PahiloPost

Nov 21, 2018 | ५ मंसिर २०७५


काठमाडौंको त्यो अपार्टमेन्ट, जसले गरायो मन्त्रीदेखि दर्जन बढी उच्च पदका सरकारी कर्मचारीलाई बदनाम 


सागर बुढाथोकी

काठमाडौंको त्यो अपार्टमेन्ट, जसले गरायो मन्त्रीदेखि दर्जन बढी उच्च पदका सरकारी कर्मचारीलाई बदनाम 

काठमाडौं: २०७४ साउन १२ गते घट्टेकुलोस्थित एउटा सुनसान भवनले अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति पायो। तर, त्यसको खबर भने भदौको पहिलो साता मात्रै सार्वजानिक भयो। त्यो पनि उपचार गर्न डिस्काउन्टको विज्ञापन पत्रिकामा छपाएपछि।

उक्त विज्ञापन छापिएपछि हंगामा भयो। डा गोविन्द केसीले तेह्रौं अनशन भर्खरै तोडेका थिए। उनी अनशन बसेकै बेला कलेजले सम्बन्धन पाएको कसैले चाल पाएनन्। 

डिस्काउन्टको विज्ञापन छापिएपछि कलेजको सम्बन्धन खारेज नगरे अर्को अनशन बस्ने चेतावनी दिए डा. केसीले। देउवा सरकारका शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ त्यो बेला बदनाम भए। श्रेष्ठमाथि आरोप लाग्यो, सुनसान भवनलाई अस्पतालको सम्बन्धन दिन आर्थिक लाभ लिए।

त्यसअघि  उक्त भवनमा प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको बोर्ड टाँगिएको थियो। न अस्पताल सञ्चालन थियो। न डाक्टरहरुले नै उपस्थित हुन्थे। भौतिक पूर्वाधार केही थिएन।

पढ्नुस्: डिस्काउन्टको विज्ञापन छापिए पनि नेसनल मेडिकल कलेज सुनसान

काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजकै कारण धेरै सरकारी उच्च पदका कर्मचारी विवादित बने। सुनसान अपार्टमेन्टलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन लागी परेपछि उनीहरु विवादित बनेका थिए। 

हिजो बुधवारमात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा गरिएको छ। कारण त्यही थियो, सम्बन्धनको 'च्याप्टर क्लोज' भइसकेको उक्त मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागी पर्नु।

चौधरी जस्तै नेसनल मेडिकल कलेजकै कारणले विवादित बन्नेहरुको सूची लामै छ। नेसनल मेडिकल कलेज त्यही कलेज हो जसको, सम्बन्धनको लफडा संसद हुँदै अदालतसम्म पुगेको थियो।

नेसनल कलेजको लफडामा पूर्वप्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनसम्म जोडिए। अहिलेका उपकुलपति तीर्थ खनिया, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेती नेसनल कलेजकै कारण बदनाम हुन पुगे।

चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगले मेडिकल शिक्षामा बेथिति निम्त्याएको भन्दै ४२ जनाको नाम सार्वजानिक गर्‍यो। जसमा नेसनल कलेजलाई सम्बन्धन दिन अनियमितता गर्नेहरु मात्रै १७ जना थिए। त्रिवि पदाधिकारी, मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीदेखि अख्तियारका पूर्व प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीकोसमेत नाम जोडियो।

पढ्नुस् : लोकमानदेखि तीर्थ खनियाँसम्म ४२ जना: जसलाई चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको गर्‍यो कारबाहीको सिफारिस 

पढ्नुस्: ‘सुनसान भवन’लाई मेडिकल कलेज सञ्चालनको स्वीकृति दिने यी १७ अनुहार: जो कारबाहीको सिफारिसमा परे

 
त्रिवि कार्यकारी परिषदले सम्बन्धन खारेज गरेको निर्णयविरुद्ध काठमाडौं नेसनल कलेजका तर्फबाट जैनुद्दिन अन्सारीले २०७१ असोज ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। कार्तिक ८ गते न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय कानुन सम्मत नभएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशपछि शिक्षा मन्त्रालयले काठमाडौं नेसनल कलेजलाई सम्बन्धन र मान्यता दिनू भन्दै मेडिकल काउन्सिलका नाममा चिठी लेख्यो। त्यही चिठीकै कारण शिक्षामन्त्री श्रेष्ठमाथि आर्थिक लाभको आरोप लाग्यो। डा केसीसँग उनको भनाभनसमेत भयो। उनकै अनशनको बलले नेसनल कलेजले पाएको सम्बन्धन खारेज भयो। शिक्षा मन्त्रालयले सर्वोच्चलाई अन्तरिम आदेश रद्द गर्न भ्याकेट निवेदन दियो।

पढ्नुस्: नेसनल कलेज सम्बन्धन : अन्तरिम आदेश रद्द गर्न शिक्षा मन्त्रालयले दियो सर्वोच्चलाई निवेदन

चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ अनियमितता गर्नेहरुको नाम सार्वजानिक गरेर चुप बसेन। आरोपीहरुलार्इ उसले छानविनको लागि पनि बोलायो। अपार्टमेन्टलाई अस्पतालको स्वीकृति दिन पूर्वाधार पुगेको छ भन्दै गलत रिपोर्ट बनाउने आइओएमका डाक्टर करविरनाथ योगी पनि बदनाम भए। 

उक्त टोलीका सदस्यहरु डा. केशवप्रसाद सिंह, डा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, डा. परशुराम मिश्र, डा. ज्योति शर्मा, डा. रामप्रसाद उप्रेती र त्रिवि योजना महाशाखाका प्रल्हादराज पन्तलाई पनि जाँचबुझका लागि बोलाइयो। २०७० कार्तिक २५ र २६ मा नेसनल कलेजको अनुगमन गर्न त्रिविबाट खटाइएको टोलीमा उनीहरु थिए। त्यसपश्चात नेसनल कलेजमा फेरि अनुगमन भयो। पछिल्लो अनुगमनले अस्पतालको लागि पूर्वाधार नपुगेको निष्कर्ष निकाल्यो।


पढ्नुस् : चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगले बोलायो नेसनल कलेज र केयू प्रकरणमा संलग्न पधाधिकारीहरु

२०७४ कार्तिकको तेस्रो साता नेसनल मेडिकल कलेजमै नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. अंकुर शाह कागजपत्र मिलाइरहेको अवस्थामा फेला परे। त्यतिबेला डा गोविन्द केसीको १३ औ अनशनको बलले उक्त कलेजको सम्बन्धन खारेज भएको मात्रै थियो। 

डा केसीले फैसला देखाउँदै  भने, ‘यी  आठ वटा फैसलाले अदालत माफियाको इसारामा चलेको पुष्टी गर्छ

अदालतले गरेको गलत फैसलाको कारण नेसनल मेडिकल कलेजलगायत अन्य मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाएको चर्चा चल्यो। आठमध्ये ६ फैसलामा गोपाल पराजुलीको संलग्नता देखिएको थियो। डा केसीले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई माफीयाको मतियार भएको आरोप लगाए। त्यसको लगत्तै उनी पक्राउ परे। मेडिकल कलेजको मुद्दामा डा केसी र गोपाल पराजुलीको द्वन्द्व भयो।

पराजुलीले चार वर्षअघि बर्खास्त गरेका आइओएमका डिन डा. शशी शर्मालाई कार्यकाल सकिन चार दिन बाँकी रहदाँ पुनर्वहाली गरिदिए। डिन जगदिशप्रसाद अग्रवाल हुदाँहुदै नेसनल कलेजलाई सम्बन्धन दिनकै लागि शर्मालाई पुनर्वहाली गरेको आरोप पराजुलीलाई लाग्यो। पराजुलीसँगै डा शर्मा पनि नेसनल कलेज सम्बन्धन प्रकरणमा जोडिए।

पराजुली सँगसँगै डा. शर्मा पनि नेसनल कलेजकै कारण बदनाम भए। नेसनल कलेजकै कारण एकपछि अर्को सरकारी कर्मचारी बदनाम हुने क्रम जारी छ। अहिले स्वास्थ्य सचिव चौधरी बदनाम भइन्। इतिहास हेर्ने हो भने यो शृंखलामा अरु नामहरुसमेत थपिने देखिन्छ।

सम्बन्धित समाचार

स्वास्थ्य सचिव चौधरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिनुको यस्तो छ भित्री कथा



काठमाडौंको त्यो अपार्टमेन्ट, जसले गरायो मन्त्रीदेखि दर्जन बढी उच्च पदका सरकारी कर्मचारीलाई बदनाम  को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)

RPN [ 2018-10-26 06:29:08 ]
Arthaat, ti aaropit haru sabai sadde hun ra tyo building kharaab ho jasle uniharu lai "badnaam" garaayo? Reading between the lines, I sense that apartment alone is to be blamed and the individuals are "clean" Funny way of writing these days.

   हालसम्म ० जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट