काठमाडौँः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएको दुई सातापछि आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासका अबेरसम्म चलेको बैठकले के–के निर्णय गर्यो भन्ने औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएनन्।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने ‘आवश्यक निर्णयहरु गरिएको छ र समय क्रममा तपाईँहरुले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ’
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक नगरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भयो। यसअघि निर्णय सार्वजनिक गर्ने गरिएको थियो।
सरकारका प्रवक्ताले निर्णयबारे सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी नदिए पनि राजदूत सिफारिस, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा सदस्य नियुक्ति र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार नियुक्त भएको खबर अनौपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएका छन्।
पढ्नुस्ः प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारमा राजन भट्टराई नियुक्त
सरकारले भारतको राजदूतमा पूर्वमन्त्री समेत रहेका निलाम्बर आचार्यलाई सिफारिस गरेको छ। यस्तै मलेसियामा उदयराज पाण्डे र कृष्ण ढकाललाई युएईको राजदूतमा सिफारिस गरेको छ।
यस्तै खेलकुद परिषद्को सदस्यमा पीताम्बर तिमिल्सिना र इन्दिरा निरौलालाई नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा. राजन भट्टराई नियुक्त भएका छन्।
अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएका यी निर्णयहरू सरकारका प्रवक्ताले भने समयक्रममा थाहा हुने बताए।
किन भएन सार्वजनिक
प्रमाणीकरण नगर्दै निर्णय सार्वजनिक गर्दा कतिपय अवस्थामा अप्ठ्यारो परेको भन्द्र सरकारले निर्णय सार्वजनिक नगरेको हो।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद्पछि सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले भनेका थिए – डिटेलमा जानकारी दिनका लागि फरक नयाँ प्रबन्ध र फरक व्यवस्थाका साथ आउँछ होला।
पढ्नुस्ः मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो, निर्णय 'गोप्य', प्रवक्ता भन्छन्- 'समय क्रममा तपाईँहरुले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ'
पहिलोपोस्टसँगको कुराकानी एक मन्त्रीले प्रमाणीकरण नगरी निर्णय सार्वजनिक नगर्ने नीति मन्त्रिपरिषद्ले लिएको बताए। ती मन्त्रीले भने ‘अब बैठकका निर्णय लिखित रूपमा प्रमाणीकरण भएपछि सार्वजनिक हुनेछन्। सकेसम्म २४ घण्टाभित्र नै निर्णय सार्वजनिक हुनेछन्। सरकारले एउटा स्पिरिटमा गरेको निर्णय अर्को अर्थमा पनि बाहिर गयो कतिपय अवस्थामा यसले सरकारको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठाएपछि यस्तो नीति लिएका हौँ।’
अहिले पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद्का केही निर्णय तत्काल सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि अधिकांश निर्णय सार्वजनिक हुने गरेका छैनन्। कतिपय बैठकमा दर्जनौँ निर्णय भए पनि सरकारका प्रवक्ताले दुई÷चारवटा मात्र निर्णय सार्वजनिक गर्ने गरेको अवस्था छ।
