काठमाडौं: राष्ट्रिसभा बैठकमा कानुन, न्याय र संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले पेश गरेको अपराध पीडित संरक्षण विधेयक २०७५ बारे सैद्धान्तिक विषयमा छलफल गरिएको छ।
छलफलका क्रममा ने क पाका सांसद रामनारायण बिडारीले विश्वमा धेरै राष्ट्रहरुमा अपराध संरक्षण गर्ने कानुन नभएको भन्दै नेपालमा पहिलो पटक यो विषयमा विधेयक आएकोले यो नविनतम अवधारणालार्इ कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्ने बताए।
अपराध पीडितको हकलार्इ संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत राखेको भन्दै यसलार्इ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न यो विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले बताए।
अपराधीलार्इ सजाय दिने कानुन पहिला पनि भएको तर पीडितहरुलार्इ न्याय दिने कानुनको अभाव रहेको भन्दै यो एनले त्यो कमजोरी मेटाउनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
नेपाली समाज अस्तव्यस्त भएको र संसार भरी भएको विकृती खोजीखोजी माइतीघर मण्डलामा र सडकमा ल्याउने काम भएको भन्दै उनले विरोध गर्नेहरुलार्इ नेपाल विरोधीको संज्ञा दिएका छन्। मान्छे नाङगै सडकमा आउने विकृति बढेको प्रति आपत्ति जनाउँदै उनले अपराध पीडितहरुलार्इ पनि संरक्षण गर्ने जस्ता राम्रा कानुन ल्याएकोमा नेपाल विरोधीहरुले मण्डलमा प्रदर्शन नगर्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले पनि विधेयकले पीडितलार्इ न्याय दिनेमा विश्वस्त रहेको बताए। पीडकलार्इ धेरै सुविधा रहेको तर पीडितलार्इ केही सुविधा नरहेकोमा अब त्यस्तो अवस्था नहुने उनले बताए।
कानुन, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले संविधानमा मौलिक हकहरुको कानुन बनार्इ कार्यान्वयन गर्न भनेर लेखेकाले त्यसो गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याएको बताए। नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत अधिकार प्राप्त गर्नुपुर्ने मानिसहरुलार्इ यो विधेयकले सहयोग गर्ने ढकालले बताए। यो विधेयकलार्इ सफल बनाउन सबै मिलेर अगाडी बढ्नु पर्नेमा उनले जोड दिए।
यस्तै राष्ट्रिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले देशभर अबिरल वर्षाका कारण गएको बाढी पहिरोका कारण भएको मानवीय र भौतिक क्षतिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सिन्धुपालचोक, दार्चुला, मुगु, बाजुरा लगायतका स्थानमा गएको बाढी पहिरोका कारण विस्थापित भएकाहरुलार्इ राहत दिन सरकारसँग उनीहरुले माग गरेका छन्।
बिम्सेटेक सम्मेलनमा सरकारले राष्ट्रिय सभा गृहको भवन प्रयोग नगर्ने समाचारप्रति सांसदहरुले आलोचना गरेका छन्। सांसदले सरकारले राज्यमाथि व्यभार थपेको भन्दै यो राष्ट्रका लागि लज्जाको विषय भएको भनेका छन्।
भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी संहितामा डाक्टर र पत्रकारले संसोधनका लागि गरेको मागहरु छलफलबाट सम्बोधन गर्न पनि सांसदहरुले माग गरेका छन्।
