कांग्रेसको राजनीतिक प्रस्ताव : मधेश केन्द्रित दल, लोकतन्त्रलाई असजिलो बनाउने बाटोमा, यस्तो छ अन्य पार्टीप्रतिको दृष्टिकोण

काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसले आज आफ्नो राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरिएको छ। सानेपास्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा समितिका संयोजक एवं उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पेश गरेको जानकारी दिए। 

केन्द्रीय समितिमा पेश गरिएको उक्त राजनीतिक प्रस्तावमा विभिन्न पार्टीप्रतिको दृष्टिकोणसमेत समेटिएको छ। प्रस्तावमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)लाई मात्र सम्बोधन गरिएको छ। 

महसमितिको संघारमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रस्तावमा नेकपाको सरकार सर्वसत्तवाद तर्फ लम्कन लागेको आरोप लगाइएको छ। त्यसैगरी कांग्रेसले सर्वसत्तवादलाई त्यागेमा सहयोग गर्ने जनाएको छ। 

भनिएको छ, 'वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार लोकतन्त्रका मूल्य र धरोहरविरुद्ध सक्रिय हुदै लोकतन्त्रले प्रदान गरेका अधिकार र अवसर प्रयोग गरेर एक दलीय सर्वसत्तावादतर्फ अगाडि बढ्न लागेको अनुभव हुन्छ। तर यो सर्वसत्तावादलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले परित्याग गरेको खण्डमा नेपाली कांग्रेस वर्तमान संविधानको रक्षा, सुशासन, राजनीतिक स्थीरता र विकास तथा प्रगतिका पक्षमा सहयोग गर्न भने खुला छ।'

कांग्रेसले मधेश केन्द्रीत दलहरु लोकतन्त्रलाई सजिलो बनाउने बाटोमा नभएको आरोपसमेत लगाएको छ। राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ, 'मधेश केन्द्रीत दलहरु लोकतन्त्रलाई सजिलो बनाउने बाटोमा छैनन्। उनीहरुले उठाई आएका कतिपय जातीवादी, क्षेत्रीय अतिवादी तथा घोर साम्प्रदायिक कुराहरुले राष्ट्रियता, संघीयता तथा लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता दिइरहेका छैनन।'

यस्तो छ अन्य पार्टीप्रतिको कांग्रेसको दृष्टिकोण

 

नेपाली कांग्रेस सबै विचारका राजनीतिक शक्तिहरुले लोकतन्त्रका मूल्यहरुलाई जीवनपद्धतिका रुपमा वरण गरुन् र देशमा भएको ऐतिहासिक राजनीतिक उपलव्धिहरुको जगेर्नामा सबैको सहयोग, सम्बद्धता, तथा सहकार्य होस् भन्ने चाहन्छ। देशको स्वतन्त्रता र आम नागरिकको समग्र विकास, आर्थिक सामाजिक उन्नतिमा सबैको सहभागिता, समुदायबीच सद्भाव र धार्मिक सांस्कृतिक सहिष्णुतालाई प्रबद्र्धन गर्नमा आफूलाई निरन्तर सक्रिय वनाइरहनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा दृढतापूर्वक प्रकट गर्दछ।

 

नेपाल कम्युष्टि पार्टी

संसदमा दुई तिहाई सरहको शक्ति आर्जन गर्नासाथ लोकतन्त्रको आवरणमा  सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकपछि अर्को गर्दै सम्विधानको भावना र मर्ममाथि प्रहार गरी शक्तिको दुरुपयोग गर्न लागेको हुनाले उसको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास र निष्ठामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। २००७ सालको जनक्रान्तिमा नेपालका कम्युनिष्टहरुको कुनै भूमिका   थिएन। तर २००७ को परिवर्तनपछिको राजनीतिक वातावरणलाई विथोल्न कम्युनिष्टहरूको नकारात्मक भूमिकाले मद्दत पुगेको इतिहास सिद्ध छ। २०१५ को संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुनु कम्युनिष्ट आन्दोलनको पहिलो सकारात्मक कदम थियो। २०१७ मा राजा महेन्द्रले गरेको ‘कु’ पछि कम्युनिष्टहरू अनेक धारमा विभाजित भए। पुष्पलाल र उनका अनुयायीहरू संसद प्रतिस्थापनको मागमा काँग्रेससँग सहमत भई संघर्षमा संलग्न भएपनि २०१८ पछि विभिन्न चिरामा विभाजित बहुसंख्यक कम्युनिष्ट समूहहरू राष्ट्रियताको तथाकथित नारामा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष राजा महेन्द्रको संरक्षणमा हुर्किएका ह’न्। २०३६ सालको जनमत संग्रहमा समेत कम्युनिष्टहरू विभाजित नै रहे र उनीहरुको ठूलो तप्का पञ्चायतको पक्षमा प्रयोग भयो।

आजको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका रुपमा विकसित तत्कालीन माले, मसाल र अरु केही कम्युनिष्ट पार्टीले निर्दल बहुदल एकै हो, जनमत संग्रह धोका हो भन्ने नारा लगाउदै उनीहरुले बहुदलका पक्षमा सक्रिय नेता, कार्यकर्ता र आम नागरिकमाथि आक्रमण गरेका थिए। हेटौंडामा लौहपुरुष गणेशमान सिंहमाथि भएको आक्रमण प्रामाणिक उदाहरण हो। नेपाली काँग्रेसको आह््वानमा २०४६ को जनआन्दोलनमा संयुक्त वाममोर्चामा संगठित भई आन्दोलनमा सहभागी हुनु र कार्यगत एकता मार्फत प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको संघर्षमा समाहित हुनु नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको सकारात्मक परिवर्तन थियो। तर त्यस  समयमा पनि कतिपय कम्युनिष्ट समूह काँग्रेसको नेतृत्वभन्दा पृथक रही उग्र नारामार्फत आन्दोलन असफल गराउन सक्रिय भएका थिए। उनीहरु २०४६ को परिवर्तनविरुद्ध सशस्त्र हिंसामा नै उत्रिए।

राजा वीरेन्द्रसंग सहकार्य गरेको खुलासा तत्कालीन माओवादीका केन्द्रीय नेतृत्वहरुबाट नै सार्वजनिक भएको थियो। दशवर्षे सशस्त्र हिंसामा नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरु, नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध शिक्षक, किसान, सामान्य नागरिक, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको निर्मम हत्याले त्यो हिंसाको उद्देश्य स्पष्ट गरेको थियो। लोकतन्त्र, शान्तिपूर्णमार्ग र प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिमा समर्थन गर्ने कम्युनिष्टलाई नेपाली काँग्रेसले एक प्रतिष्पर्धी शक्तिका रुपमा राजनीतिक सम्बन्ध र सहकार्य गर्दै आयो भने बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रविरुद्ध सशस्त्र हिंसामा संलग्न कम्युनिष्टसँग काँग्रेसको कठोर र स्पष्ट विमति रहँदै आएको थियो।

तत्कालीन राजाको निरंकुश कदमले एकातिर परम्परागत तानाशाही सत्ताको संकेत दिइरहेको अवस्थामा माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले देशमा हत्या, हिंसा र आतंक सिर्जना गरी उग्ररुप लिँदै थियो। निरंकुशताको दोहोरो दवावबाट जनतालाई मुक्त गर्न र शान्ति, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको निम्ति नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न लोकतन्त्र र शान्ति पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने जिम्मेदारीबोध गरी नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व र पहलमा माओवादीसँग १२ वूंदे सहमति र अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुसंग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको यहां स्मरणीय छ।

०६३ मंसीरमा सम्पन्न वृहद् शान्ति संझौतामार्फत् शान्ति स्थापना गर्ने, हिंसात्मक कार्यमा सक्रिय तत्कालीन माओवादी पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा सहभागी गराउने, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने र लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कम्युनिष्ट पार्टीका विभिन्न घटकबीच काँग्रेसको कार्यगत सम्बन्ध हुनपुग्यो। संविधान तर्जुमा गर्ने र संविधान कार्यान्वयनका लागि देशमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार खडा गर्ने विषयमा नेपाली काँग्रेसको नेपाली कम्युनिष्टहरूका मुख्य घटकहरूबीच प्रतिष्पर्धा र सहकार्यको सम्बन्ध निरन्तर रहँदै आयो। २०७४ सालमा संविधान कार्यान्वयनका लागि राज्यको अपरिहार्य तीन तह मध्ये स्थानीय तहको निर्वाचनको लगत्तै प्रदेशसभा र केन्द्रको निर्वाचनका समयमा आएर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) केन्द्रबीच एकाएक मोर्चाबन्दी भयो र अन्ततः पार्टी एकताको स्थिति देखाप¥यो।

यो एकताको मुख्य उद्देश्य नै लोकतान्त्रिक प्रतिष्पर्धाका माध्यमबाट सत्ता र राज्यमा कम्युनिष्टहरूको एकतर्फी एकदलीय वर्चश्व स्थापित गर्ने नियत स्पष्ट छ। निर्वाचनपछि कम्युनिष्टहरूको एउटै दल बनाउने र राज्यलाई कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्गत चलाउने काम तीव्ररुपमा अगाडि बढिरहेको छ। देशमा अहिले जे जति कम्युनिष्ट पार्टी छन् ती सबै एउटै मोर्चा र ध्येयमा जुटेका देखिन्छन्। रुपमा कोही उग्र देखिए पनि सारमा उनीहरु लोकतान्त्रिक वातावरण र लोकतान्त्रिक शक्तिविरुद्ध गोलबद्ध हुँदै गएको  देखिन्छ।

लोकतन्त्रको पहरेदार नेपाली काँग्रेस कम्युनिष्टहरूको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागिता एउटा छलछाम र धोखाधडी हो कि भन्ने संशय गर्न बाध्य भएको छ। वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार लोकतन्त्रका मूल्य र धरोहरविरुद्ध सक्रिय हुदै लोकतन्त्रले प्रदान गरेका अधिकार र अवसर प्रयोग गरेर एक दलीय सर्वसत्तावादतर्फ अगाडि बढ्न लागेको अनुभव हुन्छ। तर यो सर्वसत्तावादलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले परित्याग गरेको खण्डमा नेपाली कांग्रेस वर्तमान संविधानको रक्षा, सुशासन, राजनीतिक स्थीरता र विकास तथा प्रगतिका पक्षमा सहयोग गर्न भने खुला छ।

लोकतन्त्रका मूल्यमा पहिले सहमत भएर पुनः हिंसा, आतङ्क र द्वन्द्वको मार्गतर्फ उन्मुख अन्य कम्युनिष्ट समुहलाई जनताका अधिकारको रक्षा गर्ने र समतामूलक समाज निर्माणको स्पष्ट लक्ष्यकासाथ स्थापित वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा सहभागी हुन र हिंसा र द्वन्दहरु सिर्जना नगर्न आग्रह गर्दछ। त्यस्ता समूहलाई हिंसाको भविष्य छैन शान्तिको विकल्प छैन भन्ने सत्यलाई बोध गरी संविधानसभाद्वारा निर्मित वर्तमान संविधानको सम्मान र पालना गर्दै संवैधानिक प्रक्रियामा सहभागी भएर देश विकास एवं जनअधिकारको रक्षामा लाग्न यो महासमिति वैठक आह्वान गर्दछ।

 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहित अन्य दलबारे

निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गर्नुकासाथै देशमा निरंकुश सत्ता कायम गरेपछि नेपाली राजतन्त्रले संवैधानिक राजतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई पूर्णतः परित्याग ग¥यो र लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक शक्ति विरुद्ध सक्रिय रह्यो। राजावदी एवम् परम्परावादीहरुको दलका रुपमा चिनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विभिन्न घटकहरुको जनताद्वारा विस्थापित राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापना गर्ने लगायतका दृष्टिकोण र क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक प्रणालीसंग मेल खादेैनन्   भन्ने स्पष्ट छ। नयांशक्ति पार्टी र विवेकशील साझा जस्ता दलहरुको आरम्भ भरखर भएकोले  उनीहरुको  सिद्धान्त र मान्यताहरु स्थापित भइसकेका छैनन्।

मधेश केन्द्रीत दलहरु लोकतन्त्रलाई सजिलो बनाउने बाटोमा छैनन्। उनीहरुले उठाई आएका कतिपय जातीवादी, क्षेत्रीय अतिवादी तथा घोर साम्प्रदायिक कुराहरुले राष्ट्रियता, संघीयता तथा लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता दिइरहेका छैनन।

सबै विवाद, विमति र द्वन्द्वको समाधान शान्तिपूर्ण माध्यमद्वारा लोकतन्त्रका मूल सिद्धान्तका आधारमा नै गरिनुपर्दछ भन्नेमा यो महासमिति वैठक विस्वास प्रकट गर्दछ।