काठमाडौँ : शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच ११ बूँदे सहमति भयो। सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र गठबन्धनका तर्फबाट सीके राउतले सहमतिमा हस्ताक्षर गरे।
के छ त ११ बूँदे सहमतिमा ?
बूँदा नम्बर १ : नेपालको अविभाज्यता स्वीकार
१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो। नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो।
पहिलो बूँदामा सीके राउतले नेपालको अविभाज्यतालाई स्वीकार गरेका छन्। नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र भएको र नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य भएको स्वीकार गरेका छन्।
राउत यसअघि ‘नेपाली उपनिवेश र रंगभेदको अन्त्य, मधेशीको समुचित अधिकार र मधेशको स्वतन्त्रताको प्राप्ति र गणतान्त्रिक मधेशको स्थापना’ को उद्देश्यमा हिँड्थे। यसैका लागि उनीसहितको समूहले स्वतन्त्र मधेशको अर्को कुनै विकल्प नभएको सार निकाल्दै ‘मधेश अधिकार एवं स्वतन्त्रता गठबन्धन’ अर्थात् एलायन्स् फर् राइट्स एन्ड इन्डिपेन्डेन्स् अफ् मधेश (ARIM) को स्थापना गरेका थिए सन् २००६ मा।
उनले आफ्नो आत्मकथामा नेपाललाई रगत चुस्ने बोक्सी र निर्लज्ज र* हो समेत लेखेका छन्। उनको आत्मकथामा छ-
तिनीहरूले हामीलाई सिकाउँछन् — नेपाल हाम्री आमा हुन्, उनको लागि हामीले प्राण दिनुपर्छ; नेपाल त चोखो कुमारी हुन् कहिले पनि कसैको वशमा नपरेकी। र अधिकांश मान्छेहरू त्यही रटेर हुर्कन्छन् र यति रट्छन् कि तिनीहरूको आफ्नो दिमाग शिथिल हुन पुग्छ, तिनीहरूको दिमागमा सदाका लागि तार जोडिए झैं तिनीहरू त्यसको तलमाथि केही हेर्नै सक्दैनन्। यदि मलाई नेपाललाई मानवीकरण गरेर हेर्न नै बाध्य बनाइयो भने, म भन्न चाहन्छु — नेपाल हाम्री आमा होइनन्, नेपाल त हाम्रो रगत चुस्ने बोक्सी हुन् जसले हाम्रो भूमि, अनाज र अधिकार खोसिरहिन् र बदलामा दासता, अन्याय र गरीबी दिइरहिन्। नेपाल चोखो कुमारी रे! नेपाल त निर्लज्ज रं* हो जो राती हरेक विदेशीसँग सम्भोग गर्छे तर बिहान आफ्नो कुमारीत्वको अभिमान गर्दै हिँड्छे। इतिहासको कुन कालमा नेपाल स्वतन्त्र र स्वशासित थियो? नेपालमा त अझै गोर्खालीको शासन छ, नेपाल अझै गोर्खालीको पराधीन छ, त्यहाँ स्वशासन कहाँ छ?
नेपाल हैन, मधेश हाम्री आमा हुन्, जसले हामी जन्मँदा खुट्टा टेक्न भूमि दिन्छिन्, खानलाई जीवनभरि अनाज दिन्छिन्, र मरेपछि अस्थि ढाक्न माटो। मधेश हाम्रो मातृभूमि हो, नेपाल होइन।
मधेश स्वराज नामको पुस्तकमा उनले मधेशलाई नेपालबाट पूर्ण रुपमा अलग्याउनु पर्ने लेखेका थिए। उनले पुस्तकमा लेखेका छन्-
मधेशियों के मुद्दों को लेकर आज लोग अदालत जाते हैं, सड़क आन्दोलन करते हैं, सरकार में शामिल हो जाते हैं, नए संविधान बनाने की बात करते हैं, यह कोई भी बात औपनिवेशिक दासता से मुक्ति नहीं दिला सकती।
मुक्ति पाने के लिए नेपाली उपनिवेश को जड़ से ही उखाड़कर फेंकना होगा और वहाँ पर स्वतन्त्रता के पौधे लगाने होंगे।
पुस्तकमा उनले अहिंसात्मक आन्दोलन गर्ने भन्दै मधेसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्नेदेखि राष्ट्रसंघमा दर्ता गर्नेसम्मका कुरा लेखेका थिए।
बूँदा नम्बर २ : असन्तुष्टिको समाधान विधि के? जनमत संग्रह?
२. हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं। नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई-मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं।
दोस्रो नम्बरको बूँदामा ‘तराई-मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत’ भएको उल्लेख छ। सीके राउतले यसलाई जनमत संग्रह गर्न सहमति भएको व्याख्या गरेका छन्। यद्यपि जनमत संग्रह शब्दको प्रयोग भने भएको छैन।
‘हाम्रो माग नै यही हो’, राउतले सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा भने,’हाम्रो मागभन्दा फरक यो हैन। हाम्रो माग नै के थियो भने अब कि बार एक ही माग जनमत संग्रहका।‘
उनले आफ्नो जनमत संग्रहको माग बूँदा नम्बर २ मा समेटिएको दावी गरे, ‘राज्यपक्षले जनतामा निहीत रहेको त्यो सम्प्रभुता र सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गर्दै यही वार्ताको प्वाइन्ट नम्बर २ मा उहाँहरुले स्वीकार गर्दै हामीलाई राजनीतिक स्पेस दिनुभएको छ कि जे चाहिन्छ त्यो जनमतबाटै जनताले लिए हुन्छ। त्यही भएर यो राज्यको पनि जित हो, जनताको पनि जित हो।
कार्यक्रम सकिएपछि सिके राउतको गठबन्धनका प्रवक्ता अब्दुल खानलाई पत्रकारहरुले जनमत संग्रहको बारेमा सोध्दा उनले आज राति पार्टीको प्रशिक्षण हुने र थप कुरा स्पष्ट पार्ने भन्दै अमूर्त जवाफ दिए।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि जनमत संग्रहको अन्यौल रहेकोले सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने माग गर्दै ट्विट गरेका छन्, `जनमत संग्रह´ होइन भने सरकारले `होइन´ भन्नुपर्यो ,हो भने प्रस्ट ढंगले प्रस्ट्याउनु पर्योर देशको कुनै भूगोलमा जनमत संग्रह के मुद्दामा,कस्तो छनौटमा,कसरी,कहिले र किन ?
`जनमत संग्रह´ होइन भने सरकारले `होइन´ भन्नुपर्योक,हो भने प्रस्ट ढंगले प्रस्ट्याउनु पर्योन देशको कुनै भूगोलमा जनमत संग्रह के मुद्दामा,कस्तो छनौटमा,कसरी,कहिले र किन ?
— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) March 8, 2019
सरकार-सिके सम्झौतामा उल्लेखित
´जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि´ को ब्याख्याको विवाद हल सरकारले तत्काल गरोस् !
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि ट्विट गरेका छन्- २ नं बुँदाको “असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान”भनेको”जनमतसंग्रह”हो कि के हो भोलि गलपासो बन्ला है!
अदालतले तारेखमा रिहाइ गरेको भोलिपल्ट भएको मधेसी पृथकवादी सी के राउत र पहाडी राष्ट्रवादी नेकपा सरकार वीचको सहमति नाटकीय देखिए पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ!बरू २ नं बुँदाको “असन्तुष्टीहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान”भनेको”जनमतसंग्रह”हो कि के हो भोलि गलपासो बन्ला है! https://t.co/pOZcylOPaF
— Baburam Bhattarai (@brb1954) March 8, 2019
यसैगरी नेकपा नेता तथा पूर्व उपप्रम भीम रावलले सरकार र सीके राउतका बीच भएको सम्झौता दुई देशका बीच भएको सम्झौताको भाषामा किन गरियो भन्दै प्रश्न राखेका छन्-
सरकार र सीके राउतका बीच भएको सम्झौता दुई देशका बीच भएको सम्झौताको भाषामा किन गरियो? देश टुक्र्याउने घोषणाका सामग्रीहरू हटाउने कुनै कुरा नगरिनु र सम्झौता र भाषणमा राउतले कही पनि देश टुक्र्याउने भनी गरिएका कुरा गलत थिए, भन्दिन वा फिर्ता लिन्छु भनी नभनिनु को रहस्य खोजौं ।
— Bhim Rawal (@BhimRawal179) March 8, 2019
नेपालको संविधानको धारा २७५ मा जनमत संग्रह सम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिने’ व्यवस्था संविधानमा छ।
तर के विषयमा जनमत संग्रह भन्ने समेत स्पष्ट छैन। सहमतिमा ‘तराई-मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरु’ भन्ने अमूर्त शब्द राखिएको छ।
बूँदा नम्बर ३ : मतभेदको समाधान लोकतान्त्रिक विधिबाट
३. लोकतन्त्रमा मतभेदहरु हुन सक्छन् तर तिनीहरुप्रति राज्य, राजनीतिक दल र आम नागरिक सहिष्णु हुनुपर्छ र त्यस्ता मतभेदहरुको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं।
तेस्रो बूँदामा पनि लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक विधि शब्द उल्लेख छ। लोकतन्त्रमा भएका मतभेदमा राज्य, राजनीतिक दल र आम नागरिक सहिष्णु हुनुपर्ने र यसको समाधान लोकतान्त्रिक विधिबाट गरिनु पर्ने उल्लेख छ। लोकतान्त्रिक विधिको व्याख्या गरिएको छैन।
बूँदा नम्बर ४ : स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार
४. सामाजिक न्याय, समानता र सद्भासव हाम्रो साझा उद्देश्य हो। हामी तराई-मधेस लगायत समग्र राष्ट्रका जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले अधिकार सम्पन्न तुल्याउन र तराई-मधेस लगायत समग्र देशको विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन प्रतिवद्ध छौं। त्यसैगरी संविधान प्रदत्त नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्न र तराई-मधेस लगायत समग्र देशमा सुशासन कायम गर्दै समानता र समाजवादतर्फ अग्रसर हुन प्रतिवद्ध छौं।
बूँदा नम्बर ४ मा तराई मधेस लगायत समग्र देशको कुरा उठाउँदै संविधान प्रदत्त नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्ने विषय उल्लेख छ।
बूँदा नम्बर ५, ६, ७, ८, ९
यी बूँदाहरुमा राजनीतिक मुद्दाहरु फिर्ता लिने, निशर्त रिहा गर्ने, किताब, पर्चा आदिलाई भविष्यमा पनि कारबाहीको विषय नबनाउने, मूलधारको राजनीति गर्न दिने, हिरासतमा मृत्यु भएका कार्यकर्तालाई क्षतिपूर्ति र परिवारका सदस्यलाई रोजगार दिने, घाइतेको उपचारको जिम्मा सरकारले लिने विषय उल्लेख छन्।
५. स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएको राज्यविरुद्धको अपराध लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दाहरु फिता लिइनेछ र हिरासत वा कारागारमा रहेका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निशर्त रिहा गरिने छ।
६. स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन तथा यसका नेता–कार्यकर्ताद्वारा यस अघि तयार पारिएका र पहिले प्रचारमा गएका किताब, पर्चा-पम्पलेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झण्डा, अनलाइन सामाग्री आदिलाई भविष्यमा कारवाहीको विषय बनाइने छैन। आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकूलका प्रचार सामाग्रीहरु उत्पादन तथा वितरण गरिने छैन।
७. स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता–कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुलाई नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपाल भित्र बसोबास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, संघसंस्था वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिने छैन र त्यस्ता क्रियाकलाप गरेवापत राज्यद्वारा कुनै प्रकारका कारबाही गरिने छैन।
८. २०७५ भदौ १५ गते नेपाल प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादवको परिवारलाई राज्यको तर्फबाट उचित क्षतिपूर्तिका साथै परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ।
९. स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको आयोजनामा सञ्चालित आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचारको जिम्मा सरकारले लिनेछ।
बूँदा नम्बर १० र ११ : लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा व्यवहार गर्ने
१०. स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा रहेको ज्ञान, सीप र सामर्थ्यलाई तराई मधेस लगायत समग्र देशका जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक विकास र खुशहालीको लागि नयाँ उचाईका साथ सदुपयोग गर्ने र सरकारको तर्फबाट स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनप्रति लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा व्यवहार गर्न सहमत भएका छौं।
११. यो सहमति आजैका मितिबाट लागू हुनेछ।
