काठमाडौं : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकाय छुट्टाउनका लागि युरोपेली युनियनले दबाब दिएको छ।
शुक्रबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, यूरोपेली युनियनका दूत, फ्रान्सका राजदूत, प्राधिकरणका उच्च पदाधिकारी लगायत बसेको बैठकमा दुईवटै निकाय नछुट्याएसम्म नेपाल युरोपियन युनियनको हवाई 'कालोसूचीबाट' नउम्कने निश्कर्ष निकालिएको मन्त्रालयका एक उच्चपदाधिकारीले बताएका छन्।
सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउनका लागि प्राधिकरणले अहिले लागू भइरहेको ऐन २०५३ संसोधन गरी कर्मचारीलाई दिँदै आइएको सेवा सुविधा भने यथावतै राख्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ।
'हामी प्राधिकरणको नियामक निकायलाई झिक्ने छौँ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ संसोधन गरी पूरै संरचना नै परिमार्जन गर्नेछौँ। हाल कार्यरत कर्मचारीलाई कुनै वाधा नपुग्ने गरी नयाँ कर्मचारी लोकसेवा आयोगमार्फत परिक्षा लिइ भर्ती गरिनेछ।' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार छलफलका क्रममा मन्त्री अधिकारीले दुवै निकाय छुट्याउनका लागि पूर्ण समर्थन र प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन्।
'सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टाउने क्रममा संचरचना परिमार्जन गर्नका लागि एक वर्ष समय लाग्नेछ। हामीले दुवै निकाय छुट्याउने प्रकृया सुरु गरे लगत्तै इयुले पनि हवाई सुरक्षा सूचीबाट नेपाललाई हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने आश्वासन दिएको छ।' मन्त्रालयका एक उच्चपदाधिकारीले भने।
गत अप्रिलमा इन्टरनेशनल एभिएसन सेफ्टी(आइएस), एयरबस कम्पनी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्चपदाधिकारी र पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीबीच यही विषयमा बैठक बसेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकाय विभाजन गर्नुपर्ने भनेर उनीहरुले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई प्रस्ताव गरेका थिए।
गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उड्डयन संगठन(आइकाओ)को सेफ्टी लिस्टबाट भने हटिसकेको छ।
आठ वर्ष अगाडि इयुले नेपालको हवाइ सुरक्षा कमजोर भएको मुल्याङ्कन गर्दै कालो सूचीमा राखेको हो। इयुले नेपालको हवाइ सुरक्षा अडीटका लागि पटक पटक आइकाओलाई पठाउँदै आएको थियो।
प्राधिकरणका अनुसार सन् २००९, मे महिनामा पहिलो पटक नेपालको आठवटा क्षेत्रको विस्तृत उडान सुरक्षा अडिट गरेको थियो जस अनुसार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड, सिफारिसहरु तथा अन्य मार्गदर्शक दस्तावेजहरुको परिपालनको दर ४३ प्रतिशत रहेको देखाइएको थियो।
अडिटले औंल्याएका कमीकमजोरीको निराकरण भए नभएको मुल्याङ्कन गर्न सन् २०१३ को जुलाईमा इकाओको उडान सुरक्षा सम्परीक्षण अडिट नेपाल आएको थियो। उक्त सम्परीक्षण अडिट पश्चात नेपालको उडान सुरक्षा मापदण्ड परिपालनको दर ५५ प्रतिशतमा उकालो लागेको पाइएको थियो।
तर नेपालले वायुसेवा संचालन प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा आइकाओबाट निर्धारित प्रकृयाको परिपालन नगरेको प्रमाण भएपछि नेपाल वायुयान संचालनको क्षेत्रमा गम्भिर सुरक्षा चासो भएको मुलुकको रुपमा सुचीकृत हुन पुगेको थियो।
सन् २०१० देखि सन २०१२ सम्म नेपालमा भएको ५ हवाइ दुर्घटनामा आफ्ना धेरै नागरिकले ज्यान गुमाएको, उक्त आधारमा युरोपियन युनियनको टोलि प्राधिकरणसँग निरन्तर संवाद र सम्पर्कमा रहेको थियो।
इयुले नेपालको हवाइ क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम पाइलटको योग्यता र तालिम हुनुपर्ने जनाएको थियो। हाल प्राधिकरणले आइकाओको मापदण्ड अनुसार पाइलट योग्यता र तालिम व्यवस्थित रहेको दाबी गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय नियम परिपालन न्यून रहेको , क्यानको लाइसेन्स सम्बन्धि नियममा सुधार गर्नुपर्ने ,बायुसेवा संचालन अनुमतिपत्र जारी गर्ने कुरामा प्राधिकरणको कमजोरी रहेको लगायतका जानकारि आइकाओले युरोपियन युनियनलाई दिएपछि युनियनले नेपाललाई कालो सुचिमा राखिएको थियो।
युरोपियन युनियनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड परिपालन न्यूनतम ६० प्रतिशतले रहनुपर्नेमा हाल ८० प्रतिशत परिपालन भइसकेको प्राधिकरणले बताएको छ।
उनले भने 'इयुको उडान लिस्टमा समावेश भएका वायुसेवा कम्पनीले युरोपियन मुलुकमा उडान गर्न पाउँदैनन्। अहीले नेपाल वायुसेवा निगम, बुद्ध एयर र हिमालय एयरलाइन्स गरी तीनवटा नेपाली वायुसेवाले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने भएता पनि इयुको कालोसुचीबाट नहटेसम्म युरोप उडान गर्ने अवस्थामा नभएको प्राधिकरणले बताएको छ।
