कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन नपाइने, इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन नपाइने,सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण, लिलाम वा जफत नगरिने, क्षतिपूर्ति भराइदिने, झुटा उजुरी दिएको देखिएमा क्षतिपूर्ति भराइदिने जस्ता नागरिक अधिकारलाई कानुनी स्वरूप प्रदान गरेको ।
- देवानी कानुनका मान्य सिद्धान्त अंगीकार गरेको ।
- कुनै व्यक्ति बिना सूचना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वाभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले १२ वर्षदेखि कुनै जानकारी नपाएमा त्यस्तो व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त भएकोमा बाहेक सो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिने।
- कानुनी व्यक्तिका सम्बन्धमा छुट्टै परिच्छेदमा विस्तृत व्यवस्था गरिएको ।
- कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति/पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने।
- विवाह गर्न २० वर्ष पुग्नुपर्ने।
- आफ्नो परम्परादेखि चलिआएको सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहना बाहेक विवाह गर्ने दुलहा वा दुलहीका तर्फबाट कुनै किसिमको चल, अचल, दाइजो वा कुनै सम्पत्ति माग गरी वा लेनदेन शर्त राखी विवाह गर्न वा गराउन नमिल्ने।
- कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिलाबीच स्वतः विवाह भएको मानिने।
- विवाहिता महिलाले विवाहपछि बाबु वा आमाले प्रयोग गरेको थर वा निजको पतिको थर वा दुबै थर प्रयोग गर्न सक्ने।
- पति पत्नीले आपसी समझदारीबाट छुट्टै वासस्थान निर्धारण गरेकोमा बाहेक पत्नीको वासस्थान पतिको घरमा कायम भएको मानिने।
- पति/पत्नीले एक अर्कालाई निजको सीप, योग्यता वा क्षमता अनुसारको पेसा, व्यवसाय वा काम गर्न रोक्नु नहुने।
- पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको ठहरेमा पत्नीले सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने।
- पति पत्नीको मञ्जुरीले वा पतिको कारणबाट पति पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद हुने अवस्थामा पत्नीले माग गरेमा अदालतले सम्बन्धविच्छेद गर्नुअघि पति पत्नीबीच अंशवण्डा गर्न लगाउनु पर्ने।
- कुनै व्यक्तिको मातृत्व वा पितृत्व निर्धारण गर्दा निजको आमा वा बाबुको आधारमा गरिने।
- कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएको शिशुको पितृत्व बाबुको हुने
- संरक्षक र माथबरसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको।
- बालबालिकाको हकहितको प्रतिकूल हुने गरी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न नपाउने। छोरा हुनेले धर्मपुत्र र छोरी हुनेले धर्मपुत्री राख्न नपाउने।
- धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिको उमेर कम्तीमा २५ वर्ष फरक हुनु पर्ने।
- कुनै विदेशीले नेपाल सरकारको अनुमति नलिई कुनै नेपाली नागरिक वा नेपालमा बसोबास गरेको विदेशीको कुनै बालबालिकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा राख्न नपाउने।
- विधवाले जहिलेसुकै आफ्नो अंश लिई भिन्न हुन सक्ने।
- कसैले आफ्नो हक र स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति, त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, लाभ, आम्दानी वा सुविधा अर्को व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने गरी निःशुल्क रुपमा दिएकोमा फलोपभोगको व्यवस्था भएको मानिने व्यवस्था रहेको।
- कसैको हक, स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेको कुनै अचल सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश अर्को सम्पत्तिको धनीले भोगचलन वा प्रयोग गर्न पाउने भएकोमा सुविधाभारको व्यवस्था भएको मानिने व्यवस्था गरिएको।
- कुनै मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न कानुन बमोजिम कुनै अदालत वा अधिकारीलाई अधिकार क्षेत्र नतोकिएकोमा त्यस्तो मुद्दामा कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने।
मुलुकी अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधिका विशेषता
- जवर्जस्ती करणीपछिको हत्या, खाद्यवस्तुमा विष मिलाइ गरिएको हत्या, जातिहत्या, शरीर बन्धकपछिको हत्या लगायतका ६ कसुरमा आजीवन जेल बस्नुपर्ने।
- जन्मकैदको हालको व्यवस्थामा पाँच वर्ष थप। अब २५ वर्ष जेल बस्नुपर्ने।
- गम्भीर अपराधका घटनामा कैद छुट नहुने।
- नेपालको प्रतिनिधित्व गरी खेलिने खेलमा म्याच फिक्सिङ गर्ने कार्यलाई कसुरको रुपमा परिभाषित गरी तीन वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरिएको।
- इजाजत नलिई चिकित्सकीय सेवा प्रदान गरे जन्मकैदको व्यवस्था। बदनियतपूर्वक उपचार गरेमा व्यक्ति हत्या सरह कैद हुने।
- वातावरण प्रदूषण गर्ने कार्यलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी पाँच वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरिएको।
- छाउपडी कसुरमा परिभाषित। कसुरदारलाई तीन महिनासम्म कैद।
- नेपाल कानुनमा पहिलोपटक यातना र बेपत्ता फौजदारी कसुर घोषित।
- एसिड प्रहारलाई आपराधिक कसुरको रुपमा परिभाषित गरी आठ वर्ष सम्मको कैदको व्यवस्था गरिएको।
- वैयक्तिक गोपनीयता उच्च प्राथमिकतामा। व्यक्तिको अनुमति बिना तस्बिर खिच्ने वा तस्बिरसँग अर्को व्यक्तिको तस्बिर जोडी अर्को तस्बिर बनाउने कार्यलाई आपराधिक कसुरको रुपमा परिभाषित। सार्वजनिक हितको प्रयोजनका लागि भने तस्बिर खिच्दा कसुर नहुने व्यवस्था।
- न्यायाधीशको स्वविवेक नियन्त्रण। कसरको गम्भीरता बढाउने तथा घटाउने अवस्थाहरुको संहितामा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको।
- हिंसा पीडित व्यक्तिलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिन सक्ने व्यवस्था।
- कानुन बमोजिम कुनै अड्डा, अदालत वा राष्ट्रसेवक समक्ष कुनै लिखत पेस गर्नुपर्ने वा पठाउनु पर्ने कानुनी कर्तव्य भएको व्यक्तिले त्यस्तो लिखत पेस गर्न वा पठाउन इन्कार गर्न नहुने। इन्कार गर्नु कसुर ठहर हुने।
- झुठ्ठा कुराको दाबी लिई वा अभियोग लगाई कुनै व्यक्तिका विरुद्ध उजुरी वा सूचना दिनु नहुने। दिएमा कसुर लाग्ने।
- कानुन बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग गराउन नमिल्ने।
- अभियोग लागेका व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति बिना पक्राउ गर्न नमिल्ने।
- कसैले कसैको ज्यानलाई खतरा पुर्याउन सक्ने कुनै किसिमको सङ्क्रमक रोग फैलाउने वा फैलिन सक्ने कुनै काम गर्न नहुने।
- कसैले जुवा खेल्न, खेलाउन वा जुवा खेल्ने खालमा च्याँंखे थाप्न वा थाप्न लगाउन नहुने।
- सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा माग्न वा बालबालिकालाई गीत गाउने, नाच्ने, खेल्ने वा कुनै काम गर्ने बहानामा वा अन्य व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको रकम वा ज्याला दिई भिक्षा माग्न वा भिक्षा माग्न दुरुत्साहन गर्न नमिल्ने।
- कानुन बमोजिम बाहेक प्राकृतिक सम्पदामाथि कुनै किसिमले अतिक्रमण वा कब्जा गर्न वा त्यस्तो सम्पदा बिक्री वितरण गर्न वा सोको प्राकृतिक बनावट वा सौन्दर्यमा कुनै किसिमले हानि, नोक्सानी वा क्षति पु¥याउन हुँदैन।
- कसैले कुनै व्यक्तिलाई दास वा कमारा, कमारी बनाउन, सो हैसियतमा राख्न, काममा लगाउन वा सो सरहको अन्य कुनै पनि व्यवहार गर्न गराउन हुँदैन।
- जातपातका आधारमा सामाजिक सम्प्रदायको उत्पत्तिको आधारमा छुवाछुत वा अन्य कुनै किसिमको भेदभाव गर्न वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा कुनै सार्वजनिक प्रकृतिका धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न रोक्न वा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको पानी, पँधेरो प्रयोग गर्न वञ्चित गर्न वा अन्य कुनै सार्वजनिक उपयोग वा सुविधाका कुराको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने।
- बेपत्ता पारिएको व्यक्ति पछि सार्वजनिक भएमा वा गरिएमा निजले बेपत्ता पार्ने व्यक्तिबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने।
- दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरुका वीचमा भएका कुनै कुरा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिहरुको मन्जुरी बिना कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अङ्कन गर्न नमिल्ने।
- भ्रष्टाचार,जबर्जस्ती करणी, जातिहत्या, अपहरण, मानव बेचबिखन जस्ता कसुर गर्ने कसुरदारलाई भएको सजाय माफी वा मुल्तबीमा राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्न नपाइने।
- अदालतहरूमा विद्युतीय माध्यमबाट पनि जाहेरी दरखास्त दिन सकिने। भिडियो कन्फ्रेन्सबाट पनि बयान लिन सकिने।
फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारणका विशेषता
- कसुर ठहर भएपछिमात्र सजाय निर्धारण हुने। कसुर ठहर र सजाय निर्धारणका लागि फरक फरक इजलास बस्ने। कसुर ठहर भएको एक महिनासम्ममा सजाय निर्धारण गरिसक्नु पर्ने।
- तीन वर्षभन्दा बढी कैद वा तीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुन सक्ने कसुरका सम्बन्धमा सजाय निर्धारण गर्नुअघि अदालतले आवश्यक ठानेमा कसुरदारको सम्बन्धमा सजाय पूर्वको प्रतिवेदन तयार गर्न प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतलाई आदेश दिन सक्ने।
- ६ महिनासम्म कैद सजाय निर्धारण भएको कसुरदारलाई निजले गरेको कुूर, निजको उमेर, आचरण, कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुर गर्दा अपनाएको तरिका समेतलाई विचार गरी निजलाई कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा वा त्यस्तो कसुरमा अदालतले उपयुक्त ठहर्याएको अवधि कैदमा बसेपछि बाँकी अवधिको लागि अदालतले निजलाई सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्ने।
- कुनै कसुरदारलाई सजाय गर्दा जरिवाना र सामुदायिक सेवा पर्याप्त नहुने भएमा मात्र कैदको सजाय गर्नु पर्नेछ।
- दुई वर्ष वा सोभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारलाई निजले गरेको कसुर, निजको उमेर, आचरण, कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुर गर्दा अपनाएको तरिका विचार गर्दा निजलाई कारागारमा नपठाई सुधार गृहमा राख्न उपयुक्त देखिएमा प्रोवेशन अधिकृतको सिफारिसमा अदालतले सुधार गृहमा पठाउन सक्ने।
- लागू औषधको सेवनको कसुरदार वा शारीरिक वा मानसिक दुर्वलताबाट पीडित कसुरदार वा अन्य यस्तै कसुरदारलाई निजको उमेर, कसुर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा निजलाई कारागारमा नपठाई पुनःस्थापना केन्द्रमा पठाउन उपयुक्त देखिएमा प्रोवेशन अधिकृतको सिफारिसमा अदालतले त्यस्तो कसुरदारलाई पुनःस्थापना केन्द्रमा पठाउन सक्ने।
- एक वर्षसम्म कैद निर्धारण भएको कसुरदारलाई निजले गरेको कसुर, निजको उमेर, कसुरको गम्भीरता, कसुर गरेको तरिका र निजको आचरण समेतलाई विचार गर्दा नियमित रूपमा कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा सो को कारण खोली अदालतले निजलाई सप्ताहको अन्तिम दिन मात्र वा दैनिक रूपमा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बस्न पर्ने गरी कैद निर्धारण गर्न सक्ने।
- तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको अठार वर्ष भन्दा बढी उमेरको र शारीरिक रुपमा स्वास्थ्य रहेको कसुरदारले चाहेमा निजलाई कारागारले सार्वजनिक कामको श्रममा लगाउन सक्ने।
- कुनै कसुरको परिणामस्वरुप पीडितको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति वा इज्जतमा कुनै क्षति पुगेमा त्यस्तो क्षति बापत अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने।
