काठमाडौं : सरकारले यौनजन्य अश्लील सामाग्रीको सहज पहुँचमा रोक लगाउन भन्दै त्यस किसिमका वेबसाइटहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएपनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने सरकारले तोकेर दिएको साइट बाहेर अरु बन्द गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले मंगलबार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई बोलाएर सरकारको निर्देशन कार्यन्वयन गर्न भनेको थियो । तर, सेवा प्रदायकहरुले भने कुन–कुन साइट बन्द गर्ने हो तोकेर दिन प्राधिकरणलाई भनेका छन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था सुविसुका निर्देशक सुधीर पराजुलीले सरकारले तोकेर दिएका बाहेक अरु साइट बन्द गर्न नसक्ने बताए ।
‘कुन पोर्न साइट हो, कुन होइन भन्ने छुट्याउन हामी कुनै नियामक निकाय होइन । सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्छौ तर, हामी आफैँ अनुगमन गर्दैनौ’, उनले भने, ‘हामीले सर्भिस दिने हो । त्यसको नियमन गर्ने निकाय अर्कै छ।’
दूरसञ्चार प्राधिकरणले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ ले यौनजन्य सामाग्रीहरुको आदानप्रदान प्रकाशन र प्रशारणलाई बन्देज लगाएको भन्दै त्यस्ता वेबसाइटहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।
प्राधिकरणका उपनिर्देशक विजय रोयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई त्यस्ता अश्लील साइटहरु बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेकाले केही दिनमै सबै साइट बन्द हुने दावी गरे।
‘उहाँहरु (सेवा प्रदायक)ले पनि मुलुकी संहिता पढ्नुभएकै होला। प्राधिकरणले निर्देशन पनि दिइसकेको छ। त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं’, रोयले भने ।
प्राधिकरणले बोलाएको बैठकमा पनि सेवा प्रदायकहरुले अश्लील साइटहरु ‘डिटेक्ट’ गर्ने कुनै प्रविधि नेपाल नभएकाले आफैँले खोजेर बन्द गर्न नसकिने जवाफ दिएका थिए । त्यस्ता हजारौं साइट हुन सक्ने र ती सबैले खोज्न समय लाग्ने भएकाले प्राधिकरणले नै कुन–कुन साइट बन्द गर्ने हो त्यसको सूची दिन सेवा प्रदायकहरुले आग्रह गरेका थिए।
अपराध संहिताको दफा १२१ मा विद्युती सञ्चार माध्यमबाट मात्र नभई यस्ता अश्लील यौनजन्य सामाग्री किताब, पर्चा, रेखाचित्र, चलचित्र, फोटो आदि बनाउन र आफूसँग बोक्न पनि नहुने उल्लेख छ।
