PahiloPost

Mar 28, 2024 | १५ चैत्र २०८०

मलेसियाले पठायो कामदारसम्बन्धि द्विपक्षीय समझदारीपत्रको मस्यौदा



विधुर ढकाल

मलेसियाले पठायो कामदारसम्बन्धि द्विपक्षीय समझदारीपत्रको मस्यौदा

काठमाडौं : मलेसिया सरकारले कामदार सम्बन्धी द्वीपक्षीय सझदारीपत्रको मस्यौदा नेपाल सरकारलाई पठाएको छ।
 
मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् नेपालको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई मस्यौदा पठाएको हो। मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सो मस्यौदा पठाएको र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयलाई मस्यौदा बुझाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
 
नेपालबाट रोजगारका लागि मलेसिया जाने कामदारहरुमाथि श्रम शोषण हुने गरेको भिसा लगाउँदा वायोमेट्रिक स्क्रिनिङका नाममा अवैध रुपमा पैसा असुल्ने गरेलगायतका मुद्दा उठाउँदै नेपालले मलेसियामा कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो। नेपालले कामदार पठाउन रोक लगाएपछि त्यहाँको सरकार दबाबमा आएको थियो। 

मलेसियाले पठाएको मस्यौदामा मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल सुरु गरिसकेको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। ‘हामी छलफलकै क्रममा छौँ। छलफल सकेपछि हामीले आवश्यक परिमार्जनसहितको मस्यौदा मलेसिया सरकारलाई पठाउँछौँ,’ ती अधिकारीले भने। 

यसअघि मलेसियाका प्रधानमन्त्री डा. महाथिर मोहम्मदले विदेशी कामदार भित्राउनका लागि एकै प्रणालीको विकास गर्ने बताएका थिए। 

अघिल्लो सरकारले विदेशी कामदारका लागि लागू गरेको बायोमेट्रिक स्क्रिनिङका कारण हाल मलेसियामा कामदारको समस्यामा उत्पन्न भएको भन्दै उनले नेपाल, बंगलादेश फिलिपिन्ससहितका देशहरुलाई समेट्ने गरी साझा प्रणालीको विकास गर्ने बताएका थिए।
 
‘बंगलादेश, नेपाल र अन्य देशहरूले यही समान प्रणालीको प्रयोग गर्नेछन्,’ विदेशी कामदार सम्बन्धी संसद्को अधिवेशवनपछि उनले भनेका थिए। 

त्यस्तै उनले नेपालसँग समस्या समाधानकालागि समझदारी पत्र (एमओयु) मा छिट्टै हस्ताक्षर हुने जानकारी दिए। उनले नेपालसँग जिटुजी समझदारी गर्दै सरकारी तवरबाटै कामदार ल्याउने बताउँदै आएका छन्। त्यस्तै त्यहाँका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलशेगरनले समेत द्वीपक्षीय सम्झौतामा जोड दिँदै आएका छन्।
 
त्यस्तै मलेसिया सरकारले कामदारहरूको सुविधाका लागि उच्च सरकारी अधिकार पूर्व न्यायाधीश वा महासचिवको नेतृत्वमा इन्स्टिच्युट अफ लेबर मार्केट इन्फरमेसन एण्ड एनालिसिस मातहत स्वतन्त्र कमिटी बनाउनेसमेत घोषणा गरेको छ।
 
त्यस्तै समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालय र मानव संशाधन मन्त्रालयको संयुक्त मन्त्रीस्तरीय कमिटी गठन गर्ने समेत मलेसियाली सरकारले जनाएको छ। 

यसैबीच नेपालले मलेसियाले ल्याउन लागेको नयाँ प्रणालीले कामदार सम्बन्धि समस्याको समाधान हुने विश्वास लिएको छ।

क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दुतावासका चार्ज दी अफेयर कुमार राज खरेलले मलेसियाली सरकारले प्रतावित गरेको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै कामदारसम्बन्धि समस्या समाधान हुने बताएको मलेसियाको दी स्टार अनलाइनले जनाएको छ।

‘यसबीचमा हाम्रो तर्फबाट र मलेसियाली सरकारको तर्फबाट समस्या समाधानका लागि भएका छलफल र प्रयासहरुप्रति सन्तुष्ट छौँ। मलाई विश्वास छ छिट्टै समस्याको समाधान हुन्छ,’ उनले भनेका छन्।
 
यसैबीच मेलेसियाको विदेशी कामदार व्यवस्थापन गर्ने निकाय मलेसियान एसोसिएसन अफ सप्लायर्स एण्ड इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट अफ फरेन वर्कर (तेकाम)ले समस्या समाधानका लागि सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहेको जनाएको छ। तेकामका अध्यक्षले सरकारको घोषणको स्वागत गर्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
 
‘विदेशी कामदारप्रतिको निर्भरतालाई घटाउने नयाँ सरकारको नीतिलाई तेकामले समर्थन गर्दछ र हामी यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि नयाँ नीतिलाई सहयोग गर्न तयार छौँ,’ तेकामका अध्यक्षले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ। तेकाममा मलेसियाका १४९ वटा मेनपावर कम्पनी सदस्य रहेका छन्।  



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell