PahiloPost

May 24, 2019 | १० जेठ २०७६


कांग्रेसको प्रमलाई प्रश्न- संविधान संशोधनको त्यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती की जनमत संग्रहको यो सम्झौता राष्ट्रघाती?


पहिलोपोस्ट

कांग्रेसको प्रमलाई प्रश्न-  संविधान संशोधनको त्यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती की जनमत संग्रहको यो सम्झौता राष्ट्रघाती?

काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसले सीके राउतसँग सरकारले गरेको सहमतिको बारेमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै आफ्नो नेतृत्वको सरकारले तराई मधेशमा रहेका असन्तुष्टि हल गर्न ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावको विरोध वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गरेको स्मरण गराउँदै प्रश्न सोधेको छ- संविधान संशोधनको त्यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती की जनमत संग्रहको यो सम्झौता राष्ट्रघाती?

पाँच बुँदे प्रेस विज्ञप्तिमा कांग्रेसले  सहमतिमा रहेको 'जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि' शब्दको को गहिरो नभई सामान्य व्याख्या पनि जनमत संग्रह भन्ने नै बुझिने ठहर गरेको छ। 

'यो या त्यो कुनै षड्यन्त्रको तहमा सरकार फसेको होइन या सरकार स्वयं राष्ट्रघाती षड्यन्त्रमा सहभागी होइन भने सरकारका सामु दुई विकल्प रहेको पनि कांग्रेसले बताएको छ-  तत्काल सच्याउने या दुबै पक्षको संलग्नतामा यसको साझा व्याख्या सार्वजनिक गर्ने।

 विखण्डनको आकांक्षालाई लोकतान्त्रिक विधिबाट हल खोज्ने गरी राज्यकै तर्फबाट वैधानिकता दिएको ठहर नेपाली कांग्रेसको छ।

यस्तो छ कांग्रेसको विज्ञप्ति-

१. फागुन २४ मा सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका बीच भएको सम्झौताको पहिलो बुँदा (संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधिन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो) यो बुँदाले पृथकतावादी बाटोमा हिंडेका व्यक्ति र समूहलाई मुलुकको अखण्डता स्वीकारेर मूलधारमा आउन सहमत गराएको सन्देश दिन्छ  त्यस दृष्टिले यो बुँदा स्वागत योग्य छ । तर वुँदा नं. २ ले बुँदा नं. १ लाई खण्डीत गरेको मात्रै होइन, विखण्डनको आकांक्षालाई लोकतान्त्रिक विधिबाट हल खोज्ने गरी राज्यकै तर्फबाट बैधानिकता दिएको छ । ‘तराई–मधेश लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टीहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न  सहमत भएका छौं ।’ सम्झौताको यो पंक्तिको साझा व्याख्याा सत्तापक्ष र गठवन्धनको पक्षले मुलुक समक्ष तत्काल प्रस्तुत गर्न नेपाली कांग्रेस माग गर्दछ । 

 

२. “जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि” को गहिरो नभई सामान्य व्याख्या पनि जनमत संग्रह भन्ने नै बुझिन्छ । यो या त्यो कुनै षड्यन्त्रको तहत सरकार फसेको होइन या सरकार स्वयं राष्ट्रघाती षड्यन्त्रमा सहभागी होइन भने सरकारका सामु दुई विकल्प छन्, तत्काल सच्याउने या दुबै पक्षको संलग्नतामा यसको साझा व्याख्या सार्वजनीक गर्ने ।

 

३. सीके राउतले जनमत संग्रह गर्न सरकार सहमत भएको भनेर बुँदा नं. २ कै ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ को व्याख्या गरेको पनि ५ दिन पुगिसक्दा र जनकपुरमा स्वतन्त्र मधेशको व्यानर सहित उनको उपस्थितिमा प्रदर्शन भएको तीन दिन वितिसक्दा सरकारले केवल सामान्य प्रतिक्रिया मात्रै जनाउनु र तत्काल अर्को छलफल आयोजना गरेर साझा मत निर्माण गर्न गम्भीर पहलकदमी नगर्नु रहस्यमय छ । 

 

४. तराई–मधेशमा रहेको असन्तुष्टी हल गर्ने मूल बाटो संविधानमा आवश्यक संशोधन नै हो भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस विगतदेखि नै प्रष्ट छ । तर, एघार वटा बुँदामा भएको सहमती भित्र संविधान संशोधनको विषय उल्लेख छैन । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिनु भएको स्मरण गर्न यतिबेला स्वभाविक भएको छ र यो प्रश्न पनि स्वभाविक बनेको छ कि “संविधान संशोधनको त्यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती की जनमत संग्रहको यो सम्झौता राष्ट्रघाती ?” 

 

५. फागुन २४ को सम्झौताको परिमार्जन या साझा व्याख्या र त्यसप्रतिको व्यवहारिक इमान्दारिताबाट मात्रै मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई बल पुग्ने तथ्यमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ र सरकार एवं स्वतन्त्र मधेश गठवन्धनलाई त्यसप्रति सचेत गराउन चाहन्छ । तराई–मधेशका आम नागरिकको भावना अखण्ड नेपाल र बलियो नेपाली राष्ट्रियता हो भन्ने तथ्य भन्दा पर गएर राष्ट्रिय एकतालाई खलल पु¥याउन खोज्ने गतिविधिको नेपाली कांग्रेस घोर भर्त्सना गर्दछ । 

 



कांग्रेसको प्रमलाई प्रश्न- संविधान संशोधनको त्यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती की जनमत संग्रहको यो सम्झौता राष्ट्रघाती? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट