काठमाडौं: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार विरोधी आवाजलाई दबाउने नियतका साथ सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक ल्याईएको भन्दै चर्को विरोध गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुदै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले सरकारले गतल मनसायका साथ विरोधीलाई अंकुश लगाउने अभिप्रायसाथ विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध गरेका हुन्। सांसद गगन थापाले सरकार विरोधी आवाजलाई नियन्त्रण गर्ने मनसायका साथ विधेयक ल्याईएको टिप्पणी गरे।
थापाले तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले आलोचनाबाट बच्न फोन बन्द गरेको प्रसंग स्मरण गराउदै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने प्रयास नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिए। उनले भने “यो सदनमा छलफल गरेर मात्रै सच्चिन सक्ने प्रस्तावित ऐन छैन। जनताको संघर्षबाट मात्रै यो सच्चिन्छ। कुनै बेला आलोचना गर्ने मुख बन्द गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले फोन काटेको सम्झन्छु। तर फोन काट्दै गर्दा न फोन बन्द भयो, न आलोचना गर्ने मुख बन्द भयो। सरकारलाई म केबल त्यो स्मरण मात्र गराउन चाहन्छु।”
उहाँले होच्यायो भनेर नागरिकले अधिकार माग्दै गर्दा संविधानले प्रत्याभुत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हनन हुने तर्फ सरकार गम्भीर नभएको टिप्पणी गरे।
“सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले प्रत्येक दिन कसैलाई होच्याउन, जिस्काउन, भन्न मिल्ने? तर त्यसका बारेमा कसैले आलोचना गर्यो भने, यही होच्याएको नाममा त्यसले दण्ड पाउनेवाला छ। त्यसैले सभामुख महोदय, यहाँ विषय कुनै दफाको होइन, धाराको होइन। विषय यहाँ नियतको हो। दफा कानुन त छलफल गरेर सच्याउन सकिएला तर नियतै वद्नियत भएपछि सच्याउने कहाँ हो? ”
उनले उपभोक्ता ऐन, गोपनियताको ऐन, अपराध संहिता ऐन लगायतसंग बाझिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए। सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गराउने विषयमा भने “सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्ने विषयको सम्बन्धमा कुनै अलमल छैन। तर दर्ता आउने दर्ता गर्न आएन भने सरकारले गर्न चाहेको के गर्ने? दर्ता गर्न आएन भने बन्द गर्ने सरकारको चाहाना हो?”
सांसद डिला संग्रौला पन्तले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध सूचना र सञ्चार माथि अंकुश लगाउने दुष्प्रयासका साथ विधेयक ल्याईएको टिप्पणी गरिन्। विधेयक अधिनायवाद र सर्वसत्तावादको संकेत भएको भन्दै संसोधनको माग गरिन्।
सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले सोसल मिडियालाई दर्ता गर्ने नभई अभिलेखीकरण र व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। उनले विधेयकमा गरिएको कारवाहीको व्यवस्था सूचनाको हकको अधिकार विपरित भएकाले संसोधन गर्नुपर्ने माग गरिन्।
सत्तारुढ दलका सांसदहरुले भने विधेयकको समर्थन गर्दे सरकारको बचाउ गरेका थिए।
सांसद योगश भट्टराईले विधेयकमा व्यक्तिगत रुपमा खोलिएका नभई फेसबुक वा टुईटर कम्पनीलाई नेपाल सरकारको कानुन मातहत ल्याउन खोजिएकाले सोही अनुसार बुझ्न आग्रह गरे। उनले बढ्दो सूचना प्रविधिलाई व्यवस्थित र मर्यादित ढंगले प्रयोग गरि समाजलाई आधुनिक र सभ्य समाजको रुपमा स्थापित गर्न विधेयकले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
सांसद महेश बस्नेतले सोसल मिडियालाई नियमन गर्नका लागि विधिसम्मत बनाई राजश्वको दायरामा ल्याउने ढंगले विधेयक आएको भएको विधेयकको समर्थन गरे।
सांसद नवराज सिलवालले सामाजिक सञ्जालले उत्पन्न गराउने समस्या समाधान गर्ने ढंगले विधेयक आएको बताए।
सैद्धान्तिक छलफलपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पेस गरेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको छ।
