PahiloPost

Dec 10, 2018 | २४ मंसिर २०७५


आजको ऐतिहासिक घोषणा : आठ वर्षअघि यसरी भएको थियो पहल


पहिलोपोस्ट

आजको ऐतिहासिक घोषणा : आठ वर्षअघि यसरी भएको थियो पहल

काठमाडौं : २०६७ चैत १० गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका रोजगारदाता र नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट), नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस स्वतन्त्र र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघबीच औद्योगिक शान्ति स्थापना गर्ने भन्दै ११ बुँदे सहमति भयो। 

११ बुँदाको औद्योगिक सहमतिको आठौं बुँदामा समेटिएको थियो, ‘सामाजिक सुरक्षा नियमावली लागु भएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने।’ 

लामो समयको रस्साकस्सीपछि रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच भएको सहमतिमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा आएको थियो। त्यसबेला अवधारणा ल्याउनेमध्येका थिए बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीका राजनीतिक सल्लाहाकार विष्णु रिमाल। 

सन् २००० मा रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच तलबका बारेमा धेरै लडार्इ हुन्थ्यो। तात्कालीन समयमा रिमाल जिफन्टका महासचिव थिए। यो लडार्इको मूख्य कारण थियो- ‘रोजगारदाता आफ्नो तलब दिँदा सम्पत्ति नै जाने त्रासमा हुने र श्रमिकले कम तलब पाएकाले भविष्य सुनिश्चित गर्न नसकेको त्रास।’

‘मैले नै एउटा थैली बनाउने त्यसमा रोजगारदाता र श्रमिकले निश्चित रकम हाल्ने अवधारणा पेश गरे। यो मोडल विकसित मुलुक अमेरिका, यूरोपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो,’ रिमालले भने, ‘यो अवधारणामा अरु ट्रेड युनियन सहभागी भएपछि रोजगारदातासँगको लामो छलफलपछि सन् २०१०मा सहमति भएको थियो।’ 
 
उनका अनुसार सन् २००४ मा यो अवधारणामा ट्रेड युनियन कांग्रेस र माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएपछि सन् २००८ मा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघमा समाहित भयो। ०६७ चैत १० गते सहमति हुनुअघि रोजगारदाता र कर्मचारीबीच लामै रस्साकस्सी भयो। रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणामा जानका लागि ‘हायर एण्ड फायर’को मुद्दा अघि सारे। सहमतिमा ‘हायर एण्ड फायर’ को व्यवस्था समेत थियो। 

‘लामो रस्साकस्सीपछि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा आएको थियो’ महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, ’यो अवधारणा ट्रेड युनियनकै नेताहरुबाट आएको थियो। त्यो अवधारणापछि राजपत्रमा समेत यसलार्इ समेटिएको थियो।’ मुरारका त्यो समयमा एफएनसीसीआर्इको रोजगारदाता परिषदका सहसभापति थिए।

एफएनसीसीआर्इका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी थिए भने रोजगारदाता परिषदको सभापति थिए प्रदीपजंग पाण्डे। सहमति अनुसार राजपत्रमा कोषमा कामदारको आधारभूत तलबको २० प्रतिशत रकम रोजगारदाता र ११ प्रतिशत रकम कामदारले राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यो सहमति अनुसार गत वर्ष सामाजिक सुरक्षा ऐनले पूर्णता पायो। 

महासंघका पूर्व अध्यक्ष पाण्डेले रोजगारदाता र श्रमिकबीच ठूलो विश्वासको संकट रहेका बेलामा सामाजिक सुरक्षा जस्तो अवधारणाले ब्रेक थ्रु भएको बताए। ‘त्यो बेलामा रोजगारदाता र श्रमिकबीच धेरै किचलो थियो। तर धेरै पटकको छलफलपछि हामी एउटा टुंगोमा पुगेका थियौं’ उनले भने।

मुरारकाका अनुसार ट्रेड युनियनसँग भएको सहमति अनुसार ऐनका लागि रोजगारदाताहरुले पनि धेरैनै इफोर्ट गरे। ‘८ वर्षअघि भएको सम्झौंतालार्इ म एकपल्ट रोजगारदाता परिषदको सभापति हुँदा निरन्तर फलोअप गरे। त्यसपछि आउनु भएका शेखर गोल्छाले निरन्तरता दिए’ उनले विगत सम्झिदै भने,’निरन्तर फ्लोअपले बल्ल पूर्णता पाएको छ।’ एफएनसीसीआर्इका उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषदका सभापति चन्द्र ढकालले कोष कार्यान्वयनमा आएपछि श्रम बजार सहज भएर वैदेशिक लगानी भित्रिने बताए। उनले कोषको रकम उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगाएर आर्थिक विकास समेत गर्न सकिने बताए।
 

सुरक्षा कोषको सुरक्षा

सरकारले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा युग परिवर्तनको दाबीसहित सामाजिक सुरक्षा योजना आजदेखि लागु गर्दैछ। संवैधिनक व्यवस्था अनुसार मौलिक हकमा समेत राखिएको यो व्यवस्थासँगै कोषमा आउने रकमको सुरक्षा महत्वपूर्ण मानिन्छ। यो कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषभन्दा धेरै रकम हुने भएकाले यसको सुरक्षा महत्वपूर्ण मानिएको छ।

सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानका लागि तोकेको १३ हजार रुपैयाँको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत कोषबाट रकम जम्मा हुनेछ। श्रमिकको न्यूनतम तलबको ११ प्रतिशत रकममा  रोजगारदाता कम्पनीले २० प्रतिशत थप गरेको कोषमा जम्मा हुनेछ। यो आधारमा कोषमा खर्बौ रकम जम्मा हुन्छ। 

त्यसैले कोष श्रम मन्त्रालयभन्दा अर्थमन्त्रालय मातहतमा राख्नुपर्ने विज्ञहरु सुझाब दिन्छन्।

‘अर्थमन्त्रालयमा फण्ड म्यानेज गरेको अनुभव छ। यसलार्इ श्रम मन्त्रालयभन्दा अर्थ मातहत राखेर व्यवसायिक रुपमा अघि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ। दूरगामी महत्व राख्ने यस्ता कोषलार्इ विवादरहित बनाउनेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ’ ती विज्ञले भने।

कोषको संचालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि श्रम सचिवको अध्यक्षतामा संचालक समिति गठन गर्ने र समितिमा डेपुटी गभर्नर, अर्थ, कानुन, सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। 

संचालक समितिमा ट्रेड युनियन महासंघ र रोजगारदाताबाट तीन/तीन जना रहने व्यवस्था गरिएको छ। कोषमा कार्यकारी निर्देशक राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। ती विज्ञका अनुसार कार्यकारी निर्देशक पनि व्यवसायिक व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्छ। 

ऐनमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको सिफारिशका लागि संचालक समितिका तीन जना सदस्य रहेको छनौंट उपसमिति गठन गर्ने उल्लेख छ। 

‘सूचना प्रकाशित गरेर क्यापेवल व्यक्ति नियुक्तिमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। कोषमा आउने कार्यकारी निर्देशक कुन आधारमा आए भन्ने कुरा पारदर्शी गरेर नियुक्त हुन सकेमा मात्रै विश्वसनीयता बढ्छ’ ती विज्ञले भने, ’यसले सामाजिक सुरक्षा कोषलार्इ नै दिगो बनाउँछ।’

अहिलेनै सार्वजनिक संस्थानमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरिएपनि पारदर्शी हुन सकेको छैन। 

‘खुला प्रतियोगिताका लागि सूचना आह्वान गर्ने तर विभिन्न आधार बनाएर मन्त्रिपरिषदमा तीन जनाको नाम पठाउने गरिन्छ। तीन जनाको नामनै योग्य भन्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा पठाउने र मन्त्रिपरिषदले एक जनाको नाम टिपेर कार्यकारी प्रमुख बनाउने गरिएको छ,’ उनले भने,’यस्तो लोक हसाउने काम यो कोषको नियुक्तिमा हुनुभएन।’ 

ऐनमा कार्यकारी निर्देशकको योग्यतामा अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, श्रम, वाणिज्यशास्त्र वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेर सरकारी वा गैंरसरकारी संसथामा १५ वर्षको काम गरेको अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। 



आजको ऐतिहासिक घोषणा : आठ वर्षअघि यसरी भएको थियो पहल को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)

मनोज कुमार बि क [ 2018-11-27 19:46:52 ]
राम्रो कामको शुरूवात भएको छ । सहि कार्यन्वयन हुन जरुरी छ ।

   हालसम्म ० जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट