PahiloPost

Apr 19, 2024 | ७ बैशाख २०८१

ओइलाउँदो राष्ट्रियतावादी राजनीति   



पहिलोपोस्ट

ओइलाउँदो राष्ट्रियतावादी राजनीति   

  • दिपेश घिमिरे -
लामो समयदेखि नेपालमा राष्ट्रियतावादको बारेमा विभिन्न बहस, छलफल र आन्दोलन चलिरहेका छन्। खासगरी, दक्षिणतर्फको छिमेकीको व्यवहारले नेपालको राष्ट्रियता संकटमा पुगेको भन्दै समय समयमा चासो र चिन्ता सार्वजनिक हुन्छ। यही राष्ट्रियतावादको “बुइँ” चढ्दै कतिपय राजनीतिक दल सत्ताको “तर” मार्न पुगेका छन् भने कतिपयले सडकमा छट्पाउन बाध्य छन्। यद्यपि नेपालमा २००७ सालमा राष्ट्रियतावादको बारेमा जुन चासो र चिन्ता थियो, २०७५ साल आइपुग्दा पनि त्यसमा खासै बदलाव आएको छैन। उस्तै छ। नेपालको भूगोललाई विदेशी अतिक्रमणको आशंका र यसबाट देशलाई जोगाउने सन्दर्भकै वरिपरि नेपालको राष्ट्रियतावाद घुमिरहेको छ। कुमालेको चक्र झैँ निरन्तर।  

निर्वाचनअघि केही राजनीतिक दलको जुन किसिमको राष्ट्रियतावादी एजेण्डा बनेको थियो, एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै करिब करिब स्खलित हुन पुग्यो। राष्ट्रियतावादको बुईँ चढेर निर्वाचनमा होमिएको गठबन्धनले दुईतिहाई स्थानमा विजय प्राप्त गरेसँगै व्यवहारमा परिवर्तन आयो। निर्वाचनअघि जे जस्ता अवस्था, मुद्दा र छिमेकीको व्यवहारले राष्ट्रियता संकटमा पर्न लागेको भनिएको थियो, पछिल्लो समय त्यो अवस्थामा खासै बदलाव आएको देखिन्न। तथापि राष्ट्रियतावादको मुद्दा एकाएक हल भएझैँ विश्लेषण सुरु भएको छ। त्यसबेला दलले जिम्मा लिएको राष्ट्रियता संरक्षणको लागि पछिल्लो समय माइतिघर मण्डलामा फहराइरहेको राष्ट्रिय झण्डाले पहरेदारको भूमिका निर्वाह गरिरहे झैँ लाग्छ। 

देशप्रेम, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रियतावाद जस्ता विषयले स्वभाविकै रुपमा जो कोहीलाई पनि आकर्षण गर्दछ। झन् “सूक्ष्म व्यवस्थापन”मा विदेशी संलग्नता रहेको अवस्थामा साना र गरिब नेपाल जस्ता देशका नागरिकलाई यस्ता मुद्दाले प्रभाव पार्नु अस्वभाविक पनि होइन। इतिहासलाई मिहिन रुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने राष्ट्रियताको वरिपरिका मुद्दाले नेपालमा कयौँ सरकार बने र विघटन भए। कति युद्ध भए र रोकिए। कति जुलुस निस्किए र सकिए। त्यसैले नेपाललाई विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी आत्मनिर्भर भविष्यको सुनिश्चितताको विषय कर्णप्रिय लाग्छ। तर सत्ताको “तर” मार्न पुगेपछि या त्यस्तो सम्भावना देखेपछि यस्ता मुद्दा एकाएक सकिन्छन्। नत्र राष्ट्रियता कै संरक्षणको खातिर सुरुङ युद्ध लड्ने, ३३ दलीय मोर्चा बनाएर सडक तताउनेले साढे दुई वर्ष भित्रमा सत्ता परिवर्तन गर्ने सहमति भएकोले त्यसमा सहयोग गर्न विदेशी प्रभुलाई जाहेर गरेको सगर्व अखबारलाई अन्तर्वार्ता दिने थिएनन्। न त राष्ट्रियतावादकै बर्को ओडेर निर्वाचनमा दुई तिहाई जित्ने गठबन्धन भारतले सुनियोजित रुपमा नेपाली नक्शाबाट दार्चुलाको लिपुलेक कालापानी काटेर ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटर आफूतर्फ मिसाउँदा चुपचाप लाग्ने थियो। 

समाजशास्त्री बेनेडिक्ट एन्डरसन भन्छन्, कुनै पनि राष्ट्र बन्नको लागि एउटा काल्पनिकीको साझा संरचना हुन्छ, त्यसले काल्पनिक समुदायलाई एक सूत्रमा बाँध्छ। एन्डरसनका अनुसार देशप्रेम र राष्ट्रियताको मुद्दाले काल्पनिक समुदायलाई एकत्रित पार्न सक्दछ र यही काल्पनिकी संरचनाको जगमा राष्ट्रियताको निर्माण हुन्छ। कुनै बेलामा यही काल्पनिकी संरचनामा बन्ने भनिने राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने नाममा शक्ति प्रदर्शन हुन्छ।  

वास्तवमा जडसूत्रीय राष्ट्रियतावाद संसारको बौद्धिकवृत्तबाट लगभग हराइसकेको छ। राष्ट्रियताको स्वरुप तथा आयाम निकै परिवर्तन भएको छ। मुख्यतः भुमण्डलीकरण र विश्वव्यापीकरणले संसारमा पुरातन शैलीको राष्ट्रियतावादको विषय करिब-करिब अन्त्य गरेको छ। उदाहरणको लागि दोस्रो विश्वयुद्धमा जुन किसिमको “जर्मनहुड” वा “फ्रेन्चहुड” थियो, अहिले युरोपियन युनियनको गठनसँगै पुरानो स्वरुपमा परिवर्तन आएको छ। यतिखेर राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा प्राविधिक विश्वव्यापीकरणले गर्दा सय वर्ष अगाडिको जस्तो राष्ट्रियतावाद संसारमै अस्तित्वमा छैन। यतिबेला आफ्नै देशभित्र बसेर मात्र राष्ट्रभक्ति हुन्छ भन्ने मान्यता ओझेलमा परिसकेको छ। राष्ट्रियताको विषय भूगोलभित्र मात्र सीमित छैन। १० पटक प्रयास गरेर पनि भिसा नपाएर नेपालमै बसेका भन्दा अमेरिका वा बेलायत बस्ने नेपालीहरुमा नेपाल प्रतिको माया असीमित छ। 
 
***
संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना तथा शीतयुद्धको अन्त्यसँगै अब सामरिक रुपमा कुनैपनि देशलाई संसारबाट नामेट पार्न असम्भव प्रायः भएको छ। त्यसैले गरिब र अल्पविकसित देशका नेताले उठाउने राष्ट्रियतावादी एजेण्डा आफ्नो सत्ता प्राप्तिको भर्‍याङ मात्र हो भन्ने भुल्नु हुँदैन। पछिल्लो समय विकसित र ठूला देशका नेताले पनि सत्ताप्राप्तिकै लागि यस्ता एजेण्डा उठाइरहेका छन्।
***
 
राष्ट्रियतावादकै बारेमा बढी अध्ययन अनुसन्धान गरेका मार्क्सवादी विद्वानले पनि पुरातन राष्ट्रियतावाद संसारबाट क्रमशः संकटमा पर्दै गएको स्वीकारेका छन्। मार्स्कवादी विद्वान ईरिक हब्सवमले “२० औँ शताब्दीमा राष्ट्रियतावाद” नामक पुस्तकमा रसियाको पतनसँगै राष्ट्रियतावादी राजनीति संकटमा पुगेको उल्लेख गरेका छन्। हब्सवम भन्छन् “प्रविधिको व्यापक विकास र विस्तारको कारण एउटै देशका फरक-फरक स्थानका नागरिक भन्दा फरक-फरक देशका समान उमेर, लिंग, वर्गका व्यक्तिहरुको चाहना समान हुन्छ।” जसले राष्ट्रियतावादको शास्त्रीय परिभाषामा परिवर्तन ल्याइदिएको उनको दाबी छ। सन् १९८० को दशकपछि विकास भएको नवउदारवादी अर्थतन्त्र र स्वतन्त्र व्यापारको अवधारणासँगै राष्ट्रियतावादको परिदृश्य बदलिन पुग्यो। आर्थिक रुपमा व्यापक उन्नति गरेका सिंगापुर, मकाउ जस्ता देशमा स्वदेशी भन्दा बढी विदेशी व्यापारीहरु छन्। हरेक देशले विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्न नेपालकै लगानी बोर्ड जस्ता निकाय मार्फत च्याँखे थापेर बसेका छन्। यस परिवर्तनलाई मिहिन रुपमा विश्लेषण गर्दा १९ औँ शताब्दीमा आएको राष्ट्रियतावादको लहरले दुईवटा विश्वयुद्ध गरायो। अनि विश्व परिदृष्यबाट हराएर गयो भन्न सकिन्छ। 

अर्का विद्वान अरनेष्ट गेल्नरले पनि राष्ट्रियतावादको बदलिँदो अवस्थाको बारेमा गहन अध्ययन गरेका छन्। उनका अनुसार २१ औँ शताब्दीका अधिकांश राष्ट्रवादीहरुले अहिले आवरणमा मात्र राष्ट्रियता र संस्कृतिको सवाल उठाइरहेका छन्। जुन राष्ट्रले स्थानीय संस्कृति, परम्परा ध्वस्त पार्न सकेको छैन त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, जस्ता आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमै समस्या छ। बाहिर देखिँदा आफ्नो देश, आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृतिको बारेमा चर्का भाषण गरे पनि भित्र एउटै भाषा अंग्रेजीप्रतिको आकर्षण बढेको छ। एउटै संस्कृति आधुनिकीकरणतर्फ मान्छे आकर्षित छन्। नेपालमै पनि जो बढी स्थानीय र राष्टियताको चर्को भाषण गरिरहेको छ उसको गुजारा विदेशी सहयोगको गैरसरकारी संस्थाबाट भइरहेको छ। अनि जो मातृभाषामा विद्यालय शिक्षाको चर्को आवाज उठाइरहेको छ, उसको छोराछोरी विदेशीले सञ्चालन गरेका महँगा अंग्रेजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन्। 

यतिखेर राष्ट्रियतावाद शास्त्रीय परिभाषा बद्लिएको छ। एउटा रोचक तथ्य के पनि हो भने दोस्रो विश्वयुद्धको अवधिसम्म कुनैपनि देशका नागरिकले आफ्नो देशको शासकले लिएको युद्ध सम्बन्धी निर्णयको खुलेर विरोध गर्न सक्दैनथे। तर अहिले आफ्नो शासकको विरुद्धमा सडकमै आएर कतिपय निर्णयको विरोध गर्न सक्ने बातावरण बनेको छ। 

यतिखेरको एउटा यथार्थ के पनि हो भने संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना तथा शीतयुद्धको अन्त्यसँगै अब सामरिक रुपमा कुनैपनि देशलाई संसारबाट नामेट पार्न असम्भव प्रायः भएको छ। त्यसैले गरिब र अल्पविकसित देशका नेताले उठाउने राष्ट्रियतावादी एजेण्डा आफ्नो सत्ता प्राप्तिको भर्‍याङमात्र हो भन्ने भुल्नु हुँदैन। पछिल्लो समय विकसित र ठूला देशका नेताले पनि सत्ताप्राप्तिकै लागि यस्ता एजेण्डा उठाइरहेका छन्। दल र तिनका नेताले पनि राष्ट्रियतावादको बारेमा गर्ने आन्दोलन वा उठाउने आवाज स्वार्थपूर्तिको माध्यम सिवाय केही होइन। एउटा ध्यान दिनै पर्ने पक्ष के हो भने मेची, महाकाली दौडेर वा रत्नपार्क वा माइतीघरमा राष्टिय झण्डा गाडेर मात्र राष्ट्रियता बचेको होइन। बदलिएको विश्व परिवेशले राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई सुरक्षित बनाइराखेको छ। 

अन्त्यमा, यतिखेर साँच्चै राष्ट्रवादीहरु राष्ट्रियताप्रति चिन्तनशील हो भने भारतबाट कम्तिमा नेपाल भूगोल काटिएको नक्शा र निशान छाप आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा सुधार ल्याउनको लागि ठोस काम गर्ने थिए। देशमा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएर तीब्र आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्न लागि पर्ने थिए। आर्थिक रुपमा सबल हुने सिंगापुर जस्ता देशले जतिसुकै सानो भएपनि कहिल्यै राष्ट्रियता संकटमा परेको अनुभव गर्दैन।
 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell