काठमाडौँः कर्मचारी समायोजनपछि सरकारले प्रदेशमा प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। समायोजित प्रहरी कर्मचारीलाई थप सेवा सुविधा तथा प्रदेशमै पदपूर्तिको व्यवस्था समेत समेटेर सरकारले विधेयक ल्याएको हो।
विधेयक अनुसार प्रदेशले प्रहरी ऐन नबनाएसम्म प्रदेशको आग्रह भएमा केन्द्रले नै प्रदेश प्रहरीको पदपूर्ति गर्न सक्नेछ। तर, प्रदेश प्रहरी ऐन र प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएपछि भने सम्बन्धित प्रदेशले नै पदपूर्ति गर्नेछन्।
विधेयक अनुसार गृह मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति रहनेछ। समितिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको दरबन्दी सर्वेक्षण गरी मन्त्रालयलाई स्वीकृत गर्नेछ। यसरी सिफारिस गरिएको दरबन्दी अनुसार प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
ऐन प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। समायोजनमा जान चाहने प्रहरीका लागि सरकारले तोकेको समयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। कुनै प्रहरी कर्मचारीले समायोजनका लागि निवेदन नदिए पनि सरकारले समायोजन गर्न सक्नेछ।
सुविधा थप हुने
प्रदेशमा समायोजन भएर जाने प्रहरी कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलबमा दुई ग्रेड थप पाउनेछन्। समायोजन गर्दा पाउने तलब हाल खाइपाइ आएको तलबभन्दा कम हुने अवस्था आएमा ग्रेड मिलान हुनेछ।
समायोजन भई ग्रेड वृद्धि लिएका कर्मचारीले न्यूनतम एक वर्ष पनि सेवा नगरी अवकाश लिएमा सुविधा पाउने छैनन्। तर, अनिवार्य अवकाश र सेवा रहन नसक्ने भनी सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डको सिफारिस भएको अवस्थामा सुविधा पाउनेछन्।
समायोजनमा जाँदा प्रहरी कर्मचारीमध्ये ज्येष्ठतालाई पहिलो प्राथमिकता दिने विधेयकमा प्रस्तावित छ। यस्तै, स्थायी बसोबासको क्षेत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेगानामा समायोजनका लागि पनि प्राथमिकता दिइने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
प्रदेशले दरबन्दी पूर्ति नगर्दासम्म प्रहरी काजमा समेत खटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। प्रदेशहरुले प्रहरी ऐन निर्माण नगर्दासम्म पदपूर्तिका लागि प्रदेशको आग्रह भएमा केन्द्रले नै पदपूर्ति गरी कर्मचारी सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ। तर, प्रदेश प्रहरी ऐन र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइसकेपछि भने सम्बन्धित प्रदेशले नै प्रहरी भर्ना गर्नेछन्।
समायोजन हुन चाहने प्रहरी सरकारले तोकेको स्थानमा १५ दिनमा पुग्नु पर्नेछ।
सरकारले दर्ता गरेको विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा दर्तामात्र भएको अवस्थामा छ। विधेयकको सैदान्तिक छलफल, संशोधन, दफावार छलफल लगायतका प्रक्रिया बाँकी नै छन्। प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रियसभामा पेस हुनेछ। दुबै सदनबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरण प्रक्रियामा जानेछ। प्रमाणीकरणपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
