काठमाडौं : सरकारको पछिल्लो गतिविधिले चेपुवामा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको बैठकलाईसमेत छलेका छन्। हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय थियो। तर, कार्यव्यस्तता जनाउँदै उनी संसद गएनन्।
सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री पछिल्लो समय वाइड बडी प्रकरणको चेपुवामा परेका थिए। ‘भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भन्दै आएका ओली क्याविनेटका सांस्कृति, नागरिक उड्डयन तथा संस्कृति मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी यतिवेला वाइडबडी प्रकरणमा मुछिएका छन्।
आजको सांसद बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, सुशासन र भ्रष्टाचारलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै जवाफ माग गरेका थिए।
प्रमाणित भए, अहिलेसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचारको केसमा सरकार नराम्ररी मुछिएको छ। ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचारको मुद्दामा ओली क्याबिनेटभित्र र बाहिर पनि लोकप्रिय मानिएका मन्त्री अधिकारीसमेत मुछिएका छन्।
उपसमितिले २४ अर्बमा दुईवटा वाइड बडी जहाज किन्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ राज्यलाई नोक्सानी भएको ठहर गरेको छ। उपसमितिको प्रतिवेदनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अधिकारीले बदनीयतपूर्वक अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्न दिएकाले कानुन बमोजिम कारबाही गर्न भनेको छ।
नैतिकताको प्रश्न नागरिक उड्डयन मन्त्री अधिकारीमाथि मात्र उठेको छैन, सरकार माथि पनि उठेको छ।
ने क पाको स्थायी कमिटीको बैठकमा फरक मत राख्दै भ्रष्टाचार घुसखोरी बढ्दै गएको भन्दै नेता वामदेव गौतमले सरकारको आलोचना गरेका थिए। उनको बाटो पछ्याउँदै अधिकांश नेताहरूले समेत सरकारको आलोचना गरे।
पटक पटक सत्तारुढ दलभित्रै मन्त्रीहरूको हेरफेरको चर्चा चल्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री आफैले पनि मन्त्रीहरूको मार्क्सिट तयार गर्दै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएका छन्। अब यतिबेला भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्री ओली माथि अधिकारीलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने नैतिक संकटसमेत उब्जिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एउटा भाषणको क्लिपकै कारण ओलीले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीबाट शेरबहादुर तामाङलाई गलहत्याएका थिए।
भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीमाथि समेत नैतिकताको प्रश्न उठेको छ, ‘संसदीय छानविन उपसमितिले कारबाही गर्न सिफारिस गरेका मन्त्री अधिकारीलाई निरन्तरता दिने कि पदबाट हटाउने?’
सांसद डिला संग्रौला मुलुकभर हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार, कालोबजारी र सिमा मिच्ने काम भईरहेको भन्दै मुलुकको समस्याको निकास खोज्ने सवालमा सदनलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिन्। राष्ट्र खुम्चिदा पनि समस्याको समाधान नखोजिएको भन्दै उनले सदनलाई निकासको थलो बनाउन माग गरिन्।
‘रक्षामन्त्रीले हत्यारा पत्ता लागिसक्यो भनेर अभिव्यक्ति दिएको तथा प्रधानमन्त्रीले छानविनमा कमजोरी भएको भन्नुले बालुवाटार र सिंहदरबारको कुर्चीबाटनै अपराधी संरक्षित छन् भन्ने बुझिएको छ,’ उनले भनिन्।
सांसद संग्रौलाले वाईडवडी विमान खरिद प्रकणमा वहालवाला मन्त्रीमण्डलमाथि संसदीय उपसमितिले औलो ठड्याइसकेकाले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुसासन कायम गर्न पनि असफल भएको आरोप लगाइन्। ‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसक्ने, सुसासन दिन नसक्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने सरकारले मुलुकलाई सम्वृद्ध कसरी बनाउन सक्छ?’ उनले प्रश्न गरिन्।
वाइडबढीसँगै रेशम चौधरीको सपथको चेपुवामा प्रधानमन्त्री
वाइडबडी प्रकरणले नैतिक संकटमा परेका प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजापा)को चेपुवामासमेत परेका छन्। राजापाले १० दिन पहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट गर्दै संविधान संशोधन, चौधरीको सपथलगायतका विषयमा सरकारको धारणा माग गरेका थिए। त्यतिवेला प्रधानमन्त्रीले सात दिनको समय माग गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले मागेको सात दिनको म्याद सकिएको दुई दिन बितेको छ। राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी थियो। यत्तिकैमा प्रधानमन्त्री ओली राजापको समर्थनलाई कायम राख्न चौधरीलाई सपथ गराउन राजी भए।
यसअघि राजपाका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतो र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भेटवार्ता भयो। भेटवार्तामा महतोले प्रचण्डलाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताएका थिए।
त्यहि बैठकमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेर रेशम चौधरीलाई शपथ गराउने र संविधान संशोधनका लागि छलफल सुरु गर्ने आश्वासन दिए। सोही आश्वासन वमोजिम प्रचण्डले ओलीलाई चौधरीलाई सपथ गराउन दबाब दिए। सोही अनुसार चौधरीको सपथ पनि भइसकेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चौधरीको सपथको विरोध गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका मुख्य आरोपीलाई सपथ दिइनु कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।
यता सपथको विरोध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि गरेको छ। राप्रपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सपथको विरोध गरेको हो।
राप्रपाका प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सपथ ग्रहणले कानुनी राज्यको सिद्धान्तको गम्भीर उपहास गरेको जनाएका छन्।
वाइड बडीकै चेपुवामा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले चेपुवाकै बीच संसदलाई सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका थिए। तर, रेशम चौधरीको शपथ पछि संसदमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुको आलोचना थप खेप्नुपर्ने देखियो।
यही विरोध र आलोचनाबाट जोगिनका लागि प्रधानमन्त्री ओली संसदलाई छल्दै सामान्य कार्यक्रममा सहभागी भए।
संसद छलेर फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको शिलान्यासमा प्रधानमन्त्री
हिजो दिउँसो बसेको संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो। तर, प्रधानमन्त्री सोही समय पार्दै फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको शिलान्यासमा पुगे।
ललितपुरको बालकुमारीमा ‘फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र’को शिलान्यास गर्ने कार्यक्रममा ओली पुगेका हुन्। संसदमा भने उनी कार्यवस्तताका कारण भन्दै अनुपस्थित भएका हुन्।
