PahiloPost

Jan 23, 2019 | ९ माघ २०७५


राष्ट्रिय खेलकुदको औचित्य पुष्टि गर्ने कि बायो डाटामा नाममात्र लेखाउने?


राष्ट्रिय खेलकुदको औचित्य पुष्टि गर्ने कि बायो डाटामा नाममात्र लेखाउने?

  • राधेश्याम दाहाल -

आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका विषयमा नेपालको खेल क्षेत्रमा ब्यापक टीकाटिप्पणी र तर्कवितर्क भइरहँदै गर्दा मलाई पनि केही लेख्नै पर्छ भन्ने लाग्यो र कलम चलाउने प्रयास गरेँ। खेल किन र कसका लागि भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो। तर, नेपालमा आजसम्म आयोजना भएका प्राय सबै खेलहरु खेल र खेलाडीका लागि सायदै भएका छन्। अहिले हुने भनिएको आठौं राष्ट्रिय खेलकुद पनि करिब-करिब त्यस्तै हो।

खेल संघका पदाधिकारी खेल भइदिए खेल गराउने र आफूले राष्ट्रिय खेल गराएको भनेर बायो-डाटामा नाम लेखाउन जहिले पनि तयारी हालतमा बसेको अवस्था छ। नेपालमा खेलाडी र प्रशिक्षकहरुको अवस्था पनि लगभग त्यस्तै छ। जहिले, जसरी र जुन हालतमा खेल भए पनि राष्ट्रिय खेलाडी बन्ने लोभमा उनीहरु खेल्नका लागि तम्तयार भएर बसेकै हुन्छन्। नेपाली खेलकुदको कमान सम्हाल्नेहरु राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न तयार नहुने कुरै भएन।

चौथो राष्ट्रिय खेलकुदसम्म आइपुग्दा नेपालमा राष्ट्रिय खेलकुदलाई राष्ट्रिय गौरवको रुपमा लिने गरिएको खेलकुदका जानकारहरु बताउँछन्। तर, लोकतन्त्र पछि आयोजना भएको पाँचौ राष्ट्रिय खेलकुद र त्यसपछि पटक-पटक सरेर आयोजना भएका खेल प्रतियोगिताहरुलाई हेर्ने हो भने राज्यकोषको दोहनबाहेक अरु केही पनि होइन। खेलको आयोजना एउटा निश्चित उद्देश्य र लक्ष्यका साथ गरिन्छ। तर, नेपालमा त्यस्तो नभएको वर्षौ बितिसक्यो। विगतको संरचनालाई हेर्ने हो भने पहिले जिल्लास्तरीय खेलहरु आयोजना हुनुपर्थ्यो, त्यसपछि क्षेत्र र त्यसपछि मात्रै राष्ट्रिय खेलको आयोजना हुनु पर्ने हो। नयाँ संविधान जारी भइसकेको यत्रो समय भइसक्दा पनि नेपालको खेल क्षेत्रमा संघीयताले स्थान बनाउन सकेन। प्रदेशको संरचना नै नभएको खेलले अहिलेको अवस्थामा पुरानै क्षेत्रको आधारमा कसरी खेल संचालन गर्ने हो भन्ने प्रश्न पनि छ। कानुनी रुपमा पनि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने प्रशस्तै ठाँउ छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशव विष्टले जसरी र जे गरेर भएपनि आफनो कार्यकाल चार वर्ष लम्ब्याउन खेलोमेलो गरिरहेको मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरु नै खुलमखुल्ला बताउँछन्। उनको म्याद आगामी असार ६ गते सम्म छ। त्यसैले 'स्वर्ण काल'को ‘भाषण’ दिएर खेल क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उनको कार्यकाल कस्तो भइरहेका छ त्यो सबैले सहजै अनुमान लगाउन सकिने विषय हो। अहिले तयार भइरहेको खेलकुदको ऐनमा पनि विष्ट जोगाउन खोजिएको ब्यहोरा प्रष्ट देखिन्छ। ऐन जहिले पारित भएपनि लागु असारपछि मात्रै हुने ब्यहोराले पनि यो विषयलाई प्रष्ट पार्छ। केशव विष्टको कार्यकालमा सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना भइसकेको छ। सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद कुन अवस्थामा र कसरी संचालन भयो त्यो आम खेलप्रेमीलाई थाहै छ।

राखेप सदस्य सचिव केशव विष्ट

जाडो याममा राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नु प्राविधिक हिसाबले त्रुटिपूर्ण नै थियो तर पनि नेपालका खेल अधिकारी, संचालक, खेलाडी र प्रशिक्षक कसैले पनि यसको विरोध गरेको पाइएन। सबैले जे भएपनि राष्ट्रिय खेल हो भनेर पन्छाएको अवस्था थियो। त्यति बेला पनि भौतिक पूर्वाधारको नाममा पूर्वमा करोडौ रुपैया खर्च गरियो। त्यसरी खर्च गरिएको रकमको उपलब्धि के त भन्ने प्रश्न गर्दा त्यसको जवाफ सायदै नेपालका खेल अधिकारीले दिन सक्छन्। जिल्लामा अब्बल ठहरिएका खेलाडी क्षेत्रीय हुँदै राष्ट्रिय खेलमा सहभागी हुने, राष्ट्रिय खेलमा अब्बलहरुले दक्षिण एशियाली खेलमा उत्कृष्ट प्रर्दशनको अपेक्षा सहित सहभागी हुने, त्यसपछि एशियाली खेलकुद र अन्तिममा ओलम्पिक्ससम्म सहभागी हुने तथ्य हो। तर नेपालमा के यस्तै ग्राफमा खेलको आयोजना भएका छन् त? के यही सोचका साथ खेलस्थल बनाउने र त्यसमा लगानी गर्ने काम भएको छ त? के यो प्रश्नको जवाफ स्वर्ण कालको गफ हाँक्नेहरुले दिन जरुरी छैन।

सातौँको अब्यवस्था र खेलमाथिको भद्दा मजाक सेलाउन नपाउँदै राखेप सदस्य सचिव नेपालगन्जमा आठौ राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी भन्दै पटक-पटक मिति सारेर भएपनि खेल आयोजना हुने गफ दिँदै हिड्नुले नेपालको खेल क्षेत्रमा कस्ता व्यक्तिहरुको हालीमुहाली छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। क्षेत्रीय संरचना, नया संविधान जारी भएसँगै समाप्त भइसक्यो तर खेल क्षेत्रमा अझै पनि क्षेत्रिय संरचना अनुरुप नै काम भइरहेको छ।

पहिला मंसिर भनियो, त्यसपछि पटक-पटक सर्दै माघ भनियो अनि फेरि अहिले आएर फागुनमा हुन सक्ने संभावना छ भनेर भनिदैछ। खेल स्थलहरुको निमार्णका काम अझै सकिएको छैन, पूर्वाधारहरु माघमा त होइन फागुनमा पनि बनिसक्ने अवस्था छैन भनेर त्यहाँ पुग्ने हर कोहीले बताइरहेका छन्। तर नेपालगन्जको निरीक्षण भ्रमण भनेर मात्रै राज्य कोषको लाखौँ रुपैया खर्च भइसकेको छ। राखेप सदस्य सचिव केशव विष्ट एक्लैको मात्र नेपालगन्ज भ्रमण आदेश र टिकट मात्रै जम्मा गर्ने हो भने पनि राज्यको कति रकम कसरी खर्च भएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। भौतिक पूर्वाधार राम्रोसँग बन्नुपर्छ अनि मात्रै खेल संचालन एउटा क्यालेण्डर अनुसार हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्नु पर्ने राखेप सदस्य सचिव जस्तो व्यक्ति आफनो कार्यकालमा दुई वटा राष्ट्रिय खेल आयोजना भयो भनेर इतिहास लेखाउने मात्रै धुनमा मस्त देखिन्छन्।

आठौँको अन्यौलता सँगै नेपालले आयोजना गर्ने दक्षिण एशियाली खेलकुदको अन्यौलता पनि छ। खेल बुझेका प्राविधिकहरुको टोलीले र प्रशिक्षकहरुले दिएको जानकारी अनुसार फागुनमा मात्र होइन चैतमा पनि नेपालगन्जमा खेल हुन सक्ने संभावना छैन। प्राविधिक रुपमा जिल्लामा छनौट भएको खेलाडीलाई पटक पटक स्थगित गरेर कहिले हुने भनेर टुङगो नै नभएको राष्ट्रिय खेलको लागि तयार भएर बस भनेर भन्न सक्ने नेपालका खेल संघहरु पनि दोषका भागीदार हुन्। उनीहरुले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जहिले र जसरी खेल गराए पनि सहभागी हुने गरेको तथ्यका कारण पनि नेपालको खेल क्षेत्रमा बेथिति बढेको पक्कै हो। अर्थात नेपालमा खेल आयोजना खेलाडीका लागि भन्दा पनि अरु सबै स्वार्थ समुहहरुका लागि हुने गरेका छन्।

एउटा खेलाडीको फिटनेस एक हप्ता मात्रै पनि खेलमा तल माथि भयो भने बिग्रन्छ तर नेपालमा पटक पटक खेल मिति सार्ने र खेल आयोजना गर्दा पनि न खेलाडीले यो विषयमा बोलेको पाइन्छ, न प्रशिक्षकहरुले न त खेल संघहरुले नै। पटक-पटक सारेरै भएपनि र जे गरेर र जस्तो गरेर भएपनि खेल गर्नै पर्ने कारण चाहि के?

अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको जाडो याममा प्राय ग्रीष्मकालिन ओलम्पिक्समा आयोजना हुने खेलहरु संचालन गरिदैन। तर नेपालका खेल अधिकारीलाई खेलका यस्ता मुल्य र मान्यताको पनि खासै वास्ता छैन। तर उनीहरु खेल र खेलाडीको हितका लागि काम गरिरहेको भाषण छाँट्न भने पछि पर्दैनन्। नेपालगन्जमा माघमा हुने भनिएको राष्ट्रिय खेलकुदको अवस्था पनि त्यस्तै हो। तराईमा जाडो याममा लाग्ने शीतलहर सहन सकिने खालको हुदैन। अरु बेला भन्दा जाडो याममा मान्छेको शरीर तताउन बढी परिश्रम गर्नु पर्ने हुन्छ। अर्थात जाडो याममा खेलाडीहरु उत्कृष्ट फर्ममा हुने संभावना रहन्न। त्यसैले विश्व भरी नै जुन, जुलाई, अगष्ट जस्ता महिनाहरुमा ठुला-ठुला खेल प्रतियोगिताहरु आयोजना हुने गरेका छन्। त्यही अन्तर्राष्ट्रिय क्यालेण्डरलाई अनुशरण गर्दै देश भित्र पनि यस्ता खाले खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्नु पर्ने थियो तर नेपालमा कहिले पनि यस्तो भएको पाइएन। जसका कारण न त राम्रा भौतिक पूर्वाधार बनेका छन् न त खेलाडीको स्तरमा नै बृद्धि भएको छ जसको उदाहरण दक्षिण एशियाली खेलकुद र एशियाली स्तरमा नेपालको प्रदर्शनलाई नियाल्दा भैहाल्यो। तर अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको फाइल हेर्ने हो भने करोडौँ रुपैया खर्च भएको देखिन्छ।

अनि फेरि नेपाली खेल अधिकारी राज्यले खेलमा लगानी नै गरेको छैन भन्न पनि पछि पर्दैनन्। पाल टाँगेर, चौरमा धुलो उडाएर र अव्यवस्थित खेल स्थलमा राष्ट्रिय खेल आयोजना गरेर गर्व गर्ने अवस्था अब छैन। राज्यले गर्ने लगानी अब प्रतिफल सहितको हुनुपर्छ।

छैटौँमा धनगढीमा खर्च गरिएको रकम, सातौँमा इटहरीमा खर्च गरिएको रकमको पनि अब राज्यले खेल अधिकारीहरुसँग लेखा जोखा गर्नै पर्छ। नेपालगन्जवासीका लागि खेल आयोजना हुँदा रमाइलो र गर्वको विषय हो तर विगतकै शैलीमा खेल आयोजना गरियो र अस्तव्यस्त भौतिक संरचनामा खेल आयोजना हुदा त्यहाँका खेल अधिकारीको शिर ठाडो हुँदैन।

खेल आयोजना गर्नका लागि अब एउटा मापदण्ड तयार नगरी संचालन गर्नु हुदैन। खेलका नाममा झेल गर्ने केहीका लागि त यसरी नै भएपनि खेल आयोजना हुँदा फाइदा होला, समग्रमा ओरालो लाग्दै गरेको नेपाली खेल क्षेत्र थप धराशायी हुनेछ। यसतर्फ सम्बन्धित सबैले सोच्न जरुरी छ। कसैको नाम लेखाउनका वा कसैलाई देखाउनका लागि खेल होइन यो राज्यको गौरव हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नमा सबैले भुमिका खेल्नु आजको आवश्यकता हो।



राष्ट्रिय खेलकुदको औचित्य पुष्टि गर्ने कि बायो डाटामा नाममात्र लेखाउने? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट