काठमाडौँः मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण तथा समन्वय गर्ने विधेयकलाई संशोधनका लागि अनुमोदन गर्ने कार्यसूची थियो। कार्यसूची अनुसार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधि सभामा ‘विचार गरियोस् प्रस्ताव’ पेस गरेका थिए।
प्रस्ताव पेसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलका लागि समय दिए।
सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसद्ले समेत सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक संविधान र संघीयताको मर्म विपरीत भएको बताए। प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुनेमा सांसद्ले धारणा राखे।
सांसद्को धारणापछि गृहमन्त्री थापाले जवाफ सुरु गरे। सैद्धान्तिक रूपमा विधेयक परिमार्जनको जिम्मेवारी सदनको भएको स्मरण गराउँदै थापाले प्रस्तावित विधेयक त्रृटिरहित भन्ने सरकारको दाबी नरहेको बताए।
सदनको विशेषाधिकार, संघीयता र प्रहरी विधेयकबारे जवाफ दिएपछि मन्त्री थापा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा प्रवेश गरे। थापाले अहिलेको राजनीतिक र भूमण्डलीकरणको अवस्था अनुसार विधेयक सही भएको दलिल पेस गरे। राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न निकाल्दै मन्त्री थापाले विखण्डनकारीहरू सलबलाइरहेको र देशलाई टुक्र्याउने देखिरहेको समेत बताए। गृहमन्त्रीको अनपेक्षित जवाफमा धेरै अचम्मित बने।
आखिर गृहमन्त्रीसँग के त्यस्तो सूचना छ –जसले देश टुक्र्याउने देखिरहेका छन्।
पढ्नुस् गृहमन्त्री थापाले प्रतिनिधि सभामा दिएको जवाफः-
कानुन र ऐनहरूको निर्माता सदन हो। सदनले त्यसको निर्माण गर्ने हो। सरकार प्रस्तावक मात्र हो। त्यसकारण हामीले कस्तो ऐन बनाउने जो संघीयताको अनुरूप होस् विपरीत नहोस्। यो दायित्व र कर्तव्य सदनको हो। जनप्रतिनिधिको हो। सरकारले विधेयक ल्याउने आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छ। अब यो सदनले कस्तो कानुन बनाउने, कस्तो प्रहरी ऐन बनाउने अरू कानुन कस्तो बनाउने निर्णय र निर्माण यसै सदनले गर्ने हो।
हामीले संघीयता अनुरूप प्रहरी ऐन बनाउँदा फेरि त्यो एकात्मकतिर नजाओस् संघीयताको कार्यान्वयन संविधान बमोजिम होस् भन्ने जो माननीयज्यूहरूले गम्भीर विषय उठाउनु भएको छ म स्वागत गर्छु। सरकारले प्रस्तावका रूपमा विधेयक जुन प्रस्तुत गरेको छ यो पूर्ण छ भन्ने दाबी छैन। प्रस्तोताको दाबी छैन। यसमा कुनै पनि त्रृटि छैन भन्ने दावा सरकारको छैन। यदि यसमा त्रृटि छन् भने, बस्तुत संघीयता विपरीत जाने अवस्था छ वा प्रस्तुत प्रस्तावबाट संघीयताविरुद्ध जाने त्यस किसिमका कुनै दफा छन् वा त्यस किसिमको कुनै गन्ध आउँछ भने सच्याउने काम यो सदनको हो। यो विधेयक चाहिँ शतप्रतिशत सही छ र पूर्ण छ भन्ने सरकारको दाबी छैन। सदनले यसलाई त्रृटि सच्याएर पूर्णता दिने र संघीयता अनुकूल बनाउने दायित्व यो सदनको नै हो।
संघीयताको सवालमा सैद्धान्तिक रूपमा यहाँ सवाल उठेको छ। संघीयता नेपाली जनताले लामो आन्दोलनपछि प्राप्त गरेको युगान्तकारी उपलब्धि हो। यसको रक्षा र सुदृढ गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने यसको विकास गर्ने दायित्व हाम्रै हो। जनप्रतिनिधिको हो । एउटा कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। संघीयता सबै मुलुकमा एउटै हुँदैन। आफ्ना विशेषता अनुसार हुन्छ। नेपालमा जुन किसिमको संघीयता हामीले लागू गरेका छौँ जुन किसिमको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थानपना गरेका छौँ यो कसैसँग मिल्दैन। यो हाम्रा छिमेकी मुलुकसँग पनि मिल्दैन। अरू जहाँ सङ्घीयता छ त्यहाँ पनि मिल्दैन। आफ्नै मौलिक किसिमको संघीयता हाम्रो छ। संघीयता कार्यान्वयन गर्दा र कानुन निर्माण गर्दा हाम्रो विशेषता र मौलिकता ध्यानमा राख्नु जरुरी छ। जुन प्रश्न अहिले यहाँ उठकेको छ प्रहरी विधेयक प्रस्तुत गर्दा यहाँ जुन प्रश्न उठेको छ निश्चितरुपमा राष्ट्रिय सुरक्षासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। हामीले कुनै पनि कानुन बनाउन त्यो कानुनले जनता र राष्ट्र तथा राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण गर्न सक्छ वा सक्दैन हेनुपर्ने हुन्छ। जुन अहिले यहाँ प्रहरी ऐन बनाउन विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ यो नेपालको राष्ट्रिय एकता अखण्डताको सुरक्षा सर्वोपरि हुन्छ। जनताको सुरक्षा देशभित्रको शान्ति स्थापनको काम पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर यो प्रहरी ऐन यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
''अहिलेको जुन अवस्था छ देशमा चाहिँ विखण्डनकारीहरू सलबलाइरहेका छन्। यो देशलाई टुक्र्याउने यो हामीले देखिरहेका छौँ। यो अवस्थालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। स्वायत्तताका नाममा एउटा चाहिँ पृथकतावाद प्रवृत्ति कायम छ।''
यहाँ एक जना माननीयले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो। हाम्रो आफ्नो अवस्था कस्तो छ? अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति कस्तो छ? हामी कुन स्थितिमा छौँ? यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। हामीले संघीयता कार्यान्वयन गर्दा यान्त्रिक रूपमा लिनु हुँदैन देशको ठोस् अवस्था ध्यान राखेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
यहाँ हाम्रो देशमा खुला सिमानाहरु छन्। यहाँ आयो। विगतमा भएका कतिपय सन्धि सम्झौताका कारणले गर्दा हाम्रो देश एउटा खुला सिमानामा छ। यस्तो खुला सिमाना भएको अवस्थामा देशको शान्ति सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता कसरी रक्षा गर्ने भन्ने सवाललाई त्यसको जवाफ हामीले कानुनी रूपमा दिनपर्ने हुन्छ। हामीले आफ्ना सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्दा यो अवस्थालाई विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मौलिकतालाई विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेको जुन अवस्था छ देशमा चाहिँ विखण्डनकारीहरू सलबलाइरहेका छन्। यो देशलाई टुक्र्याउने यो हामीले देखिरहेका छौँ। यो अवस्थालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। स्वायत्तताका नाममा एउटा चाहिँ पृथकतावाद जो देशमा त्यो एउटा प्रवृत्ति कायम छ। यो अवस्थामा हामीले कस्तो सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्ने? कस्तो किसिमका कानुहरू निर्माण गर्ने सवाल निश्चितरुपमा पैदा हुन्छ। किनभने प्रहरीको मूल दायित्व के हो? मूल दायित्व भनेको राष्ट्रमा मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जनताको जिउधनको रक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी हो। त्यो संघीय होस् या त प्रदेश प्रहरी होस्। मूल दायित्व त्यो हो। हामीले प्रहरी संयन्त्र संगठन निर्माण गर्दा यो कुरा ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर यो विधेयक र प्रस्ताव यहाँ ल्याइएको छ।
निश्चय पनि यो प्रस्ताव जुन ल्याएका छौँ हाम्रो यो अवस्था सम्बोधन गर्ने देशको राष्ट्रिय अखण्डतालाई सुदृढ गर्ने रक्षा गर्ने, देशको जनताको जिउधनको रक्षा गर्ने हो। हाम्रो देश सानो छ अपराधीहरू चाहिँ अहिलेको भूमण्डलीकरणको अवस्थाका कारण जुनसुकै कुनामा चाहिँ त्यहाँको शान्ति सुरक्षामा जनताको जिधनमा असुरक्षा पैदा गर्न सक्छन्। त्यसलाई कसरी नियनत्रण गर्ने? कसरी ट्याकल गर्ने, नियन्त्रण र निस्तेजको सवाल आउँछ। त्यसकारण त्यसलाई कानुनी र सुरक्षा संगठन निर्माणका बेला पनि विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
यहाँ जो प्रस्तावित छ। माननीयज्यूहरूले गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ कि कयौँ प्रस्तावित विधेयकमा कतिपय अन्तरविरोधी कुरा छन्। यहाँ जो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन उठाउनुभएको छ। प्रदेश सरकारलाई यहाँ कुनै अधिकार भएन कि भन्ने कि यो सबै अधिकार केन्द्रमा केन्द्रित गरियो कि भन्ने छ यहाँ त्यो ढंगलो प्रस्तुत गरिएको छैन।
निश्चय पनि सिडिओ संघको प्रतिनिधि हुन्छ। अहिले हामीले जो यहाँ प्रस्ताव गरेका छौँ उसको भूमिका समन्वयकारी छ। प्रदेश र केन्द्रमा उसले समन्वय गर्ने भूमिकाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
