काठमाडौँ : मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन संशोधनको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका डाक्टरहरुको माग पूरा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेपछि सहमति हुने संकेत देखिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएको पाँच बूँदे सहमतिलाई कानुन मन्त्रालयले मानेमा चिकित्सकहरुको आन्दोलन टुंगिनेछ। तर, कानुन मन्त्रालयले भने जसरी सजिलै ऐन संशोधन गर्नेमा शंका रहेको चिकित्सकहरु बताउँछन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा चलेको ३ घण्टा भन्दा लामो छलफलपछि दुबै पक्षबीच सहमतिको मस्यौदा तयार भएको हो। दुवै पक्षबीच सहमति अनुसार तयार पारिएको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा देखाएपछि हस्ताक्षर हुने भएको छ।
उक्त सम्झौता कानुन मन्त्रालयले नमानेमा डाक्टरहरुको माग पूरा हुने छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहमतिमा कानुन संशोधन गर्ने 'ग्रिन सिग्नल' दिए पनि डाक्टरहरुको आन्दोलन कानुन मन्त्रालयले गर्ने निर्णयमा भरपर्नेछ।
नाम नबताउने सर्तमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलका एक चिकित्सक भन्छन्, ' डाक्टरहरुको मागमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सकरात्मक छ भनेर पन्छिनलाई आज पाँच बूँदे सहमति भएको हो। कानुन मन्त्रालयले डाक्टरहरुले भने जसरी ऐन संशोधन सजिलै गर्ला जस्तो लाग्दैन।'
डाक्टरहरुले पनि यही अवस्थामा आन्दोलन नरोक्ने बताएका छन्। संशोधन प्रक्रियामा गएमात्र आन्दोलन रोक्ने उनीहरुको तर्क छ। पटक-पटक सरकारले झुक्याएको भन्दै संशोधन प्रकृयामा नगई आन्दोलन नरोक्ने उनीहरु बताउँछन्।
यी ५ बूँदामा स्वास्थ्य मन्त्रालय र संघबीच सहमति भयो :
१. दफा २३० मा रहेको अनुभवको आधारमा पनि उपचार गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने।
२. उपचारका विषयमा कसैले उजुरी गर्न चाहेमा ६ महिनाभित्र उजुरी हाल्नुपर्ने।
३. ड्युटीमा रहेका डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण र हातपात गर्नेलाई पक्राउ गरी धरौटीमा नछाड्ने अर्थात जेल विद्आउट बेलको व्यवस्था लागू गर्ने।
४. स्वास्थ्य संस्था तोडफोड गर्नेलाई पनि जेल विद्आउट बेलको व्यवस्था लागू हुने।
५. हेलचक्र्याइँ, लापरबाही भएको विषयमा सम्बन्धित काउन्सिलले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने।
भदौ १ गतेबाट आन्दोलन सुरु गर्ने भनेका डाक्टरहरुले ऐन संशोधन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता आएपछि १५ दिन आन्दोलन पछि सारेका थिए। १५ दिनसम्म सरकारले केही सकरात्मक प्रतिक्रया नदिएपछि उनीहरुले आइतबारबाट आन्दोलन शुरु गरेका छन्। आन्दोलन शुरु गरेको साँझ स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थामा हड्ताल गर्नेलाई कारवाही गर्नेसमेत चेतावनी दिएको थियो।
