माझीको खोजीमा माधव नेपाल

• किशोर नेपाल-

यति बेला सामान्य नेपाली जनताको मनमा देश दुखेको छ। सामाजिक सञ्जालमा नजर लगाउँदा मात्र पनि थाहा हुन्छ –मानिसको मनमा देश दुख्नुको कुनै एउटा मात्र कारण छैन। जनता अभावमा बाँचेका छन्। सन्तुष्टि कसैको मनमा पनि छैन। दलका मानिसहरू सत्तामाथि आफ्नो गुटको पकड नभएकोमा असन्तुष्ट छन्। सबैभन्दा ठूलो उदाहरण बनेका छन्ः एमालेका स्वनामधन्य वरिष्ठ नेता माधव नेपाल। देशमा पहिलोपटक कम्युनिस्टहरूको बहुमतको सरकार बनेको छ। तैपनि, माधवजीको मन दुखेको छ। किनभने, उनको विचारमा देश डुब्न लागेको छ। यसलाई सम्हाल्ने माझी कतै देखिएको छैन।

प्रत्युत्तरमा केपी ओलीले आफ्नो ‘टिपिकल’ शैलीमा भनेका छन्, ‘आत्तिनु पर्दैन। देश डुब्दैन। सम्हाल्ने म छु।’

प्रधानमन्त्रीको यो टिपिकल शैलीको हाजिर जवाफी संसदमा पनि सुनिएको छ। ‘बाढी पहिरो सरकारले ल्याएको हो र?’ अमेरिका पुगेर पनि उनले विरोधीहरुलाई लतार्न छाडेका छैनन्, ‘निर्मला हत्याको रहस्य १२ वर्षसम्म नखुल्न पनि सक्दछ। माधव नेपालका सन्दर्भमा प्रम ओलीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्, ‘मानिसको पतन त्यस समय सुरु हुन्छ जब आफ्नैलाई ढाल्न पराइसँग सल्लाह लिन सुरु गरिन्छ।’

जे भए पनि, माधव नेपालको अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिको सानो र साँघुरो कुण्डमा निकै ठूलो भुमरी बनाएको छ। नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि विष्णु पौडेलसम्म ओली सरकारको पक्षमा महत्त्वपूर्ण मानिने नेताहरू निकै सक्रिय देखिन्छन्। एमालेका चर्चित युवा नेता योगेश भट्टराई सरकारको नेतृत्वको विपक्षमा प्रस्तुत भएका छन्। पत्नी सीताको उपचारका लागि सिङ्गापुर जान नपरेको भए नवनिर्मित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) का अध्यक्ष प्रचण्ड अहिलेसम्म विवादमा तानिइसकेका हुन्थे। कसो, ओलीका सल्लाहकार रिमालले सिङ्गापुर जानुअघि अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेको थाह पाएनन्। नत्रभने, ‘देउवासँग प्रचण्डको अर्थपूर्ण भेटघाट’ सावूत रहने थिएन।

सत्ताको कुरा यत्तिकैमा टुंगिदैन। भारत र चीनको भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री ओलीमा अहंकारको मात्रा बढी नै देखिएको छ। भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्धमा सुधार र चीनसँग व्यापार पारवहन तथा रेल ल्याउने सम्झौतालाई प्रम ओलीले ठूलै उपलब्धि मानेका छन्। तर, जनताका नजरमा यी उपलब्धिहरुको त्यतिबेलासम्म कुनै अर्थ छैन जबसम्म जनतासँग कमाइको आन्तरिक स्रोत हुँदैन। अहिलेसम्म कांग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी लगायतका राजनीतिक खेलाडीहरुले कजाइ रहेका जनताको मन अचाक्ली दुखेको छ। पुस्ता दर पुस्ता राजनीतिक नेतृत्वको तहबाट विकासको आश्वासन पाउने नियति भोग्दै आएका जनताको जीवनस्तर बढेको प्रचार सरकारी स्तरबाट खुब भएको छ। तर, वास्तविकतामा सत्ता र शक्तिसँग निकट सम्बन्ध राख्ने सानो समूहको जीवनस्तर बढे पनि सामान्य जनता काम गरेर खाने वातावरणसम्म नपाएकोमा आजित भएका छन्।

अहिलेको संविधान जारी हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै जनता आफ्नो अधिकारका लागि तातेका थिए। आफ्ना हक र अधिकारहरूको संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गर्ने माग रह्यो जनताको। सरकार र राजनीतिक दलका ठालु नेताहरूले जनताको उपेक्षा गरेपछि आन्दोलन सुरु भयो। अहिलेसम्म यो रूपमा वा त्यो रूपमा आन्दोलन जारी छ। ठाउँ ठाउँमा हिंसात्मक झडपहरु भएका छन्। पछिल्लो समयमा कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि मारिएकी निर्मला पन्तमार्फत जनताले आफूलाई अभिव्यक्त गरे। प्रत्येक दिन बलात्कार र अपराधका घटनाहरु यथावत् छन्। शान्ति सुरक्षामा वर्तमान सरकारको पकड देखिँदैन। आपराधिक घटना हुने र सरकारी निकायले त्यसलाई दबाउने यो खेल अहिले पनि नियमित छ। गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको दिनदेखि अहिलेसम्म एक दिन पनि जनताले शान्तिपूर्वक बिताउन पाएका छैनन्। भुईँचालोले भत्काएका जनताको घरवासको पत्तो छैन। कहिले रेल र कहिले पानी जहाज, सरकार प्रमुखका प्राथमिकताको टुंगो छैन। सरकारले संविधानको गतिशीलता र कार्यान्वयनमा अलिकति पनि चासो दिएको देखिँदैन। प्रादेशिक सरकार अलमलमा छन्। स्थानीय तह अन्योलमा। दुई तिहाइको सरकार संवैधानिक सत्यको रुपमा स्थापित भएको संघीयतालाई वध गर्न लागेको आभास हुन थालेको छ। सरकारले गरेको विकासको होहल्ला जनताको हाहाकारमा अलमलिएको छ।

अहिलेको यो समस्या अनपेक्षित होइन। यसको मूल जरो नै हो ‘राज्यको रूपान्तरण।’ लगातारको यो लामो संघर्षपछि पनि नेपाली राज्यको रुपान्तरण नहुनु नेपालको मूल राजनीतिक समस्या हो। नेपालीले नेपालको राजनीतिक विफलताका लागि भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान कुनै पनि देशको नाम लिएर उनीहरुलाई दोष दिनु आवश्यक छैन। अहिलेसम्म देशको कायापलट हुन सकेको छैन। राज्यको रुपान्तरण हुन सकेको छैन। यस दोषको भागी नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका राजनीतिक पार्टीहरु नै हुनुपर्दछ।

२००७ सालको परिवर्तन नेपालीका लागि खुसी मनाउने अवसरका रुपमा आएको थियो। त्यो खुसी धेरै दिन टिकेन। देशमा वैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको लागि चुनाव भयो। दुई तिहाई परिणाम नेपाली कांग्रेसका पक्षमा आयो। तर कांग्रेसले १८ महिना पनि राम्रोसँग शासन गर्न पाएन। नेपालको राजनीतिक विकासक्रममा २०१७ मा राजा महेन्द्रको सक्रिय नेतृत्वमा भएको प्रतिक्रान्ति एउटा ठूलो दुर्घटना थियो। यो प्रतिक्रान्तिले जनतालाई त्रस्त बनायो। उनीहरुले राज्यको रुपान्तरणका बारेमा सोच्ने अवसर नै पाएनन्। २०१७ देखि २०४७ सम्मका घटनाले जनतालाई भूसभूसे आगोको खाल्डोमा धकेली दियो।

२०४६ को पहिलो जनआन्दोलनले वैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पनि यति मात्रैले जनता सन्तुष्ट हुन सकेन। संसारमा भएका परिवर्तनबाट नेपाली जनता प्रभावित भएको थियो। हेर्दाहेर्दै संसदीय व्यवस्थामा विचलन आयो। माओवादीले हतियार उठाए संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध। त्यसपछि कांग्रेस, एमाले र राप्रपा मिलेर गर्दै आएको शासनको प्रयोगको असफल भयो। राजा वीरेन्द्रको हत्या संसदीय व्यवस्थाकालको सर्वाधिक ठूलो र दुःखद् दुर्घटना थियो जसको व्यापक प्रभाव पर्‍यो नेपाली जनतामा। राजाकै वंश विनाश हुने देशमा हामी कसरी सुरक्षित रहन सक्दछौँ? जनता प्रश्नको जवाफ खोज्न थाल्यो। राजा वीरेन्द्र र उनको सम्पूर्ण परिवारको हत्या कसले कुन नियतले गरेको थियो? यो प्रश्नको जवाफ आएन। प्रश्नलाई तत्कालीन राजनीतिका खेलाडीहरुले इतिहासको गर्भगृहमा गाडिदिए। इतिहासको उत्खनन गरेर यसको जवाफ निकाल्नु त्यतिकै कठिन छ। नेपाल जस्तो देशले इतिहासको संरक्षणका लागि अधिक आर्थिक स्रोत खर्च गर्न पनि सक्दैन।

राजा वीरेन्द्रको वंशनासपछि नेपालका अनुदारवादीहरु सडकमा मुन्टो लुकाएर हिँड्ने अवस्थामा पुगेका थिए। तर, संसदवादीहरुले उनीहरुको हात समाते। काठमाडौँका जनता लाउने, खाने कुरामा अत्याधुनिक भए पनि राजनीतिक विचारका दृष्टिले संकुचित छन्। नेपालमा परिवर्तन हम्मेसी सफल हुँदैन। सफल भई हाल्यो भने पनि राज्यको रुपान्तरणका लागि यहाँका प्रभावशाली मानिस तयार हुँदैनन्।

अहिलेको अवस्था पनि त्यही हो । संघीय गणतन्त्रका रुपमा नेपालको रुपान्तरणपछि पनि निर्वाचित सरकारहरु झन् अस्थिर देखिएका छन्। राजनीतिक नेता न गम्भीर छन्, न अध्ययनशील। हाम्रा दलहरुको स्वरूप जिम्मावाल बाको पिँढीमा तमाखु तान्न निस्केका चाकरीवालको जस्तो छ। संघीय गणतन्त्रको स्थापनापछि जनताले ‘ओहो भन्ने शासनको सुत्रपात दलहरुले गर्न सकेका छैनन्। साम्यवादीका सैद्धान्तिक ठस्सा बढी छन्। वामपन्थी सरकारका नेताहरु राजा महेन्द्रकै वृत्तको परिक्रमामा छन्। उनीहरुले समस्याको सूत्र नै पत्ता लगाउन सकेका छैनन्।

२०६१ साल माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो सक्रिय भूमिकालाई अझै सक्रिय बनाएपछि माओवादी विद्रोह अझै भडकिएको थियो। स्थानीय जनताले दिनहुँ भोग्नु परेका हिंसात्मक द्वन्द्वको समस्याहरू थपिँदै थिए। बजारबाट उपभोग्य वस्तुहरूको ओसार–पसारमा सुरक्षा फौजले गर्ने रुखो हस्तक्षेप जनताले भोगेको मुख्य समस्या थियो। यी उपभोग्य वस्तुहरु विद्रोहीको शिविरमा पुग्ने आशंकाले ग्रस्त थियो सुरक्षा फौज। सुरक्षाको कुरा उठायो कि सरकारी पक्षले माओवादीको आरोप लगाउँथ्यो। व्यापारीहरू आफ्नो त्रासलाई लुकाउन खोज्दै धिमा स्वरमा बोल्दथे, ‘हामीले बजारमा चार पोका चाउचाउ र चार किलो चिनी समेत भित्र्याउँन पाएका छैनौँ। सिटामोलको गोली ल्याउन समेत सुरक्षा प्रशासनको सिफारिस चाहिन्छ। त्यो सिफारिस पाउनका लागि हामीले ठूलै कष्ट झेल्नु पर्दछ। यस्तो अवस्थामा हामीले जनताको माग कसरी पूरा गर्ने?’

त्यति बेला, बिद्रोहीहरुले बाटो–घाटो, टेलिफोन, नहर–कुलो र विमानस्थल जस्ता विकासको विषयमा निरन्तर हस्तक्षेप गर्दथे। विकास बजेटमा उनीहरूको हस्तक्षेप हुन्थ्यो। त्यसलाई रोक्न कसैले सक्दैनथ्यो। सरकार र सरकारी सुरक्षा सदरमुकामको सुरक्षामा जुटेका थिए। जनता एक्लिएका थिए। जनताको मान्यता थियो, ‘बल प्रयोग गरेर माओवादीको छेउ टुप्पो केही पनि फेला पार्न सकिँदैन। वार्ता र सहमतिबाटै यो समस्या टुंग्याउनु पर्दछ।’

व्यापारीहरूको गुनासो बेग्लै थियो। रुपन्देहीका रामशंकर कुण्डु बताउँदै थिए, ‘अब त हामी ब्यापारीहरु निचोरिन मात्र बाँकी छ। एकातिर चन्दा र अपहरणको भय छ भने अर्कोतिर सरकारी दबाब उत्तिकै छ। हामी भन्छौँ बोली जहिले पनि गोलीभन्दा प्रभावकारी हुन्छ। हामी वार्ताबाटै समस्याको समाधान चाहन्छौँ।’

तत्कालीन अवस्थामा जनता अत्यन्त निरीह थिए। आफू राज्य र विद्रोहीको ‘दोहोरो’मारमा परेको गुनासो गर्ने जनताको अधिकार खोसिएको थियो। जनताले राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष दुबैलाई कर तिर्नु पर्दथ्यो। चेकपोस्ट दुईवटा, प्रशासन दोहोरो। विकासको कुरै नगरे भयो। जनताका लागि ज्यान जोगाउनै मुस्किलको अवस्था थियो।

दलहरु र विद्रोहीबीच १२ बुँदे सहमतिपछि भएको संयुक्त आन्दोलनको विजय नेपाली राजनीतिक बिकासक्रमको अन्तिम संघर्षका रुपमा रहनु पर्दथ्यो। त्यसो हुन सकेन। संविधानसभाका लागि भएको चुनावमा माओवादी पहिलो स्थानमा विजयी हुनु राज्यको रुपान्तरणका लागि जनताले दिएको स्पष्ट संकेत थियो। माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डपछिका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले राज्यको रुपान्तरणका लागि एक चरण अभियान पनि चलाए। तर, केही भएन। संविधानसभाले राजतन्त्रलाई अनावश्यक भनेर हटायो। तै पनि, केही भएन। दलहरु र विद्रोहबाट आएका माओवादीले सिंहदरबार सम्हाल्दै आएका कर्मचारी तन्त्र, पुराना साहू–महाजन, भाइ–भारदार, हुने खाने वर्गका प्रतिष्ठित सदस्यहरू र नेपाली सेना सहितको अदृश्य शक्तिकेन्द्रमा आपूmलाई समर्पित गरे। नेपाली राजनीतिज्ञहरूको अनेक स्वरूप र औकात देखेको शक्तिका लागि उनीहरूको मानसिकता नियन्त्रित गर्नु ठूलो कुरा थिएन।

संविधानको निर्माण हुनुभन्दा केही समय अघिदेखि सुरु भएको अराजक अवस्था, अशान्ति र समाजलाई लाजमर्दो स्थितिमा पुर्‍याउने घटना अहिलेसम्म रोकिएका छैनन्।

यी घटना त्यसबेलासम्म रोकिने छैनन् जबसम्म नेपाली जनताले चाहे जस्तो संविधान बन्दैन। अहिलेको संविधान दलमुखी छ। यसमा व्यापक संशोधन गरेर जबसम्म शासन सूत्र देशको सक्षम र योग्य पुस्ताको हातमा जाँदैन यो अराजक अवस्थाको अन्त्य पनि हुँदैन। यो अराजकता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा एउटै भएका एमाले–माओवादी, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल तथा नेपाली कांग्रेसले मात्र समाप्त गर्न सक्दैनन्। यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता हुन्छ। एउटा यस्तो चौतारीको आवश्यकता, जहाँ देशको बारेमा सोच्ने निष्कपट भावनाको उदय होस मानिसमा। यो स्तम्भकारको कामना मात्रै हो।

जबसम्म नेपालको वृद्ध पुस्ताले सत्तामाथि अतिक्रमण र हस्तक्षेप गर्न छाड्दैन तबसम्म देशमा सहज परिवर्तन सम्भव छैन। यसको प्रतिरोधमा नेपालको युवा पुस्ताले एकपटक फेरि संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन। युवा वर्गले निरपेक्ष अध्ययन गर्‍यो भने थाहा पाउँछ हाम्रा राजनीतिक दलहरु कहाँ चुकेका छन्। हाम्रो देशको अवस्था किन यति खराब छ?