काठमाडौं : अमेरिकाले नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको अधिकारको विषयलाई लिएर कडा टिप्पणी गरेको छ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषदको सदस्य निर्वाचित भएको वर्ष दिन पूरा भएको एक वर्षमै नेपालको मानवअधिकारको अवस्थाबारे यस्तो टिप्पणी आएको हो। २०१८ देखि मानवअधिकार परिषदको सदस्यमा निर्वाचित रहेको नेपालमा राज्य र राज्यका अंगनै मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न रहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको मानवअधिकार सम्बन्धि प्रतिवेदन २०१८ मा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा नेपालमा वाक स्वतन्त्रमा अंकुस लगाउने गरी कानुन निर्माण भएको उल्लेख छ।
'संविधान र कानुनले वाक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गरेको छ र सरकारले यी अधिकारलाई सम्मान पनि दिएको छ,' प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, 'यद्दपि, पत्रकारहरु गैर सरकारी संस्थाहरु तथा राजनीतिक अभियन्ताहरुले नै पत्रकार तथा सञ्चार संस्थाहरुमाथि धम्की दिँदै सरकारले मिडियाको स्वतन्त्रतालाई अंकुस लगाएको भन्दै आरोप लगाइरहेका छन्।'
प्रतिवेदनमा नयाँ अपराध संहिता तथा मुलुकी ऐन र गोपनियता सम्बन्धी ऐनले सामान्य मिडियाका कामलाई पनि अपराधिकरण गरेको पत्रकारहरुले नै बताइरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
दैनिक रिपोर्टिङ, मुलुकका पव्लिक फिगरहरुका बारेमा समाचार लेख्न अंकुस लगाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संविधान तथा ऐनमा भएका प्रावधानहरुको प्रयोग गरी वाक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजिएको उल्लेख छ।
तिब्तती शरणार्थीलाई हिँड्न दिइएन
अमेरिकी प्रतिवेदनमा नागरिकहरुले आफ्ना फरक मत प्रिन्ट तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा राख्न पाउने भए पनि सरकारले नागरिकहरुलाई यसबाट वञ्चित गराएको उल्लेख छ।
सरकारले तिब्बती शरणार्थीलाई दलाई लामाको जन्म दिन मनाउनसमेत नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 'जुलाईमा सरकारले काठमाडौँका तिब्बती समुदायको वाक स्वतन्त्रतालाई अंकुस लगाउने काम गर्यो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'तिब्बती बौद्ध समुदायले दलाई लामाको जन्म जयन्ती सार्वजनिक रुपमा मनाउन मागेको अनुमतिलाई सरकारले अस्वीकार गरिदियो।'
त्यस्तै प्रतिवेदनमा तिब्बती शरणार्थीको धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसमेत कुण्ठीत गरेको उल्लेख छ।
'कानुनले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने अधिकार दिएको छ। ठूला सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न सरकारको अनुमति आवश्यक हुन्छ। वौद्धिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्न कुनै सरकारी रोकावट छैन,' प्रतिवेदनमा भनिएको, 'यही तिब्बती समुदायहरुले प्रतिबन्ध भोगिरहेका छन्।'
कानुनले शान्तिपूर्ण ढंगले भेला हुने तथा संघ बनाउने अधिकार दिए पनि सरकारले कतिपय अवस्थामा यसमाथि अंकुश लगाउँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
'सरकारले तिब्बतीहरुलाई आफ्ना सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा पर्व मनाउन निरन्तर रुपमा रोक लगाउँदै आएको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'तिब्बती नयाँ वर्ष ल्होसार, विश्व शान्ति दिवस (दलाई लामाले विश्व नोवेल शान्ति पुरस्कार पाएको वार्षिकोत्सव), दलाइ लामाको जन्मजयन्ती मनाउन प्रतिबन्ध लगाइँदै आएको छ। न्यायिक अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस्तो समयमा कर्फ्यु लागू गर्दै आएका छन्।'
यता अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०१७ मा पनि नेपालमा तिब्बतियन समुदाय माथि दमन भएको उल्लेख छ।
अमेरिकी राजदूत, दूतावासका कर्मचारी तथा अन्य सरकारी अधिकारीहरुले यस विषयमा पटक पटक सरकारी उच्च अधिकारी तथा राजनीतिक दलका नेतृत्व सँग छलफल गर्दै आएको भए पनि त्यस तर्फ ध्यान नदिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
'दूतावासका अधिकारी तथा नेपालमा भ्रमणमा आउने अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुले नेपाल सरकारका सरकारी अधिकारीहरुसँग तिब्बती बौद्ध धर्मावलम्वीमाथि लगाइको प्रतिबन्धका बारेमा पटक पटक कुरा गर्दै आएका छन्,' धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनमा अमेरिकी दूतावासले उनीहरुका समस्याको समाधानका लागि निरन्तर रुपमा आर्थिक सहायता समेत गर्दै आएको उल्लेख छ। त्यस्तै दूतावासले धार्मिक सहिष्णुताका लागि तिब्बती शरणार्थी, मुस्लिम समुदाय तथा युवाहरुमाझ कार्यक्रम गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सम्बन्धित समाचार :
