देशमा सुशासनको अभ्यास कहिलेबाट? : कुलमानबाट सिक्ने कि!

• दिपेश घिमिरे- 

एक अनुसन्धानको लागि स्थलगत अध्ययनको सिलसिलामा गत हप्ता गोरखा जाँदै थिए। काठमाडौँबाट बिहान ७ बजे हिँडेको निजी जिप नौविसे पुग्दा दिनको साढे एक बज्यो। मेरो लागि यो अनौठो भए पनि यही मार्ग हुँदै यात्रा गर्ने यात्रुको लागि हरेक पटक करिब करिब यस्तै अनुभव छ केही घण्टा थोरै वा धेरै भन्ने मात्र हो। यही “राजमार्ग” हुँदै नसा सम्बन्धी उपचारको लागि बुटवलबाट काठमाडौँ आउँदै गरेका भीमलाल भण्डारीले त जाममा परेर यसै साता ज्यान नै गुमाउनु पर्‍यो। १० घण्टा जाममा बस्नुपर्दा भीमलालको ज्यान गयो।
 
धेरैले यसलाई सामान्य रूपमा लिन्छन्। बाटो साँघुरो छ। यातायातका साधन धेरै छन्। झन् सडक मर्मत गर्ने बेलामा स्वाभाविकै ट्राफिक जाम बढी हुन्छ भन्ने धेरैलाई लाग्छ। तर यस घटनालाई मिहिन रूपमा केलाएर हेर्ने हो भने यात्रुले पाइरहेको यस किसिमको दुख्खको पछाडि अन्य विहंगम कारण छन्। सबैभन्दा ठुलो कारण हाम्रो देशको खराब शासन व्यवस्थासँग जोडिएको छ। कानुनी शासन अभावसँग जोडिएको छ। गैरजिम्मेवार कर्मचारीतन्त्र, पैसाको बलमा उन्मत्त ठेकेदार र नालायक सरकार यसका पछाडिका खास कारक रहेका छन्।
 
उक्त राजमार्गमा यति बेला सडक मर्मतको काम चलिरहेको छ। गत असारमै सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी ठेक्का लगाइएको सडकको काम दशैको पूर्वसन्ध्यामा यही असोज १५ गतेबाट सुरु भएको छ। हरेक दिन करिब १० हजार यातायातका साधनहरू आवतजावत गर्ने यस सडकमा दशैंको समयमा अझ संख्या बढेको छ। नागढुंगादेखि पिपलामोड सम्मको २ किलोमिटर बाटो मर्मत गर्नको लागि भनेर १ करोड ५३ लाख रुपैयाँमा कृश र महाकाली जेभीले ठेक्का लिएका छन्। र यो सडक असोज मसान्त भित्रमा पिच गरिसक्ने गरी काम भइरहेको छ।
 
सडक भत्किएको छ भन्ने पनि थाहा छ। बनाउनुपर्ने पनि थाहा छ। पैसा पनि खर्च भएको छ। तर समय ठेकेदारले काम गर्दैन। त्यस्तो ठेकेदार माथि कारबाही गर्ने त परको कुरा भयो कुनै निकायले सामान्य स्पष्टीकरण समेत सोध्दैन। बरु उल्टै “भेरिफिकेसन” सहित म्याद थप गरिदिन्छ। गैरजिम्मेवार कर्मचारीतन्त्र र नालायक सरकारले केही रुपैयाँ कमिसनको लोभमा ठेकेदारलाई उन्मत्त हुन छाडी दिन्छन्। यसमा ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने हामी स्रोत नभएर समस्यामा परेका छैनौ। स्रोत नभएर विकास नभएको पनि होइन। बरु भएको स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्न नसकेर, कानुनी शासनको कार्यान्वयन हुन नसकेर र सुशासनको अभ्यास नभएको कारणले समस्या भइरहेको छ। 

एउटा उदाहरण, २०७३ असोजपछि लोडसेडिङ मुक्त भएपछिको करिब ४ महिनामा देश झन्डै २० अर्ब बढी नाफा भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो। पछिल्लो वर्ष यो अवस्थामा थप सुधार आएको छ। उक्त समयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार विद्युतभार कटौतीको अन्त्यले १६ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ र चार अर्बको अन्य खर्च स्वदेशमै रहने वातावरण पैदा भएको हो। यो कसरी सम्भव भयो? के हुन सक्छ कारण? खोज्दै जाने हो भने शासन व्यवस्थामा सुधार गर्दाको परिणाम हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि पटक पटक भन्दै आइरहेका छन् कि “मैले केहL नयाँ काम गरेको होइन, प्राधिकरणको शासनमा सुधार गरेको हुँ, व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाएको मात्र हुँ।” 

विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले मात्र “म कमिसन लिन्न” र शासन प्रणालीलाई सुधार गर्छु भनेर प्रतिबद्ध हुँदा मात्र भन्दा मात्रै यो देशमा चार महिनामा २० अर्ब रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगिन्छ। एउटा संस्थाको प्रमुख र विभागीय मन्त्रीले म भ्रष्टाचार गर्दिन भन्दा मात्रै दैनिक १८ घण्टासम्म भइरहेको लोडसेडिंग अन्त्य हुन्छ। यदि यो देश चलाउनेले म अनियमितता गर्दिन वा भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने प्रतिबद्धता मनैदेखि गरेर त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरे भने देश बन्न कति समय लाग्ला र? अनि गलत काम गर्ने र तोकिएको समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई पालै पालो कारबाही गर्ने हो भने समयमा अस्पताल पुग्न नपाएर भीमलाल भण्डारीहरू किन सडकमै मारिन्थे होला र? 

विगत लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण खराब शासन व्यवस्थाको घनचक्करमा फसिरहेको थियो। ट्रान्सफरमरमा भ्रष्टाचार, खोलाको लाइसेन्स दिने काममा भ्रष्टाचार, योजना निर्माणमा भ्रष्टाचार, विद्युत् वितरणमा भ्रष्टाचार। जताततैका भ्रष्टाचार र अनियमितताले नेपाल विद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएर पनि त्यसबाट प्रतिफल लिन सकिरहेको छैन। उत्पादन भएको थोरै विद्युत् वितरणमा पनि कमिसन, भ्रष्टाचार र अनियमितताले गर्दा नेपाल बितेका केही वर्ष डरलाग्दो लोडसेडिङको मारमा परेको थियो। 

एक जना कुलमान घिसिङले विद्युत् प्राधिकरण भित्रको शासन व्यवस्थालाई सुधार गरेर सुशासनयुक्त बनाउँदा मात्रै देश लोडसेडिङ मुक्त हुन सक्यो। यसले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको छ जसको लेखाजोखा हुनै बाँकी छ। एउटा संस्थामा सुशासन बढाउँदा मात्रै त्यसले देशमा यत्रो सकारात्मक प्रभाव पार्दछ भने देशमै हामीले यसै गरी सुशासन बढाउन सक्यौ र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्यौ भने त्यसले कत्रो प्रभाव पार्ला? जो कोहीले पनि सामान्य अन्दाज गर्न सक्छ।
 
गत वर्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले एउटा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो। जसमा सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरूमध्ये मालपोत सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने कार्यालय रहेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ। जनताले आफूले कुन ठाउँमा जाँदा पैसा नदिई कामै हुँदैन त्यही ठाउँलाई बढी भ्रष्ट भनेर भन्ने हुन्। मालपोत कार्यालयमा हुने “खुद्रे भ्रष्टाचार” हो। त्यो भन्दा ठुलो भ्रष्टाचार अन्यत्रै छ। तर अहिले त्यही रिपोर्टलाई आधार मानेर केही तर्क गरौँ। 

यदि मालपोत कार्यालयमा मात्रै सुशासन बढाउन सक्ने हो भने देशको राजश्व कति प्रतिशतले बढ्थ्यो होला? काठमाडौँ लगायतका महँगा ठाउँका जग्गा जतिमा बिक्री हुन्छ त्यत्तिकै राजश्व तिराउन पाउने हो भने कति राजश्व बढ्थ्यो होला? म सँग ठोस तथ्याङ्क छैन। तथापि के भन्न सकिन्छ भने यदि देशभरमा जति रकममा जग्गाको किनबेच हुन्छ त्यत्ति नै मूल्यमा मूल्याङ्कन गरेर जग्गा पास गर्ने र त्यत्ति नै राजश्व तिर्ने÷तिराउने पद्धति व्यवहारिक रूपमै लागू गराउन सक्ने हो भने त्यसबाट पाँच वर्षमा सङ्कलन हुने राजश्वले कम्तीमा पनि बुढी गण्डकी हाईड्रोपावर निर्माण गर्न पुग्ने पैसा आउँछ। चोरबाटोबाट गेजुवालाई दिनै पर्दैन। 

अन्त्यमा, नेपालमा न त प्राकृतिक स्रोतको अभाव छ, न त मानव स्रोतको अभाव छ। न त आर्थिक स्रोतकै अभाव छ। सबै कुरा भएर पनि नेपालमा सुशासनको अभाव छ। भ्रष्टाचार हाबी छ। अनियमितता चुलिएको छ। विकृति विसंगत बढेको छ। यस्ता कुशासन, भ्रष्टाचार, अनियमितता, तथा विकृति विसंगतलाई हटाउने र भइरहेको स्रोत तथा साधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी बढी भन्दा बढी उपयोग गर्ने कुलमान जस्तै कुशल व्यवस्थापकहरूको अभाव छ। यो देश र देशका प्रमुख शासन प्रशासन लामो समयदेखि दलाल ले चलाइरहेका छन्। 

केही प्रतिशत कमिसन तथा केही रकमको लोभमा देशलाई लोडसेडिंग जस्तै भड्खालोमा हालिरहेका छन्। अनि असारमा सक्नुपर्ने ठेक्का असोज अन्तिममा चाडबाडको मुखमा आएर काम गर्दा पनि त्यही ठेकेदारको आरतीमा गैरजिम्मेवार कर्मचारीतन्त्र र नालायक सरकार व्यस्त छन्। अनि १५ मिनेटको सडक यात्रा पार गर्न १० घण्टा जाममा बस्न यात्रु बाध्य छन्। समयमा अस्पताल पुग्न नपाएर भीमलालहरू मर्न बाध्य छन्। त्यसैले  अब देशको शासन व्यवस्थालाई सुशासनयुक्त बनाऔँ। यति बेला धेरैको मनमा आउने एउटै प्रश्न छ देश कहिले बन्छ ? यसको सहज जवाफ छ जब शासन सुधारिन्छ। जब सुशासनको असली अभ्यासको थालनी हुन्छ।