काठमाडौँः कुनै पनि फौजदारी कसुरको अभियोगमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अभियोपत्र (मुद्दा) दायर नभएसम्म अब प्रहरीले सार्वजनिक गर्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था प्रस्तावित भएको छ। अहिले प्रहरीले कुनै पनि अभियोगमा अभियुक्त पक्राउ गर्नसाथ सार्वजनिक गर्ने गरेको छ।
तर, सरकारले मंगलबार संसद्मा दर्ता गरेको वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अभियोपत्र दायर नभएसम्म सम्बन्धित अधिकारीले अभियुक्त सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकले अभियुक्तको नाम र निजलाई लागेको अभियोग सार्वजनिक गर्न भने पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १७ मा भनिएको छ ‘कानुन बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई लागेको कसुरको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा अभियोगपत्र दायर नभएसम्म निजलाई अधिकार प्राप्त अधिकारले पनि कुनै पनि तरिकाले सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन।’
यस्तै, अभियुक्त सार्वजनिक गर्दा अनुहार देखिने गरी सार्वजनिक गर्न पाइने छैन। कानुनी व्यवस्था नभए पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पटक-पटकको ताकेता पछि प्रहरीले यो कार्यविधि पालना गर्दै आएको छ।
अभियुक्त स्वयंमले सार्वजनिक हुन चाहेमा भने प्रस्तावित व्यवस्था लागू हुने छैन।
व्यक्तिको तस्बिर खिच्न प्रतिबन्ध
अनुमति बिना कुनै पनि व्यक्तिको तस्बिर खिच्ने कार्यलाई विधेयकले कसुर मानेको छ। वैयक्तिक वा सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुर्यानउने गरी तस्बिर खिच्न, व्यक्तिको तस्बिरसँग अन्य व्यक्तिको तस्बिर जोड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यस्ता कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ।
सार्वजनिक स्थानमा तस्बिर खिच्दा व्यक्तिको तस्बिर समेत खिचिन गएको हकमा भने विधेयकको प्रावधान लागू हुने छैन। तर, त्यसरी खिचिएको तस्बिर दुरुपयोगमा भने विधेयकले प्रतिबन्ध लगाएको छ।
