काठमाडौं : अहिले ‘अपरेशन डिपार्टमेन्ट’ मा काम गर्ने बैंकका कर्मचारीलाई दैनिक १२/१५ वटा ‘सर्कुलर’ उच्च व्यवस्थापनले पठाउने गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आएका सर्कुलरमा उदृत नामका खाताहरु आफ्नो बैंकमा छन् कि छैनन् भनेर उच्च ब्यवस्थापनले ‘मेमो’ पठाउने गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले आफूले ती सर्कुलर सम्बन्धित ब्यक्ति तथा संस्थामा कैफियत भेटेर भने पठाएको होइन। अर्थ मन्त्रालय र ती मातहतका कार्यालय तथा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट विवरण माग्न थालिएपछि राष्ट्र बैंकले आफू मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर फरवार्ड गरिदिएको हो।
‘अहिले फलानाको खाता त्यहाँ छ कि छैन? भए पैसा कति छ? कस्तो कारोबार भइरहेको छ भनेर सोध्ने क्रम निक्कै बढेको छ,’ एक बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘विगतमा यस्तो सोधखोज बिरलै हुन्थ्यो।’
नयाँ सरकार गठनसँगै अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडा नियुक्त भएपछि व्यापारिक फर्म, व्यापारिक पृष्ठभूमिका ब्यक्तिका बारेमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र सिआइबीबाट हरेक दिन राष्ट्र बैंकसँग विवरण माग गर्ने ग्राफ बढ्न थालेको हो।
गभर्नर कार्यालयमा ती निकायले विवरण माग्दै पत्र लेख्ने गरेका छन्। गभर्नर सचिवालयले सम्बन्धित विभागमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग खातावाला खोजी गरिरहेको छ।
‘हामीले पत्र खोलेर सम्बन्धित निकायले पठाएका व्यक्तिहरुको विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पठाउने हो,’ गभर्नर कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तो रिपोर्टिङ गर्छन् त्यही विवरण हामीले माग गर्ने निकायलाई उपलब्ध गराउँछौं।’
उनका अनुसार, पछिल्लो समय व्यापारिक पृष्ठभूमि भएका ब्यक्तिहरुको खाता रोक्काको आग्रह गर्दै पत्र आउने क्रम बढेको छ। खासगरी मोफसलका साना ब्यापारीहरुको खाता रोक्का गर्न पत्रमा भनिएको हुन्छ।
‘हामीले जस्तो आग्रह हुन्छ त्यस्तै निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिने हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘विगतमा अख्तियारबाट यस्तो आग्रह हुने गरेकोमा अहिले अर्थमन्त्रालय मातहतका निकायबाट बढी हुने गरेको छ।’
बैंकहरुका अनुसार खाता रोक्का भएपछि सम्बन्धित ब्यापारी खाता खुलाउनका लागि बैंक धाउने गरेका छन्। तर, सरकारी कारणले खाता बन्द गरिएको हुनाले बैंकहरु एकल निर्णयले खुलाउन सक्दैनन्। ‘जिरो ब्यालेन्सका खाताधरी रोक्का भएका छन्,’ ती प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘राजस्वसँग सम्बन्धित मुद्दामा बढी जसो खाता रोक्का हुने गरेको छ।’
सरकारले खासै अनुसन्धान नगरी खाता रोक्का गर्नका लागि राष्ट्र बैंकमार्फत निर्देशन दिने गरेको ती बैंकर बताउँछन्। ‘१०० वटामा ९९ वटा केसमा खातामा कैफियत हुँदैन,’ ती प्रमुख कार्यकारीले भने, ‘शंकाका भरमा सरकारले खाता रोक्का जस्तो ठूलो निर्णय गर्दा ब्यापारिक जगतको ब्यवसाय गर्ने आत्मबल नै कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। तर्साउन, धम्काउनका लागि खाता रोक्का गरेजस्तो देखिन्छ।’
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको अनुभव पनि बैंकरको भन्दा फरक छैन। ‘हतारमा खाता रोक्का गर्न लगाइन्छ। ब्यापारी अत्याउने काम गरिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अन्त्यमा सरकारले खोजेको जस्तो केही पनि भेटिँदैन। वातावरण मात्रै विगार्ने काम भइरहेको छ।’
उनका अनुसार, शंका लागेका ब्यक्ति तथा फर्मका बारेमा खाता रोक्काभन्दा अगाडि आवश्यक अनुसन्धान गर्नु पर्छ। ‘सरकारले अनुसन्धान गर्दैन। सिधै रोक्काको निर्देशन दिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले त निर्देशनको पालना गर्ने हो। तर यसले वातावरण विगार्ने काम भने गरिरहेको छ।’
