कानुन मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता (ऐन) संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता नगरेको भए यति बेला डाक्टरहरू सडकमा आन्दोलन गरिरहेका हुन्थे। अस्पताल बन्द हुन्थ्यो। बिरामी मर्कामा पर्थे।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेहाल स्थिति सिर्जना हुन्थ्यो। तर, कानुन मन्त्रालयले भदौ १ गतेको अघिल्लो दिन नै ऐन संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गर्यो। बिरामी नजाँच्ने भन्दै सर्टिफिकेट र एप्रोन बुझाउन तयार भएका डाक्टरहरूले आन्दोलन १५ दिन पछि सारे। कानुन संशोधन गर्नको लागि कानुन मन्त्रालयले १५ दिनको समय पायो।
पढ्नुस्ः चिकित्सक संघले राख्यो मुलुकी ऐनमा ५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव
त्यो १५ दिन आउन अब पाँच दिन मात्र बाँकी छ। यो दश दिनमा के-के भए?
भदौ १ गतेअघि डाक्टहरु जति 'एक्टिभ' थिए अहिले पनि उत्तिकै 'एक्टिभ' छन्। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा मुक्तिराम श्रेष्ठ, महासचिव डा लोचन कार्की लगायतले वरिष्ठ नेताहरुलाई भेट गरिरहेका छन्। शिक्षा स्वास्थ्य र कानुन मन्त्रीसँग ऐनको विषयमा 'मिटिङ' चलिरहेको छ। उनीहरुले सबैबाट एउटै प्रतिक्रिया पाइरहेका छन्, 'हाम्रो डाक्टरहरुलाई पेल्ने नीति हैन। ऐन संशोधन हुन्छ।'
तर पनि डाक्टरहरु ढुक्क हुन सकेका छैनन्। कारण एउटै पर्याप्त छ, 'विगतका सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन नगर्नु।'
सोही कारण नेपाल चिकित्सक संघका डाक्टरहरुको दौडधुप चलिरहेको छ। गत शुक्रबार नेपाल चिकित्सक संघको एक टोलीसँगै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको छाता संगठन अफिनका अध्यक्ष वसन्त चौधरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' निवास खुमलटार पुगे। खुमलटार पुग्नुको उद्देश्य एउटै थियो, ऐन संशोधनबारे कुरा गर्नु।
चिकित्सकको टोलीले प्रचण्डलाई ऐनको बारेमा आधा घण्टा 'ब्रिफिङ' गराए।
ऐनमा डाक्टरहरुलाई के व्यवस्था छ?
ऐन यतिकै लागू भएमा के हुन्छ?
ऐनले बिरामीलाई कस्तो खतरा छ?
डाक्टरहरु किन काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्?
प्रचण्डको यी सवालको जवाफ डाक्टरहरुले दिए। त्यसपछि प्रचण्डले पनि अन्य नेता जस्तै जवाफ दिए, 'हाम्रो उद्देश्य तपाइहरुलाई पेल्नु हैन। कानुन सबैले मान्नु पर्छ। तपाईँहरूको चाहना अनुसार संशोधन नहुन नि सक्छ।'
उनले फेरि डाक्टरहरूलाई नै सोधे, 'यस्तो कानुन कसरी आयो? यस्तो कानुन ल्याउनुपर्ने अवस्था कसरी आयो?'
डाक्टरहरु छक्क परे।
चिकित्सकहरुको माग 'फास्ट ट्रयाक'मा ऐन संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हो। प्रचण्डको जवाफले उनीहरू झस्किए। कुरा फेरि लम्बियो।
उनीहरुले प्रचण्डलाई प्रश्न गरे:
'डाक्टरले 'बदनियत चिताएर' इलाज गरेको कसले पत्ता लगाउने?
बिरामीको मृत्यु हुने विविध कारणको छानबिन कसले गर्ने?
कुनै डाक्टरले लापरबाही गर्यो भन्दैमा हामीलाई जेलमा थुन्ने?
प्रहरीले डाक्टरले लापरबाही गरेको कसरी पत्ता लगाउँछ?
त्यसपछि प्रचण्ड 'कन्भिन्स' भए। उनले कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई फोन गरे। ढकाल व्यस्त भएकाले कुनै 'रेस्पोन्स' आएन। प्रचण्डको फोन कानुन सचिव राजीव गौतमलाई गयो। प्रचण्डले गौतमसँग केही बेर छलफल गरे।
त्यसपछि प्रचण्डले चिकित्सकहरुलाई भने, 'म कानुन मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु। म बाट हुने कुरा हुन्छ। ऐन सच्याउनु पर्छ।'
त्यसपछि चिकित्सकको टोली त्यहाँबाट फर्कियो। त्यसपछि उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट्ने कोसिस गरे। तर, उनीहरूको प्रयास यो समाचार तयार पार्दासम्म सफल भएको छैन।
त्यसपछि आइतबार बिहान चिकित्सकको टोलीले प्रधानमन्त्रीको निजी डाक्टर दिव्या सिंहसँग भेट गरे। दिव्या सिंह आफैँ डाक्टर भएकाले उनलाई कुरा बुझाउन गाह्रो पर्ने कुरा भएन।
दिव्याले आफूले सक्ने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। प्रम ओलीलाई कुरा बुझाउन गाह्रो नपर्ने चिकित्सकहरुलाई बताइन्। उनले भनिन्, 'म प्रमसँग यो विषयमा कुरा गर्छु। उहाँलाई कुरा बुझाउन गाह्रो हुन्न। त्यस्तै कानुन मन्त्रीसँग पनि फेरि एकपटक कुरा गरौँला।'
त्यसपछि चिकित्सकको टोली त्यहाँबाट फर्कियो। यो १५ दिनको बीचमा चिकित्सकको टोलीले महान्यायाधिवक्ता, सभामुख, स्वास्थ्य मन्त्री, कानुन मन्त्री र शिक्षा मन्त्रीलाई पटक-पटक भेटेर कुरा राखिसकेको छ। तर, दौडधुप कम भएको छैन।
उनीहरु किन ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन्?
चिकित्सक संघका महासचिव डा लोचन कार्की भन्छन्, 'यो १५ दिन हाम्रो लागि गर कि मर हो। हामी १५ दिनभित्र बोझबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ।'
