PahiloPost

Apr 20, 2019 | ७ बैशाख २०७६

चिनियाँको सहभागिता बाक्लै भए पनि किन सम्मेलनमा भए निष्क्रिय?


विधुर ढकाल

चिनियाँको सहभागिता बाक्लै भए पनि किन सम्मेलनमा भए निष्क्रिय?

काठमाडौं : शनिबार राजधानीमा दुई दिने लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो। ७७ वटा आयोजनाहरुलाई सोकेसमा राखेर गरिएको सम्मेलनमा १३ वटा आयोजनाका लागि १७ वटा आवेदन परे। 

सम्मेलनमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निर्माणका लागि तीन वटा आवेदन परेका छन्। त्यस्तै काठमाडौं बाहिरी रिङरोड र तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि दुई/दुईवटा आवेदन परेका छन्। 

पाँच वटा समझदारी पत्रमा हस्तक्षार भए। चार वटामा संयुक्त लगानीका लागि समझदारी भयो। तीन वटामा सम्झौता, दुईमा लगानी जुटेको घोषणा भयो। एउटामा प्रतिवद्धता प्राप्त भयो। 

२०७३ मा आयोजित लगानी सम्मेलनमा १३ खर्ब ५८ करोड बराबरको प्रतिबद्धता आएको थियो। प्रतिवद्धता आए पनि लगानी भने आएन। यस पटक ३५ खर्ब बराबरको लगानी अपेक्षासहित सोकेसमा राखिएका परियोजनामा अपेक्षाकृत रुपमा लगानी प्रतिवद्धता र सहमति हुन सकेन्। 

किन आएन लगानी? 

लगानी सम्मेलनमा ६०० बढी विदेशी लगानीकर्ताहरुले सहभागिता जनाए पनि लगानी भने अपेक्षाकृत हुन सकेन। 

नेपालमा लगानीकर्ताहरुलाई लगानीकै प्रक्रिया प्रस्ट नहुँदा लगानी आउन नसकेको पूर्व उद्योग वाणिज्यमन्त्री नविन्द्रराज जोशी बताउँछन्। लगानीको प्रतिवद्धता आए पनि लगानी आउन नसक्नुको कारण पनि यही भएको उनको भनाई छ। 

‘लगानीकर्ताहरुलाई कुन प्रक्रियाबाट लगानी गर्न दिने हो भनेर प्रस्ट नभएका करणले नै विदेशीले प्रतिवद्धता जनाउने र पछि लगानी नआउने भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि हामीले पहिले नै विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई स्पष्ट पारिदिनु पर्छ। उनीहरुले जुन देशमा लगानी गर्न सरल र सहज हुन्छ त्यही देशमा लगानी गर्छन्। नेपालमा वातावरण बन्ला र लगानी गरौँला भनेर कसले पैसा जम्मा गरेर बस्छ र?’ 

चिनियाँ लगानीकर्ताले किन देखाएनन् चासो?

यस पटकको लगानी सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ लगानीकर्ता सहभागी भए। चीनबाट मात्र दुई सयभन्दा बढी लगानीकर्ता सहभागी भएको सम्मेलनमा एउटा परियोजनामा मात्र चिनियाँ लगानीकर्ताले लगानीका लागि सहमति गरे। 

१६० मेगावाटको कालिगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको गर्ज निर्माणका लागि ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो।

सिन्ह्वा वाटर कन्जरभेन्सी एण्ड हाइड्रोपावर इन्भेस्टमेन्ट, हाइड्रो सोलुसन ग्रुप र सांघाई इन्भेष्टमेन्ट, डिजाइन एण्ड रिसर्च इन्स्टिच्युसनबीच गर्ज निर्माणको समझदारी भयो। तर, अन्य चिनियाँ लगानीकर्ता सहभागी मात्र देखिए। 

२०७३ सालमा भएको लगानी सम्मेलनमा पनि सबैभन्दा बढी चिनियाँ लगानीकर्ता सहभागी भएका थिए। त्यतिबेला चिनियाँ लगानीकर्ताहरुबाट मात्र ८ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो। 

तर, लगानीको कार्यान्वयन भने फितलो देखियो। 

किन त?

चिनियाँ सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका पत्रकार सङपिङ चोउले लगानी सम्मेलन सकिएकै दिन सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘समझदारीपूर्ण विवेकविना नेपालसँग समझदारीमा हस्ताक्षर नगर्नु चिनियाँ पक्षले सिकेको पाठ।’ 

‘धेरै चिनियाँ सरकारी एजेन्सी र कम्पनीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् कि उनीहरुमाथि नेपालसँग हस्ताक्षर भएका एमओयुहरु कार्यान्वयनमा दवाव पर्दै आएको छ जुन पूरासमेत भएका हुँदैनन्। यसले दुवै पक्षलाई झगडामा उतार्छ,’ उनले अगाडि लेखका छन्, ‘यसपटकको लगानी सम्मेलनमा धेरै संख्यामा चिनियाँ लगानीकर्ताहरुको सहभागिता भए पनि एमओयु र सहमति हुन नसक्नु यो एउटा मुख्य कारण हो।’ 


कस्तो छ नेपालमा लगानीको वातावरण?

विश्व बैंक समूहले हालै एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, ‘डुइङ विजनेश २०१९’। 

२०१८ मा विश्वभरका देशहरुको अवस्था, त्यहाँका कानुन, लगानीको वातावरण, मजदुरहरुको उपलब्धता आदिलाई आधार मानेर तयार भएको प्रतिवेदनमा नेपाल ११० औँ स्थानमा छ। यसपटक नेपाल सन् २०१७ भन्दा पाँच स्थान तल झरेको छ। 
नेपाल २०१७ मा १०५ स्थानमा थियो। 

नेपालले यसपटक ५९.६३ अंक प्राप्त गरेको छ। नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन ७३.६४ सहित ४६ औँ स्थान र भारत ६७.२३ अंकसहित ७७ औँ स्थानमा छ। 

दक्षिण एसियामा भुटान ६६.०८ अंकसहित ८१ औँ र श्रीलंका ६१.२२ अंकसहित १०० औँ स्थानमा छ। 

यो प्रतिवेदनमा नेपाल व्यवसाय सुरु गर्न सहज देशको सूचीमा १०७, निर्माण अनुमतिका हिसाबले १४८ औँ, विद्युत उपलब्धताको हिसाबले १३७ औँ स्थानमा रहेको छ। 

त्यस्तै सम्पत्ति दर्तामा ८८, ऋण प्राप्तिमा ९९, कर चुक्तामा १५८, अन्तरदेशीय व्यापारमा ८२, इनफोर्सिङ कन्ट्याक्टमा १५४ औं स्थानमा छ। 

नेपालले श्रमिक सम्बन्धी कानून परिवर्तन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै नेपालमा ९८ प्रतिशत रोजगार अनौपचारिक रहेको छ। 

नेपालले कर प्रणालीलाई झन्झटिलो बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘नयाँ कानून लागू गर्दै नेपालले कर चुक्ता प्रणालीलाई थप जटिल बनाएको छ। मेडिकल तथा दुर्घटना बीमा रोजगारदाताले दिनुपर्ने भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 



चिनियाँको सहभागिता बाक्लै भए पनि किन सम्मेलनमा भए निष्क्रिय? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट