काठमाडौं: सरकारले बालबालिकासम्बन्धी एेन २०४८ लाई खारेज गर्ने गरी नयाँ एेन ल्याउने भएको छ। यससम्बन्धी एेन आज राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले राष्ट्रिय सभामा ‘बालबालिका सम्बन्धी कानुनलाई संशोन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’पेश गरेकी हुन्।
संघीय संसदले बनाएको यो एेनको नाम 'बालबालिकासम्बन्धी एेन २०७५' रहेको छ। यो ऐन जारी भएपछि बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ खारेज हुनेछ। २०४८ मा जारी एेनमा ५९ दफा थियो। अहिले दर्ता भएको विधेयकमा ८७ दफा रहेका छन्।
आमाले चाहेमा आमाको नाममात्र उल्लेख गरी जन्मदर्ता, बुवाको ठेगान नभए आमाको थर!
बालबालिका सम्बन्धी बनेको यस एेनमा आमाले जबरजस्ती करणी र प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुने किसिमका जन्मिएका बालबालिकाको आमाले चाहेमा आमाको नाममात्र उल्ले गरी जन्मदर्ता गर्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ।
दफा ४ को उपदफा ३ मा लेखिएको छ, 'जबरजस्ती करणी वा प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुने हाडनाता करणीबाट जन्मिएका बालबालिकाको आमाले चाहेमा आमाको नाममात्र उल्लेख गरी जन्मदर्ता गरिदिनुपर्नेछ।'
त्यसैगरी दफा ७ मा बुवाको ठेगान नलागेका बालबालिकाले आमाको थर प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै बुबा र आमाको सहमतिबाट थर राख्न नसकिए बुबाको थर राखिनेछ भने बालबालिकाले चाहेको खण्डमा बुबा वा आमा अथवा दुबैको थर प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
बाल अदालतको व्यवस्था, हत्कडी लगाउन नपाइने
विधेयकमा बालबालिकाले गरेका कसुरजन्य कार्यको कारवाही र सुनुवाइका लागि बाल अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि प्रत्येक जिल्ला अदालतमा बाल इजलास गठन गरिने जनाएको छ।
इजलासमा जिल्ला न्यायाधीश, समाजसेवी र बालमनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञको व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी विधेयकको ४२ औै दफामा बालबालिकालाई नेल वा हतकडी लगाउन नपाइने भनिएको छ। 'प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कानुनको विवादमा परेका कुनै बालबालिकालाई नेल वा हतकडी लगाउन वा एकान्त काराबास वा थुना वा कैदमा राख्न हुदैन,' उक्त दफामा लेखिएको छ।
