- महेन्द्र बम -
स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा समस्या हुने गरेको मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवलसिंह रावलले बताए। ‘सानोतिनो बैंकिङ कामका लागि पनि सदरमुकाममै आउनुपर्छ । जनताले संघीयताको अनुभूति गर्न पाएका छन् पनि कसरी भन्नु?,’ उनलाई सोधिएको प्रश्नमै प्रश्न जन्मियो।
‘हाम्रो गाउँपालिकामा सिटिजन्स बैंक जाने कुरा चलेको हो,’ उनले थपे, ‘तर अहिलेसम्म जाने सुरसार भने केही देखिँदैन।’
सुगम भनिएकै जिल्लाको दुर्गमको स्थानीय तहमा बैंक नभएर आउने गुनासा हेर्दा सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ - प्रदेशका अन्य पहाडी विकट जिल्लाहरुको हविगत कस्तो होला?
प्रदेशका २८ स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गका बैंक छैन
सरकारले सवै स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गको बैंक पुर्याउने लक्ष राखेको छ। तर, प्रदेश सातका ८८ स्थानीय तह मध्ये २८ वटा स्थानीय तहमा ‘क’ बर्गका बैंक अझैसम्म पनि पुग्न नसकेको राष्ट्र बैंक धनगढीका निर्देशक किरण पण्डितले बताए।बैंकको पहुँचभन्दा टाढा रहेका स्थानीय तहहरुमा गत वर्ष राष्ट्र बैंकले नाम नै किटान गरेर बैंकहरुलाई शाखा स्थापना गर्न निर्देशन दिएको थियो। ती मध्ये केहीले स्थापना गरे पनि धेरैले अझैसम्म राष्ट्र बैंकको निर्देशन टेरेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकको कडाइ पछि यस वर्ष थप २५ वटा स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गको बैंकले शाखा स्थापना गरेका छन्। अझै पनि प्रदेशका २८ वटा स्थानीय तहमा भौतिक संरचना तथा सुरक्षाको उचित व्यवस्था नभएको भन्दै बैंकहरुले शाखा स्थापना गर्न नसकेको जनाएका छन्।
बैंक पुग्न नसकेका स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तह बाजुरा र बझाङमा छन्। यी दुई जिल्लाका ६/६ वटा स्थानीय तह बैंक विहीन छ। त्यस्तै दार्चुलामा ४, बैतडीमा ३, डोटी, अछाम, डडेल्धुरामा र कंचनपुरमा समान २ वटा तथा कैलालीमा एउटा स्थानीय तहमा अझै पनि ‘क’ वर्गका बैंकहरु पुग्न सकेका छैनन्।
केन्द्रसँग पहल भइरहेको छः प्रदेश अर्थमन्त्री बोहरा
सात नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले सबै स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गका बैंक पुर्याउने विषयमा केन्द्र सरकारसँग पहल भइरहेको बताए।‘हामी संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरुको पहुँच विस्तारका लागि पत्र लेख्ने तयारीमा छौं,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्रै शाखा स्थापना गर्नुपर्ने आशयसहितको पत्र हामी केन्द्रमा पठाउँछौं, र हामीलाई विश्वास छ यो तीन महिना भित्रै ती सम्पूर्ण २८ वटै स्थानीय तहमा राष्ट्रियस्तरको वाणिज्य बैंकको पहुँच पुग्नेछ।
स्थानीय तहमा बैंकहरुले देखाउने गरेको राज्य व्यवस्था सञ्चालन संयन्त्रहरुका समस्याबारे मन्त्री बोहराले प्रदेश सरकार स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए।
राज्यका संयन्त्र पनि सक्रिय हुनुपर्छः बैंकर्स क्लब
नेपाल बैंकर्स क्लब धनगढीका अध्यक्ष टेकराज भट्टले बैंकको पहुँचबाहिर रहेका स्थानीय तहमा बैंक क्षेत्र बिस्तारीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक बित्तीय संस्था र नेपाल सरकारबीच एकात्मक समन्वय हुनुपर्ने बताए।सर्बप्रथम राज्यको आधारभूत दायित्व भएकाले सम्पूर्ण स्थानीय तहमा पूर्वाधार तयार हुनुपर्ने भट्टको तर्क छ। विद्युत, स्थानीय तहका आफ्ना संरचना, संचार, सुरक्षा आदि कुराहरुको अभावमा बैंकको पहुँच स्थानीय तहमा पुगे भोलि समस्या थपिन सक्ने भएकाले त्यस तर्फ राज्यको ध्यान पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
राज्य व्यवस्था संचालकका संयन्त्र निर्माण र बिस्तारमा सरकार गम्भीर भएर लागेमा बैंकको पहुँच पुग्न त्यति गाह्रो नभएको भट्टको तर्क छ।
एनआइसी एसिया बैंकका क्षेत्रीय प्रबन्धक समेत रहेका भट्टले मुलुकको अर्थ व्यवस्था सुदृढीकरणमा बित्तीय संस्थाहरुको भूमिका अतुलनीय रहने भएकाले बैंकहरुले अवसर भएको ठाउँमा मात्रै नभएर नयाँ अवसरको खोजी र सिर्जना गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन पछि ५३ वटा स्थानीय तह मध्ये २५ वटा स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउन समन्वयकारी भूमिका खेलेको बैंकर्स क्लब धनगढीले बाँकी रहेका स्थानीय तहहरुलाई पनि बैंकको पहुँचमा ल्याउन समन्वय गर्ने अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भनिए पनि सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार लगायतका विभिन्न समस्या देखाउँदै स्थानीय तह गठन भएको वर्षदिन पुगिसक्दा पनि प्रदेश ७ का अधिकांश स्थानमा बैंक शाखा अझै स्थापना हुन सकेका छैन।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार प्रदेश सातमा निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी पनि उत्साहजनक देखिएको छैन। सबै जिल्लाहरुमा निक्षेप र कर्जाको सन्तुलन मिलाउन पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंक स्थापना अनिवार्य देखिएको छ।
