.png)
काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा दिने ब्याजदर र ऋणमा लिने ब्याजदरमा धेरै अन्तर रहेकाले त्यसबारेको योजना राष्ट्र बैंकसँग माग गरिएको छ।
आज बसेको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणमा धेरै ब्याज लिने गरेको तर पैसा जम्मा गर्दा थोरै ब्याज दिने गरेको गुनासो गरेका थिए। सोही आधारमा समितिले राष्ट्र बैंकसँग ब्याजदर बारेको निर्देशन र भावी योजना माग गरेको छ।
ऋणमा ब्याजदर बढी रहेकाले साना लगानीकर्ताहरु ब्यापारमा छिर्न नसकेको सांसदहरुले बताएका थिए। जसका लागि ऋणमा ब्याजदर घटाउने योजना ल्याउन गर्भनरसँग आग्रह गरेका थिए।
तर, गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले ऋणमा ब्याजदर घटाए निक्षेपमा पनि ब्याजदर घट्ने भएकोले पैसा जम्मा गर्ने सर्वसाधारण पनि मारमा पर्ने सुनाएका थिए। अहिले विश्वमै यस्तो अवस्था रहेकोले नेपालमा मात्रै सुधार गर्न नसकिने बताए। नेपालले दुई आर्थिक वर्षदेखि अर्थतन्त्र बृद्धि भइरहेकाले अहिले धेरै चलाउन नमिल्ने आशय व्यक्त गरेका थिए।
सातदिन भित्र समितिलाई उपलब्ध राउने गरी माग गरिएको छ।
यसैगरी तरलता अभाव हुन नदिने योजनाको पनि माग गरिएको छ।
लामो अवधिको लगानी सुनिश्चितताका लागि लामो अवधिको लगानी योग्य साधन परिचालन गर्ने योजना र आधार पनि माग गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको ऋणको क्षेत्रगत विवरण र खराब ऋणको अवस्था बारे पनि जानकारी माग गरिएको छ।
सबै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकहरु पुग्न नसकेको गुनासो आएपछि बैंकहरु पुग्न नसकेको कारण माग गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति, नागरिकहरुको पहुँचको अवस्था र सबै स्थानीय तहमा पुर्याउने समय सीमासहितको योजना राष्ट्र बैंकसँग माग गरिएको छ।
हालसम्म वाणिज्य बैंक स्थानीय तहमा जान नसकेको प्रश्नमा गर्भनर नेपालले राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न दबाब दिएपछि कतिपय स्थानबाट बैंकहरु फर्केको गुनासो व्यक्त गरेका थिए।
समितिले मर्जर र एक्युजेसनको नीति तथा कार्यन्वयन पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखा परेको असर र प्रभावको जानकारीसमेत माग गरिएको छ।
