काठमाडौँ : सरकारले पदमुक्त गरेपछि पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेकी नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
आफूलाई अवधि तोकेर प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरे पनि सरकारले हटाएको भन्दै राजभण्डारीले पुनर्बहालीको माग गर्दै रिट हालेकी थिइन्। आइतबार न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको हो। इजलासले कारण देखाऊ आदेशमात्र जारी गरेको छ।
फोरजी सेवा विस्तार गर्न नसकेको लगायतका कारण देखाएर सञ्चार मन्त्रालयले राजभण्डारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरणपछि मन्त्रिपरिषदको साउन २९ गतेको बैठकले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले भने नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेसँगै राजभण्डारीलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
