PahiloPost

Mar 24, 2019 | १० चैत्र २०७५

विवादमा सीके राउतसँगको सहमति, मधेश राष्ट्रको मान्यता दिने युएनपीओको विषयमा सरकार मौन, सत्तापक्ष विभक्त, प्रतिपक्ष आक्रामक


विधुर ढकाल

विवादमा सीके राउतसँगको सहमति, मधेश राष्ट्रको मान्यता दिने युएनपीओको विषयमा सरकार मौन, सत्तापक्ष विभक्त, प्रतिपक्ष आक्रामक

काठमाडौं: डा सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन र सरकारबीच भएको ११ बुँदे सहमति विवादको घेरामा तानिएको छ। सहमतिलाई लिएर संसदमा दोहोरी चल्दै गर्दा संसदबाहिर पनि सहमतिको विरोध भइरहेको छ।

सहमतिप्रति सत्तापक्षका नेताहरु नै विभाजित भएका छन्। उनीहरुले एकअर्कालाई ‘औषधी’ खानसमेत सुझाब दिइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई राजनीति गर्ने अर्को विषय फेला परेका छ।

विभक्त सत्तापक्ष

यतिखेर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का नेताहरु नै यसको विरोधमा उत्रिएका छन्। सार्वजनिक रुपमा सत्तारुढ दलका नेताहरुबाटै सहमतिको विषयमा स्पष्ट पार्न माग गर्दै राउतसँग छुट्टै देशको हैसियत दिएर सहमति गरिएको भन्दै आलोचना गरिएको छ।

ने क पाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमति घोषणा सभामा बोलेको अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणी गरेका छन्। ओलीले सीके राउतलाई प्रचण्डसँग तुलना गरेका थिए। यसप्रति प्रचण्डसमेत सन्तुष्ट छैनन्।

ने क पाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले सुरु देखि नै सहमतिको विरोध गर्दै आएका छन्।

उनले सहमति भएकै दिन सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा प्रश्न उठाएका थिए, ‘सरकार र सीके राउतकाबीच भएको सम्झौता दुई देशकाबीच भएको सम्झौताको भाषामा किन आयो? देश टुक्र्याउने घोषणा सामाग्रीहरु हटाउने कुनै कुरा नगरिनु र सम्झौता र भाषणमा राउतले कही पनि देश टुक्र्याउने भनी गरिएका कुरा गलत थिए, भन्दिन वा फिर्ता लिन्छु भनी नभनिनुको रहस्य खोजौँ।’

त्यस्तै गत फागुन २६ गतेको संसद बैठकमा नेता भिम रावलले सम्झौताको विषयमा अर्को वक्तव्य जारी गर्दै स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए।

उनलाई काउन्टर दिँदै ने क पाका सांसद महेश बस्नेतले सरकारको बचाउ गरे। उनले सेलिब्रेटी नेताहरुलाई यो कुरा मन नपरेको भन्दै सिटामोल खुवाएपछि ठिक हुने टिप्पणी गरे। ‘यसलाई दुईवटा पक्षले रुचाएको छैन। डलरबादीहरुले यसलाई विरोध गरेका छन्। सेलिब्रेटी नेताहरुलाई ज्वरो आएको छ। हामीले सिटामोल खुवाएपछि ठिक हुनुहुनेछ,’ उनले भनेका थिए।

उनले आज मात्र फेरी अर्को ट्वीट गर्दै देश टुक्र्याउन विदेशीसँग साँठगाँठ गर्ने राउतलाई राष्ट्रिय हिरोको सम्मान दिन खोजिएको आरोपसमेत लगाएका छन्।

‘नेपाल आमालाई गाली गलौज गर्दै टुक्र्याउन विदेशीहरुसँगसमेत साँठगाँठ गर्ने सीके राउतलाई राष्ट्रिय हिरोको सम्मान दिँदै अलग देशको नेतासँग झै सम्झौता गरी स्वतन्त्र मधेस र स्वशासन जस्ता संविधान विपरीतका कुरा मेरो विरुद्धको कुप्रचारको थोत्रो बर्कोले छोपिने छैन।’

सिटामोल खान सुझाब दिने आफ्नै दलका नेतामाथि पनि उनले कटाक्ष गरेका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटमा लेखेका छन्-

नबुझी प्याच्च बोल्नु विवेकी काम होइन। मैले सभागृहमा भेला कहिल्यै गरेको छैन। अलग पार्टी खोल्ने कुरा गरेको छैन। बरु पाटी मिलाउने काम धेरैपटक गरेको छु। झण्डै १७ वर्ष अघि मिनभवनमा एमाले सुदुरपश्चिम क्षेत्रीय समन्वय कमिटीका ३५ सुत्रिए मागहरुबारे जानकारी गराउन भेला गरेको थिएँ। बुटवल महाधिवेशनमा छाप लागेका एक बाकस मतपत्र नगनी थन्क्याइए पछि मैले त्यस्तो अनुचित काम प्रति विरोध जनाई सपथ ढिलो लिएको हुँ। महाधिवेशन स्थलमा सपथ नलिने अरु पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले सपथ लिनेबेला एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुरै थिएन। पछि पनि मैल मन्त्री हुन खोजेको होइन। अन्त्यन्त प्रतिकुल स्थिति समाल्न भनिएकोले जिम्मेवारी लिई दृढताका साथ काम गरेको हुँ। जानकारी होस देश शान्ति प्रक्रियामा रहेको बेला एमाले पार्टीले मलाई शिक्षामन्त्रीमा पठाउने निर्णय गर्दा राजिखुसी अरु साथीलाई मन्त्री बनाउन पार्टीलाई अनुरोध गर्दै बालुवाटारमा संयुक्त सरकारको साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने काममा खटिरहने म नै हुँ। अहिले देशको हितमा बोल्दा कसैको टाउको दुखे देशभक्तिको चक्की खानु उचित होला।

सहमतिप्रति असहमति जनाउनेमा ने क पाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि छन्।

सहमतिको प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका नेताहरुले बचाउ गर्दै आएका छन्। तर, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने यसको आलोचना गरेका छन्।

उनले नेताहरु झुक्किए, फसे वा फसाईएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। ‘नेताहरु झुक्किए, फसे वा फसाईए या तिनीहरुले गल्ती नै गरे पनि कोइवात छैन हामी धन्य छौँ मुलुक जोगाउने एक से एक उहाँहरु हुनुहुन्छ। आङ सिरिंग हुन्छ साह्रै आश्चर्य लागि रहेको छ। उहाँहरुको जन्म अघि यो मुलुक कसरी जोगिए छ?’

आक्रमक विपक्षी

यसबीचमा सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। उसले राउतसँगको सहमितको विषयमा जानकारी संसदमै माग गरेको छ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले संसद बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना गर्दै जनमत संग्रहको विषयमा कुरा उठाएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज पोखरा पुगेर राउतसँगको सम्झौता राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाएका छन्। सम्झौतामा देश टुक्राउन जनमत संग्रह गर्ने अर्थ लाग्ने गरी ‘जनअभिमत’ भनिएको देउवाले आरोप लगाएका छन्।

‘सीके राउतले नयाँ देश बनाउँछु भनिरहेको छ । यो मूलधारको राजनीतिमा आउने कुरा होइन रहेछ,’ देउवाले भने, ‘राष्ट्रघात गरेका छन् वास्तवमा। सीकेले बोलेको कुरामा ओलीले खण्डन गर्नुपर्‍यो।’

अलग्गै देशबाट सहमति लिएजसरी सीकेले बोलिरहेको देउवाले बताए। कांग्रेसकै अर्का नेता रामचन्द्र पौडेलले आजै बुटवल पुगेर सरकारले राष्ट्रिय अखण्डता माथि नै प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्।

उता नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले सहमति प्रति शंका रहेको बताएका छन्। उनले राउतको मधेश गठबन्धनले सहमित पश्चात् जनकपुरमा गरेको गतिविधिले थप शंका उब्जाएको टिप्पणी गरेका छन्।

 

सहमतिको बचाउमा सरकार

सहमितिको बचाउमा सरकार  लागि रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहमितमा जनमत संग्रह नै नभएको स्पष्ट पारेका छन्। ‘पृथकतावादी धारणा राखिरहेको समूहलाई राष्ट्रिय राजनीतिक धारमा ल्याउन जुन सहमति गरेको छ त्यसमा जनमत संग्रह भन्ने शब्दै छैन,’ सोमबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए।

यद्यपि उनले जनताले चाहे केही विषयमा जनमत संग्रह हुन सक्ने बताएका थिए। ‘कसैकसैले जनमत संग्रह भन्ने शब्द उच्चारणै गर्न नहुने जस्तो गरी कुरा गरेको पनि सुन्छु। जनमत संग्रह लोकतान्त्रिक अभ्यासको उच्च रुप हो’ उनले भनेका थिए।

उनले सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता, सम्प्रदायिकता फैलाउने विषय, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको विषयमा जनमत संग्रह हुन नसक्नेसमेत स्पष्ट पारे।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पनि सहमतिको बचाउ गर्दै आएका छन्। उनले २६ गते बसेको संसद बैठकमा सहमतिमा कसैले आत्म समर्पण नगरेको स्पष्टीकरण दिएका थिए।

त्यस्तै सोमबार भैरहवामा भएको प्रदेश ५ को सुरक्षा गोष्ठिमा उनले सहमति प्रतिस्पष्टीकरण दिए। उनले राउत समूहले जनकपुरमा गरेको गतिविधिलाई विदाई कार्यक्रमको संज्ञा दिएका थिए। ‘उहाँहरु सरकारसँग सम्झौता गरेर मुलधारको राजनीतिमा आउनु भएको छ। कार्यकर्ता माझ सबै कुरा पुगिनसकेकोले केही गतिविधि गरेका हुन अब प्रशिक्षित हुन्छ र त्याग्छन्,’ उनले भनेका थिए।

उनले सहमतिमा जनमतसंग्रह नभई जनअभिमत भनिएको स्पष्टिकरण दिँदै आएका छन्

युनपीओको सदस्यता र प्रकाशित सामाग्रीका विषयमा सहमितमा मौनता

सरकारसँग सहमति गरी विखण्डनकारी गतिविधि नगर्ने घोषणा गरेका राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन युनपीओको सदस्य हो। युएनपीओ यस्तो संस्था हो जहाँ विश्वमा रहेका पृथकतावादीहरु सहमत छन्। जसमा तिब्बत, चीनकै दक्षिणी मंगोलियादेखि क्याटलोन, ताइवान र पाकिस्तानको सन्धिसम्म छन्।

युनपीओले मधेसलाई सदस्यको रुपमा राखेको छ।

के हो युएनपीओ?

युएनपीओको पूरा रुप अन रिप्रिजेन्टेड नेसनस् एण्ड पिपल अर्गनाइजेसन हो। जसको अर्थ प्रतिनिधित्वविहिन राष्ट्रहरु र जनताको संगठन हो।

विश्वले मान्यता दिएको राष्ट्रहरुको संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ भए जस्तै यस्ता पृथकतावादीहरुको संगठनको रुपमा यो संगठन रहेको छ। यो संस्था सन् १९९१ मा १५ यस्तै पृथकतावादी समूहको सहभागितामा हेगमा स्थापना भएको छ। जसका संस्थापकमा अष्ट्रेलियाको आदिवासी, अरमानीय, क्रिमियन ततारस्, क्रोडिलेरा, इस्ट टिमोर, इस्ट तुकेस्तान, इस्टोनिया, जर्जिया, अल्वानियाका ग्रिक अल्पसंख्यक, कुर्दिस्तान, लाटिभिया, पलाउ, तिब्बत, ताइवान, तातास्तान र पश्चिम पपुवा रहेका छन्।

यसको मुख्यालय वेल्जियममा छ। अहिले यो संगठनमा ४४ सदस्य छन्। यी सदस्यहरु भौगोलिक क्षेत्रका रुपमा दर्ता छन्। जुन २०१७ मा यसको १३ औँ महासभा स्कटल्याण्डमा भएको थियो। यही सम्मेलनबाट मधेशले सदस्यता पाएको थियो।

यसका केही संस्थापक सदस्यहरुले राष्ट्रको मान्यता पाउँदै राष्ट्र संघको सदस्यता पाइसकेका छन्। केही सदस्यहरुले सदस्यता त्याग्दै पृथकतालाई त्यागिसकेका छन्।

यसका संस्थापक सदस्यहरु लाटिभिया, इस्टोनिया, जर्जिया, अर्मानिया, इस्ट टिमोर पलाउले स्वतन्त्रता पाइसकेका छन्। उनीहरु राष्ट्र संघको सदस्यता पाइसकेका छन्।

त्यस्तै कुनै समय बर्मा (म्यानमार) पनि यसको सदस्य थियो। त्यस्तै हाल स्वतन्त्र रहेका कोसोभो पनि कुनै समय यसको संस्थापक थियो।

त्यस्तै कुनै समय यसका सदस्यता लिएका ५२ सदस्यहरुले सदस्यता त्यागेका छन्।

 

युएनपिओमा मधेश

स्पेनबाट क्याटालोनिया, बेलायतबाट स्कटल्याण्ड जनमत संग्रहबाट अलग हुने मुद्धा यसैको प्रमुख मुद्दा हो। सोही मुद्दालाई नेपालमा पनि मधेसको नाममा भित्राउने तयारी राउतको थियो। राउतले मधेसमा नमूना जनमत संग्रह गर्दै आएका थिए। यस सम्बन्धी भिडियोहरु छरपस्ट पाइन्छ।

मधेसले २०१७ मा युएनपीओको सदस्यता पायो। युएनपीओमा मधेसको क्षेत्रफल २३ हजार ६८ वर्गकिलोमिटर नेपालको दक्षिणी तराई क्षेत्रमा उल्लेख छ। यसको जनसंख्या १ करो ३३ लाख उल्लेख छ। भाषा मध्येदेशिय (अवधी, बज्जिका, भोजपुरी हिन्दी मैथली राजवंशी सन्थाली, थारु उर्दु र अन्य) उल्लेख छ।

नेपालको शासनमा परेपछि मधेसमा ज्यादती भएको मधेसी समुदायलाई अल्पसंख्यकहरुलाई दमन गरेको एक देश, एक भेष, एक भाषा लागू गरी संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप गरेको लगायतका आरोप युएनपीओको वेबसाइटमा उल्लेख छ।   

मधेसको झण्डा र नक्सालाई युएनपीओमा उल्लेख छ।  मधेस इष्ट इण्डिया कम्पनीले दुई चरणमा गरी तराई क्षेत्र नेपाललाई दिएको, नेपाल सरकारले विभेदमा पारेको, शताब्दीऔंदेखि नेपालभन्दा फरक र टाढा रहेको उल्लेख छ।

मधेस अझै पनि युएनपीओको सदस्य कायम छ। यस विषयमा २४ गते भएको सहमतिमा केही कुरा उल्लेख छैन।

११ बुँदे सहमतिको छैटौं बुँदामा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन र यसका नेता कार्यकर्ताले यसअघि तयार पारिएको र पहिले प्रचारमा गएका किताव, पर्चा पम्प्लेट, घोषणा पत्र, नक्सा, नारा, झण्डा, अनलाइन सामाग्री आदिलाई भविष्यमा कारबाहीको विषय बनाइने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकुल प्रचार सामाग्रीहरु उत्पादन तथा वितरण गरिने छैन भनेर सहमतिमा भनिए पनि यी अहिले सम्म प्रकाशित सामाग्री के गर्ने विषयमा भने उल्लेख छैन।

राउतले तयार पारेका भिडियोहरु अझै युटुवमा छरपस्ट छन्। यसको विषयमा अझै केही उल्लेख गरिएका छैनन्। यी सामाग्री सामाजिक सञ्जालबाट हटाउने र सीके गठबन्धनको वेवसाइटमा भएका पृथकतावादी सामाग्री हटाउने विषयमा सहमति मौन छ। र सरकार र गठबन्धनले पनि यस विषयमा केही बोलेका छैनन्।

राउत आइतबार जनकपुरमा जाँदा गठबन्धनका कार्यकर्ताले स्वतन्त्र मधेस अभियानका क्रममा प्रयोग भएका भण्डा नै प्रयोग गरेका थिए। अहिले पनि सीके राउतले आफ्नो ट्विटर र फेसबुकमा ती सामाग्री सेयर गरेका छन्।

सहमति विपरित जनमत संग्रहको ऐलान

राउतका समर्थकहरुले सहमतिलाई जनमत संग्रह हुने बुझेका छन्। सोमवार सप्तरीको हनुमाननगर नगरपालिमा दीप प्रज्ज्वलन भयो। सो क्रममा ‘स्वतन्त्र मधेसका लागि जनमत संग्रह’ लेखिएका व्यानरहरु प्रयोग भए।

व्यानरमा ऐतिहासिक राजनीतिक सहमति २०७५ सहित स्वतन्त्र मधेस जिन्दाबादसमेत थियो। त्यस्तै ‘अब की बार एक ही माग जनमत संग्रहको एलान हो’ भन्ने व्यानरमा लेखिएका छन्। त्यस्तै त्यस्तै अंग्रेजीमा प्रयोग भएको व्यानरमा ‘स्वतन्त्र मधेका लागि जनमत संग्रह, नेपाली साम्राज्यको अन्त्य गर’ भन्ने नारासमेत उल्लेख छ।

राउतले यही सामाग्रीलाई सामाजिक सञ्जाल फेसवुकबाट सेयर समेत गरेका छन्।



विवादमा सीके राउतसँगको सहमति, मधेश राष्ट्रको मान्यता दिने युएनपीओको विषयमा सरकार मौन, सत्तापक्ष विभक्त, प्रतिपक्ष आक्रामक को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट