काठमाडौं: सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा स्नातक उत्तीर्ण युवाले पाउने भएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार कम्तीमा स्नातक उत्तीर्णले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउन सक्नेछन्।
सरकारको परिभाषामा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा उच्च शिक्षामा पर्दैन। उच्च शिक्षा हासिल गरी बेरोजगार रहेका युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यसहित कार्यविधि तयार गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यविधिअनुसार व्यवसायको स्वरुप र आकार हेरेर युवाले ५ लाख रुपैयाँदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा पाउँछन्। जुनसुकै विषयमा भए पनि स्नातक उत्तीर्ण युवालाई समेट्ने गरी कार्यविधि तयार गरिएको हाल अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. रामशरण खरेलले जानकारी दिए।
खरेलका अनुसार ब्याज अनुदानसम्बन्धी सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्ने गरी कार्यविधि तयार गरिएको छ। सरकारले बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका, महिला तथा दलित समुदायलाई लक्षित गरी ब्याज अनुदानमा ऋण उपबल्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। महिलालाई ६ प्रतिशत र अन्यलाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा पाइन्छ।
सरकारले कार्यविधिमा अनुदानबाट सुरु गर्न सकिने व्यवसाय भने वर्गीकरण गरेको छैन। 'व्यवसाय यो वा ऊ भन्ने हुँदैन,' खरेलले भने, 'ऋण लिने व्यक्तिले नै आफूले गर्ने व्यवसाय र त्यसबाट प्राप्त गर्न सकिने प्रतिफलको संभावित विश्लेषण गरेर काम गर्दा उपयुक्त हुन्छ।'
यो कार्यविधि अबको केही दिनमा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउने गरी प्रस्ताव लैजाने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रिपरिषदबाट कार्यविधि स्वीकृत भएपछि मंसिर १ गतेबाट ऋण प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ।
