PahiloPost

Feb 23, 2019 | ११ फागुन २०७५

एउटा यस्तो विधेयक जसको विरोध प्रतिपक्षीमात्र हैन सत्तापक्षीय सांसद र पूर्व गृहमन्त्रीसमेत गर्दैछन्


पहिलोपोस्ट

एउटा यस्तो विधेयक जसको विरोध प्रतिपक्षीमात्र हैन सत्तापक्षीय सांसद र पूर्व गृहमन्त्रीसमेत गर्दैछन्

काठमाडौँ : नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयकको विरोध संसदको आजको बैठकमा प्रतिपक्षी मात्र हैन सत्तापक्षीय सांसदहरुले समेत गरे। 

पूर्व गृहमन्त्री तथा नेकपा नेता जनार्दन शर्माले विधेयक संघीयता विरोधी रहेको बताए। 

शर्माले विधेयक बनाउनेहरुले संविधानको अध्ययनै गरेनन् कि भन्दै संविधानका धारा पढेर सुनाए। संघीयता विरोधी रुझान देखिएको विधेयक पूर्ण रुपमा संविधानको मर्म विपरित र संघिता विरोधी भएको ठोकुवा उनले गरे। 

'संघले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुको सट्टा प्रदेश र स्थानीय तहलाई मात्र एउटा कार्यान्वय इकाई बनाउने चिन्तन संघीयता विरोधी रुझान यसमा प्रष्ट देखिन्छ', उनले भने। 

यही अवस्थामा विधेयकलाई अघि बढाईएमा संघ र प्रदेश बीच थप द्धन्द्ध श्रृजना हुने र मुलुक विकास र सम्वृद्धिको बाटोमा नभई झगडामा अल्झिने दाबी उनले गरे।

 विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले प्रदेशको अधिकार संकुचित गरेको, प्रदेश सरकारलाई निकम्मा बनाउने गरि प्रदेश सरकार भन्दा माथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी लाई राख्ने गरि व्यवस्था गरिएको टिप्पणी उनले  गरे।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले नै संघीयता समाप्त गर्न लागेको आरोप लगाउँदै प्रदेशलाई पञ्चायत कालमा जस्तै सात विकास क्षेत्र बनाउन खोजेको बताए। 

सांसद भरत शाहले सोधे, नगरपालिकाको फोहर उठाउने जस्तो प्रहरी प्रदेशमा बनाउन खोजेको?त्यस्तो पनि प्रहरी हुन्छ?  शान्ति सुरक्षा, अनुसन्धान लगायत सम्पुर्ण जिम्मा केन्द्रीय प्रहरीलाई दिएर संघिय प्रहरी राख्नुको अर्थ नरहेको भन्दै उहाँले प्रदेशको प्रहरी प्रमुखलाई नै सुरक्षा र अनुसन्धानको सम्पुर्ण अधिकार दिइनुपर्ने उनले बताए। 

विधेयकको विरोध गर्नेमा नेकपा सांसद तथा पूर्व डिआइजी नवराज सिलवाल पनि रहे। उनले पनि विधेयक संविधानको स्पिरिटसँग मिलेर नआएको बताए। 'प्रदेश सरकार भनेको हाम्रै पार्टीबाट निर्वाचितहरुले चलाएको सरकार हो' भन्दै उनले सिडिओलाई प्रदेशको गृहमन्त्रीभन्दा पावर दिएको व्यवस्था नमिल्ने बताए।

अनुसन्धानको कुरामा पनि विशेष अनुसन्धानमात्र सिआइबी जस्तो संस्थाले केन्द्रबाट गर्नुपर्ने र डिएसपीभन्दा माथि सबैको नियुक्ति केन्द्रबाट गर्ने व्यवस्था नमिलेकोले परिमार्जन गर्नुपर्ने उनले बताए। 

सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकारको नियत संघीयता विरोधी नभएको भन्दै सरकार संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारे। कानुन निर्माता सरकार हुन नसक्ने भन्दै उनले सरकारले गरेको प्रस्तावलाई आवश्यक परिमार्जन गरी सदनले कानुन निर्माण गर्न सक्ने बताए। विधेयक पूर्ण छ भनी सरकारले दाबी नगरेको भन्दै उनले संघीयता विरुद्धका व्यवस्था भए सच्याएर संघीयता अनुरुप बनाई अघि बढ्न आग्रह गरे।

के छ विधेयकमा पढ्नुस्



एउटा यस्तो विधेयक जसको विरोध प्रतिपक्षीमात्र हैन सत्तापक्षीय सांसद र पूर्व गृहमन्त्रीसमेत गर्दैछन् को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट