PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

भेनेजुएला प्रकरणमा फसेको सरकार कुटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई अन्नपूर्णमा ब्रिफिङ गर्दै



विधुर ढकाल

भेनेजुएला प्रकरणमा फसेको सरकार कुटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई अन्नपूर्णमा ब्रिफिङ गर्दै

काठमाडौं: पछिल्लो समय कुटनीतिक नियोग र सरकारबीच टकराव चलिरहँदा सरकारले कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुलाई ब्रिफिङ गर्ने भएको छ।

आज परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ब्रिफिङ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा नेपालमा रहेका कुटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुलाई मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको परराष्ट्र नीतिका विषयमा ब्रिफिङ गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका प्रेस सल्लाहकार सुदन ज्ञवालीले जानकारी दिए।

पछिल्लो पटक राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन र ७ देशले नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे संयुक्त वक्तव्य निकालेका थिए।

सोही प्रकरणलाई लिएर सरकारले उनीहरुको स्पष्ट धारणा बुझ्न चाहेको छ। कुटनीतिक नियोगको वक्तव्य आउँदा प्रधानमन्त्री ओली स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा थिए। उनले त्यहीबाट नेपाललाई नसिकाउन भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए।

संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियाको बारेमा सरकारको ‘रोडम्याप’ जान्न चाहेका कुटनीतिज्ञलाई नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा पनि ब्रिफिङ गरिने बुझिएको छ।

सरकारले संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियाका लागि गठन भएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको म्याद एक वर्ष थप गरेको छ। साथै यी आयोगका पदाधिकारीको म्याद चैत सम्मलाई लम्व्याइएको छ। भने आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको छ।

त्यस्तै पछिल्ला पटक भेनेजुएला प्रक्ररणमा नेपाल फस्दै गएको छ। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वक्तव्य जारी गर्दै अमेरिकाको आलोचना गर्दै भेनेजुएलाका विवादास्पद राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको पक्षमा उभिएका थिए।

अमेरिकाले यसप्रति सरकारसँग स्पष्ट धारणा माग गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले भेनेजुएला प्रकरणमा फेस सेभिङ खोज्दै भेनेजुएलाको राजनीतिक संकट भेनेजुएलाली जनताले शान्तिपूर्ण सम्बादबाट गर्नुपर्ने जनाएको छ।

बिहीवार मात्रै सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले भेनेजुएला प्रकरण सकिएको र धुवाँ उडे पनि कोही खरानी नहुने भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए।

त्यसको भोलिपल्ट सरकारले कूटनीतिज्ञहरुलाई बोलाएर आफ्नो धारणा राख्ने खोजेको परराष्ट्र स्रोतले जनायो।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell