काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका कर्मचारीको कल्याणकारी कोषको रकम सरकारी कोषमा लैजाने गरी बोनस विधेयक बनाउँदा सरोकारवाला मन्त्रालयलाई समेत 'गुमराह'मा राखेको पाइएको छ।
अर्थले श्रमिकसँग सम्बन्धित वोनस विधेयक बनाउँदा र संसदमा दर्ता गर्दासम्म श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग कुनै छलफल नगरेको पाइएको छ। श्रमिकसँग सम्बन्धित सबै मुद्दा यो मन्त्रालयसँग जोडिन्छ।
अझ सामाजिक सुरक्षा कोष पनि यही मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको समूहले तयार पारेको मस्यौदाले २० लाख कर्मचारीले नाफाबाट पाउँदै आएको कल्याणकारी कोषको सबै रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने गरि बनस विधेयक तयार पारेर संसदमा गत पुस ९ गते दर्ता गरेको थियो।
श्रम मन्त्रालय, स्रोतका अनुसार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि मात्रै कल्याणकारी कोषको रकम सरकारी कोषमा जम्मा हुने बारे मन्त्रालयले थाहा पाएको थियो।
‘अर्थ मन्त्रालयले हामीसँग जोडिएको यति ठूलो मुद्दामा समेत कुनै छलफल नगरी बोनस ऐन संशोधन गर्न खोजेको देखियो। यस्तो गम्भीर विषयमा पनि अर्थले छलफल नगर्दा समस्या आयो,’ श्रमका एक कर्मचारीले भने, ’बोनसको रकम सरकारी कोषमा लैजाने गरी विधेयक दर्ता भएपछि मात्रै हामीले थाहा पायौं।’
उनका अनुसार श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले समेत विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पुगेपछि मात्रै जानकारी पाएका थिए। मन्त्री विष्ट मजदुरको कल्याणकारी कोषको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा सार्न नहुने पक्षमा रहेको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार उनले बोनस विधेयकमा मजदुरले उठाएको बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै आफ्ना कर्मचारीलाई समेत छलफल अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति (जेटियुसिसी) र रोजगारदाताबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले समेत श्रम मन्त्रालय पुगेर बोनस विधेयकप्रति असहमति जनाइसकेको छ।
उनीहरुले कल्याणकारी कोषको रकम सरकारी खातामा सारे कर्मचारीले काम नगर्ने र त्यसले श्रम बजारमा ठूलो संकट ल्याउने बताएका थिए। ‘अहिले श्रम बजार सबैभन्दा शान्त छ। केही वर्षदेखि अधिकांश उद्योग, व्यवसायमा श्रम समस्या थिएन। तर, सरकारले अहिले फेरि अनावश्यक बखेडा झिकेर श्रम समस्या बल्झाउन खोज्दैछ,’ रोजगारदाताको नेतृत्व गर्दै गएका एफएनसीसीआई र सिएनआईका प्रतिनिधीहरुले भनेका थिए।
संशोधन हुने सम्भावना धेरै
श्रम मन्त्रालयका अनुसार जेटियुसीसी र रोजगारदाताबाटै ठूलो दबाब आएकाले अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको बोनस विधेयकमा संशोधन हुनेछ।
स्रोतका अनुसार कल्याणकारी कोषको रकममध्ये ७० प्रतिशत सम्वन्धित उद्योग प्रतिष्ठानले र ३० प्रतिशत विगतकोजस्तै कल्याणकारी कोषमा लैजाने गरि विधेयक अघि बढ्नेछ।
‘अहिले ठूलो दबाब अर्थमन्त्रालयलाई परेको छ। सतारुढ दलकै मजदुर युनियनले यो विधेयक पारित भएमा सरकारका विरुद्धमा उत्रिनेछन्। त्यसैले यो विधेयक पूरानै अवस्था अनुसार ७० प्रतिशत प्रतिष्ठानले चलाउन पाउने र ३० प्रतिशत मात्रै कोषमा जम्मा हुने गरी अघि बढ्नेछ,’ श्रमका ती कर्मचारीले भने, ’यसमा मजदुर युनियनका नेताहरु पनि तयार छन्।’
