PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

एकै दिन ५० करोड डलर बराबर ऋण तथा अनुदान स्वीकार



विधुर ढकाल

एकै दिन ५० करोड डलर बराबर ऋण तथा अनुदान स्वीकार

काठमाडौं : सरकारले एकै दिन ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण तथा अनुदान सहायता स्वीकृत गरेको छ। विभिन्न दातृ निकायबाट सरकारले ४९ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता तथा सहुलियत पूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। 

गत २५ गते आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विभिन्न २२ वटा निर्णय गरेको छ। जसमध्ये ४ वटा निर्णय वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा रहेको छ। 

बिहीवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सो रकम स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। 

सरकारले नेपालको पूर्व पश्चिम सडक राजमार्ग अन्तर्गत कमला–कञ्चनपुर सडकखण्ड सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकले उपलब्ध गराउने १८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। 

त्यस्तै एसियाली विकास बैंकबाटै भूकम्पले भत्किएका विद्यालयहरुको पुनःनिर्माणका लागि १४ करोड ८९ लाख अमेरिकी डलर ऋण तथा १ करोड ५० लाख अनुदान गरी १६ करोड ३९ लाख अमेरिकी डलर सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए। 
त्यसैगरी सरकारले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा अभिवृद्धि परियोजना कार्यान्वयनका लागि ग्लोवल एग्रिकल्चर एण्ड फुड सेक्युरिटी प्रोग्रामले विश्व बैंक मार्फत् उपलब्ध गराउने २२ करोड ७ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। 

विश्व बैंकबाटै नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जालमा पर्ने विभिन्न पुलहरुको निर्माण, मर्मत तथा सुधारका लागि प्रस्तावित १३ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ। 

यसैबीच, सरकारले निरञ्जन थापालाई फिर्ता बोलाएर डा. अञ्जान शाक्यलाई इजारायलको राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। इजरायलका लागि आवासीय राजदूत तथा साइप्रसका लागि गैर आवासीय राजदुतको रुपमा रहेका थापा राजनीतिक कोटाबाट राजदूतमा नियुक्त भएका थिए। पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका उनलाई फिर्ता बोलाउँदै शाक्यलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गर्न सरकारले निर्णय गरेको थियो। थापालाई नेपाल फिर्ता आउन तीन हप्ताको तयारी म्याद दिइएको छ। 

थापासँगै यही बैठकले दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत अमृतबहादुर राईलाई तीन हप्ताको म्याद दिइ मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाइएको छ। 

‘बलिया सिंङ भएका मन्त्रीको जुधाइले आयोजना अगाडि बढेनन्’

सकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। आइतबारको बैठकले ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको द्रुततर निर्माण र विकास सम्बन्धि विधेयक’ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ। 

यसरी विभिन्न मन्त्रालय मातहतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लिइ द्रुतरुपमा सम्पन्न गराउने तयारीमा सरकार रहेको प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिए। 

‘यो कुनै मन्त्रालयप्रतिको अविश्वासले होइन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई तीब्र विकासका लागि हो,’ पत्रकारहरुको जिज्ञासामा उनले भने, ‘मन्त्रालय मन्त्रालयबीचको असमझदारीका कारण आयोजनाहरु अलपत्र परे। अझ बलिया बलिया सिङ भएका मन्त्रीहरु जुधे भने त आयोजना अगाडि नबढ्ने भयो। अलमल पर्ने भयो।’ 

उनले निजगढ विमानस्थलको विषयमा दुई मन्त्रालयबीच फरक फरक कुरा बाहिर आएको र जनतामाझ अन्यौलता देखिएको उदाहरण दिँदै यस्तो अन्यौलता अन्त्यका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउन लागिएको बताए। 

मारिएका कांग्रेस कार्यकर्ताको परिवालाई १० लाख

यसैबीच सर्लाहीमा मारिएका कांग्रेस कार्यकर्ताका परिवारलाई सरकारले १० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ।
१३ कार्तिकमा सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका ४ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा कांग्रेस कार्यकर्ता रामविलास महतोको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै झडपमा परी घाइतेहरुको उपचार नि:शुल्क गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ। 

विभिन्न ऐन सम्बन्धी निर्णय

सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। साथै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ लाईसमेत स्वीकृत गरिएको छ। 
त्यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संसदमा पेश गर्न स्वीकृत समेत मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ। 

त्यस्तै लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार विषयको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई समेत संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। साथै प्रदेश लोकसेवा आयोगकको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयकलाई समेत संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको छ। 

यसैबीच सरकारले राजस्व न्यायाधीकरण सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ। त्यस्तै कर्मचारी समायोजन विषयको व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७५ मा लोक सेवा आयोगको परामर्श माग गर्ने प्रस्तावसमेत स्वीकृत भएको छ।
 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell