काठमाडौं: भारतका लागि प्रस्तावित राजदुत निलाम्बर आचार्यको सुनुवाई सकिएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिको सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा आचार्यलाई सांसदहरुले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न के कस्ता योजना छन् भनी प्रश्न गरेका थिए।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले 'भारतले तीनतीन पटक नाकाबन्दी लगाएकोले नेपालसँगको सम्बन्ध चिसिएको अवस्थामा सम्बन्ध कसरी सुधार्नुहुन्छ?' भनी प्रश्न गरेका थिए।
त्यस्तै नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले 'छिमेकी बदल्न नसकिने अवस्थामा छिमेकीको प्रवृत्ति बदल्न के गर्न सक्नुहुन्छ? भनी प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा आचार्यले राजदुतले आफैले केही नसक्ने र यो सबै सरकारको नीतिमा भर पर्ने बताए। उनले भने, 'छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार्न परराष्ट्र वा राजनीतिक तवरबाट गरिने प्रयास र सरकारको नीति नै अन्तिम हो।'
सम्बन्ध चिसिएको बेला राजदुत बन्ने प्रस्ताव आएकोले आफू यो जिम्मेवारी लिन तयार भएको आचार्यको भनाई थियो। भने, 'मलाई राजदुत बनाउ बन्ने इच्छा थिएन। बन्न प्रस्ताव आएपछि संवेदनशील समयमा जिम्मेवारी लिन तयार भएको हुँ।'
भारतलाई गाली गरेर राष्ट्रवादी बन्ने प्रवृत्ति बन्द गरिनुपर्छ
सुनुवाई सकिनसाथ आचार्यले भारतलाई गाली गरेर राष्ट्रवादी बन्ने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए। भने, 'भारतलाई गाली गरेर राष्ट्रवादी बन्ने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि ध्यान दिनुपर्छ।'यसअघि नेपालको सम्बन्ध ४ देशसँग रहेकोमा १६० देशसँग सम्बन्ध विस्तार भएको उल्लेख गर्दै आचार्यले अब भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ तरिकाले अघि बढाउनुपर्ने बताए। त्यसैगरी उनले नेपालको विकासका लागि भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्ने बताए। भने, 'नेपालको विकासका लागि भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनैपर्छ। अन्य देशसँगको सम्बन्धले भारतसँगको सम्बन्धमा आँच आउछ भन्ने आशंकालाई मेटाउनुपर्छ।'
खुल्ला सीमाना भएकाले नेपालका अनेकन समस्या भएको उनको भनाई थियो। यी समस्या समाधान गर्नु सरकारको दायित्व भएको आचार्यले बताए। भने, 'व्यक्तिले सीमा क्षेत्रका कुरा उठाउनुपर्छ। जसरी भारतमा काम गर्ने नेपालीहरुको समस्या समाधान गर्न हाम्रो माग छ भने सीमा क्षेत्रमा बस्नेहरुको समस्या पनि समाधान गर्ने हाम्रो दायित्व छ। किन भने खुला सीमानाका कारण दुबै देशका जनता एकआपसमा जोडिएका छन्।'
इपिजी प्रतिवेदनका बारेमा हल्लामात्र बाहिर आएको भन्दै उनले एक जना व्यक्तिले कोठामा बनेको प्रतिवेदन भनेर अस्वीकार गर्दैमा भारतले अस्वीकार नगरेको बताए। 'इपिजि प्रतिवेदन नेपालको वा भारतकोमात्र नभएर दुबै देशकी प्रतिवेदन भएकोले यसलाई स्विकृति गरिएको छ,' आचार्यले भने।
संसदीय समितिमा प्रस्तावित राजदुतविरुद्ध कुनै उजुरी परेको छैन। यद्यपि सुनुवाई जारी छ। अन्य देशका लागि प्रस्तावितको सुनुवाई भएपछि अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ। मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २५ गतेको बैठकले आचार्यलाई भारत, उदयराज पाण्डेलाई मलेसिया, कृष्णप्रसाद ढकाललाई युएइ र डा. अञ्जना शाक्यलाई इजरायलका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो।
