काठमाडौँ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक संस्थानहरुमा रहेको सेवा/सुविधा वितरण लगायतका विषयमा छानविन गरेको छ।
कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरुले उत्पादन/संकलन गरी सर्वसाधरणसँग शुल्क लिएर वितरण गर्ने सार्वजनिक सेवा तथा वस्तु, आफ्ना पदाधिकारी/कर्मचारीहरुलाई निःशुल्क सुविधाको रुपमा उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
‘नमुनाका रुपमा अध्ययन गरिएका ११ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुले प्रदान गरेका सेवा सुविधामा एकरुपता समेत देखिएन,’ आयोगले भनेको छ, ‘कतिपय संस्थान घाटामा जाँदा समेत सेवा/सुविधामा अधिकार स्थापित गर्न खोजेको देखियो।पदाधिकारी/कर्मचारीले प्राप्त गरेको सेवा/सुविधालाई वार्षिक आयमा गणना गर्ने नगरिएको र सो वापतको कर निर्धारण समेत हुने गरेको देखिएन।‘
आयोगले छुट्टै कोषको व्यवस्था गरी त्यस्तो सुविधालाई पारिश्रमिकको अभिन्न अंग बनाइ एकरुपता कायम हुनेगरी निश्चित मापदण्ड तोकेर यस्ता सबै प्रकारका सुविधालाई वार्षिक आयमा गणना गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा(१) को खण्ड (ख) बमोजिम श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र श्री अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव लेखि पठाएको उल्लेख गरेको छ।
