PahiloPost

Mar 28, 2024 | १५ चैत्र २०८०

गोलचक्करमा कित्ताकाट : मन्त्रालय र विभागको परिपत्र भन्छ– नरोक्नु, मालपोत र नापी टेर्दैनन्



पहिलोपोस्ट

गोलचक्करमा कित्ताकाट : मन्त्रालय र विभागको परिपत्र भन्छ– नरोक्नु, मालपोत र नापी टेर्दैनन्

  • मधुकर दाहाल -
काठमाडौं : अघिल्लो वर्ष साउन २६ मा मन्त्रीस्तरको निर्णयपछि प्रभावित बनेको जग्गा कित्ताकाट यतिबेला रोकिएको हो या होइन भन्नेमै अन्योल उत्पन्न भएको छ। 

तालुक मन्त्रालय तथा मातहतका विभागले जारी गरेका परिपत्रहरुको भाव ‘सरकारद्वारा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेकालाई कित्ताकाट गर्न बाधा छैन’ भन्ने देखिन्छ। तर, मन्त्रालय र मालपोत तथा नापी कार्यालयका अधिकारीको बुझाइ भने त्योभन्दा फरक भइदिँदा जग्गा प्लानिङ अनुमति र कित्ताकाटको विषय गन्जागोल बनेको छ।

मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन विभागलाई र विभागले मालपोत कार्यालयहरुलाई दिएको निर्देशन तथा प्रष्टिकरण पत्रअनुसार, रित पुर्याएर प्लानिङ अनुमति लिनेलाई कित्ताकाट गर्न रोकिएको छैन। तर, नापी र मालपोत कार्यालयहरुले भने अनुमति लिएर कित्ताकाट गर्न खोजेकालाई पनि फर्काइरहेका छन्, कर्मचारीहरुले व्यक्तिगत ‘लाभ’ हेरेर काम गर्ने गरेको अवस्थामा बाहेक। अहिले मिलेमतोमा कित्ताकाट भइरहेको छ। थैली बुझाउनेहरुले सजिलै कित्ताकाट गरिरहेका छन्।
 
यस विषयमा मन्त्रालयले जारी गरेका कतिपय निर्देशन र सोही मन्त्रालयका सचिवको भनाइ समेत बाझिएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनाली गत वर्ष साउन २६ भन्दाअघि नै जग्गा प्लानिङ अनुमति लिएकाले मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने बताउँछन्। 

तर, उनकै मन्त्रालय र मातहतको विभागबाट जारी २०७४ कात्तिक २४, मंसिर २७, मंसिर २९ र २०७५ असोज २२ का विभिन्न परिपत्र तथा निर्देशनहरुमा भने निर्धारित सम्पूर्ण प्रक्रियाबमोजिम प्लानिङ अनुमति लिएकालाई जग्गा कित्ताकाट गर्न दिन कुनै बाधा नपर्ने भनी उल्लेख छ। 

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले हालै (२०७५ मंसिर १३ मा) साँखु मालपोत कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा समेत विभागले २०७४ मंसिर २४ र २९ मा जारी गरेको परिपत्र बमोजिमको ‘पक्रिया पूरा गरेका संस्था, फर्म, व्यक्ति वा कम्पनीको हकमा कित्ताकाट गरी कार्यान्वयन गर्न बाधा नहुने व्यहोरा आदेशअनुसार अनुरोध छ’ भनी लेखेको छ।

कागजमा रोकिएको छैन कित्ताकाट
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण (यसअघि भूमिसुधार तथा व्यवस्था) मन्त्रालयले गतवर्ष साउन २६ मा मन्त्रीस्तर निर्णयबाट ‘कृषियोग्य’ जमिन खण्डीकरण गर्न रोक लगाउने निर्णय गर्यो। सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार र नापी विभागलाई निर्देशन दियो। त्यसयता देशभर कित्ताकाट रोक्का छ, आधिकारीक रुपमा।

कृषियोग्य जमिन खण्डीकरणलाई नियन्त्रणको नियतबाट आएको भनिएको मन्त्रीस्तरको सो निर्णयको पहिलो बुँदामा भनियो– ‘अनुमति लिएर वा नलिइकन कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीका रुपमा बिक्री वितरण गर्न/गराउन पाउने छैन।’ कित्ताकाट रोकेको निर्देशनात्मक मुख्य बुँदा नै यही हो। 

तर, ‘बुँदा नं १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि..’ भन्दै बुँदा नं २ (ग) ले भने उक्त निर्देशन जारी हुनुभन्दा पहिले सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई जग्गा प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरेर ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफल बिक्री वितरण गरिसकेका वा प्लानिङ अनुमतिबमोजिम बाटो, सरकारी, सार्वजनिक जग्ग छुट्याई खुला क्षेत्र निर्धारण गरी त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारका नाममा कायम गरिसकेको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न बाधा पर्ने छैन’ भनिएको छ। 

यसले साउन २६ कै सो निर्णयपछि पनि जग्गा कित्ताकाटमा आंशिक रोक मात्रै लागेको भन्ने बुझाउँछ।

यद्यपि, मन्त्रीस्तरको निर्णयले कित्ताकाटमा बन्देज भएपछि जग्गा प्लानिङका सयौं परियोजनाहरुका साथै आवास विकास परियोजनाहरु पनि प्रभावित बने। मन्त्रालयको सो निर्णयलगत्तै त्यसविरुद्ध घरजग्गा व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दर्ता गराए। त्यसपछि सोही भदौ १ मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो, जसमा अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म साउन २६ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी मन्त्रालयलाई आदेश दियो। 

लगत्तै मन्त्रालयले उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि भदौ ११ मा निवदेन दर्ता गरायो। सँगै, ‘उक्त निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म यस मन्त्रालयबाट २०७४/४/२६ मा जारी निर्देशनबमोजिम नै गर्नु गराउनु’ भनी भू्मिसुधार तथा व्यवस्था विभाग, नापी विभाग, देशभरका सबै मालपोत तथा नापी कार्यालयलाई परिपत्र जारी गर्यो।

कित्ताकाट रोकको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्चले २०७४ फागुन २ मा पूर्ण फैसला गर्दै मन्त्रालयको निर्णय आंशिक रुपमा सही ठहर गरिदियो, जसअनुसार व्यक्तिगत तहमा कृषियोग्य जमिन (जग्गा नापचाँच ऐन, २०१९ को वर्गीकरणअनुसारका) खण्डीकरणमा अझै पनि पूर्णरुपमा रोक लागेको छ, अशंबण्डाको अवस्थामा बाहेक। 

तर, सर्वोच्चले उक्त फैसलाको पूर्णपाठको तेस्रो बुँदामा ‘घरजग्गाको प्लानिङ गर्न र आवास निर्माण गर्न अनुमति लिएका व्यक्ति वा संस्थाका लागि त्यसको औचित्य हेरेर अनुमति दिने वा त्यसमा गरिसकेको लगानीको वैकल्पिक व्यवस्थासहित सोलाई उपयोग वा व्यवस्थापन गर्न पाउनेगरी नीतिमा परिवर्तन गर्ने’ भन्यो।

साथै, ‘सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा पहिला जग्गा प्लानिङको अनुमति लिएर ५० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रफल बिक्री वितरण गरिसकेको भए वा प्लानिङ अनुमतिबमोजिम खुल्ला क्षेत्र तथा बाटो छुट्टयाई नेपाल सरकारको नाममा ल्याइसकेको भए बाँकी जग्गा कित्ताकाट गर्न बाधा नपर्ने’ समेत उल्लेख गर्यो।

सर्वोच्चको फैसलाका यी बुँदाले एक त सम्बन्धित निकायबाट जग्गा प्लानिङ तथा आवास निर्माणका लागि अनुमति लिएकालाई ‘औचित्य हेरेर अनुमति दिने’ विकल्प खुला राखिदिएको छ। अर्कोतर्फ, २०७४ साउन २६ अघि प्लानिङ अनुमति लिएर सोबमोजिम खुला क्षेत्र र बाटो छुट्याएर सरकारका नाममा ल्याइसकेको वा कम्तिमा आधा क्षेत्रफल बिक्री गरिसकेको अवस्थामा कित्ताकाट गर्न रोक नभएको प्रष्ट उल्लेख गरिदिएको छ। 

भूमी व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मैनालीले सर्वोच्चको फैसलाको यही बुँदामा टेक्दै भने, ‘मन्त्रालयले साउन २६ गतेको निर्णयभन्दा अगाडि प्लानिङ पर्मिट लिएकालाई कित्ताकाट गर्न दिने भनेको हो, त्यसयताकालाई होइन। तर सर्वोच्चकोे फागुन २ को फैसलापछि भने अनुमति कस्तोलाई दिने/नदिने भन्नेमै अन्योल छ।’ प्लानिङ पर्मिट दिनेले पनि अहिले एक किसिमले आफुखुसी व्याख्या गरेको उनको आरोप छ।

यसम्बन्धमा मन्त्रालय र मातहतका विभागले जारी गरेका निर्देशन तथा परिपत्रमा भने तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्धित निकायबाट प्लानिङ पर्मिट लिएकालाई कित्ताकाट गर्न रोक नभएको भन्ने आशय उल्लेख छ। यसबारे सचिव मैनालीले भने, ‘त्यो ठिक हो, तर, पछाडि त्यसलाई काटिएको छ। कित्ताकाट गर्न कसलाई दिने÷नदिने भन्ने सम्बन्धमा प्रष्ट हुन मन्त्रालयका हालसम्मका सम्पूर्ण निर्देशन र परिपत्रहरुलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्छ।’

तर, भूमी व्यवस्था मन्त्रालय र मातहतको विभागले जारी गरेका परिपत्र तथा निर्देशनहरुलाई सचिव मैनालीले भनेजस्तै एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा पनि उनले ‘डिफेन्स’ गरेजस्तो पछिल्लो परिपत्रले अघिल्लालाई काटेको वा २०७४ साउन २६ अघि प्लानिङ पर्मिट लिएकालाई मात्र जग्गा कित्ताकाट गर्न दिनेभन्ने आशय भेटिँदैन। 

अझ, मन्त्रालयमातहतकै ‘भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग’ ले लेखेको पछिल्लो प्रष्टीकरण पत्र (२०७५ असोज २२ मा) ले त ‘२०७४ मंसिर २७ मा प्राप्त परिपत्र हालसम्म कार्यान्वयनकै स्थितीमा रहेको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ’भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखेको छ। 

भूमि व्यवस्थापन विभागले अख्तियारलाई लेखेको उक्त पत्रले जिकिर गरेको २०७४ मंसिर २७ को परिपत्र भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग (तत्काल) ले नापी विभाग र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका नाममा जारी गरेको हो। उक्त मितिमा साउन २६ पछि मन्त्रीस्तरको अर्को निर्णय भएको थियो। 

सो निर्णयका सम्बन्धमा मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ– ‘२०७४ कात्तिक २४ को निर्णय र मंसिर १० को विज्ञप्तीका विषयमा द्विविधा भए कानुनबमोजिम पूर्वस्वीकृति लिएका निकाय (व्यक्ति, संस्था, फर्म वा कम्पनी) लाई अनुमति लिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा कित्ताकाट गर्न वाधा नपुग्ने भनी नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०७४÷८÷२७ मा निर्णय भएको हुँदा सोबमोजिम गर्नु गराउनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ।’ 



मन्त्रालयको मंसिर २७ को उक्त परिपत्र पाएको पर्सिपल्ट (मंसिर २९ मा) भूमिसुधार विभागले देशभरका मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र जारी गर्यो।



मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिँदै जारी सो परिपत्रमा पनि मंसिर २७ मा मन्त्रीस्तरले गरेको निर्णय र त्यसबमोजिम प्राप्त निर्देशनलाई पालना गर्न मालपोत कार्यालयहरुलाई आदेश दिएको छ, जसले फेरि पनि ‘कानुनबमोजिम पूर्वस्वीकृति लिएका निकायलाई अनुमतिबमोजिम प्रक्रिया पुरा गरेको अवस्थामा कित्ताकाट गर्न दिनु’ नै भनेको छ।

त्यसअघि २०७४ कात्तिक २४ मा भूमिसुधार मन्त्रालयले अर्को निर्णय गर्यो, जुन साउन २६ पछि मन्त्रीस्तरबाट भएको दोस्रो निर्णय थियो। त्यसमा तत्कालिन भूमीसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले तालुक विभाग तथा कार्यालयहरुको सट्टा सोझै आफुसमक्ष सोही कात्तिक १६ गते निवेदन पेश गरेको घरघडेरी डटकम लगायतका ११ कम्पनी तथा व्यक्तिको मात्र कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गरिदिएका थिए। सोही दिन मन्त्रीको निर्णय उल्लेख गर्दै सो कार्यान्वयन गर्न गराउन भन्दै भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग र नापी विभागका नाममा निर्देशन पत्र काटेको थियो।



त्यसरी सीमित कम्पनी वा व्यक्तिलाई मात्र कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि मन्त्री तथा मन्त्रालयको चर्को आलोचना भयो। त्यसपछि मंसिर १० गते मन्त्रालयले उक्त निर्णयको बचाउ गर्दै विज्ञप्ती जारी गर्यो। सँगै, सो विज्ञप्तीको पाँचौं बुँदामा कात्तिक २४ को निर्णय सीमित व्यक्ति वा कम्पनीको हकमा मात्र नभएर मापदण्ड पुर्याएर प्लानिङ अनुमति लिएका सबैको हकमा लागु हुने उल्लेख गर्यो। 

उक्त विज्ञप्तीको बुँदा नं. ५ यस्तो छ– ‘उक्त दुवै निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको नभई यसै मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएको व्यहोरा समेत अनुरोध गरिन्छ। साथै, सो निर्णय केही सीमित व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको हकमा मात्र नभई सो निर्णयबमोजिमको मापदण्ड पुर्याई सम्बन्धित निकायबाट प्लानिङ अनुमति लिएका सबैको हकमा समान ढंगबाट लागू हुने व्यहोरा समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ।’

यस बुँदाले कात्तिक २४ मा मन्त्रीले निर्णय गर्दा तोकिएका बाहेकका तर मापदण्ड पुर्याएर प्लानिङ अनुमति लिएकाको पनि कित्ताकाट नरोक्नु भन्ने  प्रष्टै उल्लेख गरेको छ। तर मालपोत अधिकृतले भने आफुले यस्तो कुनै पनि निर्देशन वा परिपत्र नै प्राप्त नगरेको भन्दै हलो अड्काउने गरेका छन्। 

यस विषयमा ललितपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख सुवोध खनालले भने, ‘मन्त्रालयले अनुमति दिएका कम्पनीको मात्रै कित्ताकाट भएको छ। सबै कम्पनीको हुँदैन। सबैको गर्नु भन्ने परिपत्र छैन।’

यस्तै, भक्तपुर मालपोतका प्रमुख अरुणोदय रन्जितले भने गतवर्ष साउन २६ यता अहिले कसैको पनि कित्ताकाट नगरिएको जिकिर गरे।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell