PahiloPost

Jun 16, 2019 | १ असार २०७६


२०७५ हल्लाउने पाँच राजनीतिक घटनाक्रमः ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको 'ड्याम्मै एकता', भेनेजुएला प्रकरणदेखि 'होली वाइन'सम्म


विधुर ढकाल

२०७५ हल्लाउने पाँच राजनीतिक घटनाक्रमः ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको 'ड्याम्मै एकता', भेनेजुएला प्रकरणदेखि 'होली वाइन'सम्म
फाइल फोटो

काठमाडौं: वर्ष २०७५ हामीबाट बिदा भएर गएको छ। वर्ष २०७५ मा केही आशा लाग्दा सुरुवात भए। नेपालको राजनीतिमा कही आशा लाग्दा सुरुवात भए पनि अन्त्यतिर आइपुग्दा केही निरासाका क्षण देखा परे।

२०७५ सुरु हुँदै गर्दा नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना हुँदै थियो। देशले झण्डै दुई तिहाईको एकमाना सरकार पाएको थियो। २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले बहुमत हासिल गरेको थियो। २०७५ वैशाख ९ गत तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पहिलो पटक साझा व्यानरमा कार्यक्रम भयो एकताको सन्देश दिने गरी।

त्यस्तको अर्को पहिना पार्टी एकता पनि। एकीकरणका सन्देशसहित उच्च अपेक्षासहित सुरु भएको यस वर्ष तराईमा विखण्डनकारी गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका विखण्डनकारी गतिविधि रोक्ने सहमति भयो। तर त्यसको साता नबित्दै एउटा कम्युनिस्ट सरकारबाट अर्को कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा भयो।

नेपालको राजनीतिका लागि वर्ष २०७५ अपेक्षासहित उदाएर निरासामा परिणत भएको वर्षको रुपमा रह्यो।

कलंकीकै जाममा ने क पाको एकता

जेठ ३ गते बालुवाटारमा वृक्षरोपण गर्दै सुरु भएको तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले पार्टी एकताको अन्तिम टुंगो लगाउँदै सोही दिन राष्ट्रिय सभागृहबाट पार्टी एकताको घोषणा भयो।

वैशाख ९ गते कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको दिन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेका थिए, ‘पार्टी एकता थाहै नदिइ ड्याम्मै हुने छ।’ त्यस्तै गरी अप्रत्यासित रुपमा जेठ ३ गते मदन भण्डारी स्मृति दिवसका दिन ड्याम्मै पार्टी एकता भयो। त्यति मात्र जेठ १ गते मात्र केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए भनेका थिए, ‘एक दुई दिन पर्खनुस, बालुवाटारमा फोटो खिच्न आउनुहोला।’

पछिल्ला समय एमाले र माओवादी केन्द्रबीच असन्तुष्टि र दूरी बढ्दै गएका समाचारहरु बाहिर आएका थिए। जेठ २ गते बिहान दुबै अध्यक्ष बालुवाटारमा गोप्य बैठकमा बसे। त्यही गोप्य बैठकले ३ गते २ गते सम्म दुई फरक पार्टीका अध्यक्षका रुपमा रहेका प्रचण्ड र ओलीलाई एउटै पार्टीको रुपमा उभ्यायो।

बालुवाटारमा ३ गते बिहानैदेखि पार्टी एकताको विषयमा छलफल भयो। बालुवाटार परिसरमा एटम बमले नमारेको  जिन्को बाइलोबा वृक्षारोपणसँगै एकताको अन्तिम टुंगो लाग्यो। दिनभर बालुवाटार र खुमलटारको छलफल र रस्साकस्सीबीच साँझ ६ बजे कार्यकर्ताहरुको घुँइचोकाबीच पार्टी एकताको घोषणा भयो। पत्रकार सम्मेलन गर्ने भनिएपछि घोषणासभा नै गरियो।

सभागृहको कोचाकोच ६ सय अट्ने हलमा कार्यकतालाई बोलाइयो तर कार्यक्रम सुरु हुनु अगाडि नै हल खचाखच भयो। त्यो खचाखच हलबाट एकताको घोषणा गर्दै गर्दा जुन कार्यकर्तामा उत्साह थियो। त्यो उत्साह भने सेलाउँदै गएको छ।

पार्टी एकताको ११ महिना बित्न २ दिन बाँकी छ। एकता स्थानीय तहसम्म पुग्न सकेको छैन। एकता भएको पाँच महिना बित्नै लाग्दा ने क पाका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहसँग एउटा अन्तरवार्ता लिएको थिएँ। उनले भनेका थिए, ‘पार्टी एकता कलंकीको जाममा अड्कियो। एकता माथिबाट तल पुग्न समय लाग्यो। यो एकता बीच तहमा पुगेको भए छिट्टै तल जान सक्थ्यो। हामी अड्केकै बीच तहमा पुग्न नसकेर हो। हामी कलंकीकै जाममा अड्क्यौँ। यो जाम कटेपछि राजमार्ग आउँछ।

उनले यो भनेको पनि ६ महिना बितिसक्यो तर त्यो जाम अझै खुल्न भने सकेको छैन।

केही वैकल्पिक मार्गहरुको प्रयोग भएर एकता केही जिल्ला र स्थानीय तहमा पुगे पनि मुख्य राजमार्गमा पुग्ने भने कलंकीको जामले नै रोकेको छ।

पार्टीभित्र असन्तुष्टिहरु चुलिँदै गएका छन्। प्रदेश कमिटी गठनमा समेत असन्तुष्टि कायम रहेको छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको असन्तुष्टि कायमै रहेको छ। अर्को तिर जिल्ला नेतृत्वको विषयमा पनि छलफल नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका उनले छुट्टै सूचीसमेत तयार गरिरहेका छन्।

त्यति मात्र होइन पार्टी एकताको तीन महिना वित्न नपाउँदै ने क पाभित्र असन्तुष्टि र विवादहरु बढ्दै गए। पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले राजीनामाको घोषणासमेत गरे।

पछि उनलाई फकाएर राजीनामा फिर्ता गरियो।

लामो समय बस्न नसकेको स्थायी कमिटीको बैठक मंसिरमा बस्यो। बैठकमा ने क पा भित्रको बबण्डर सार्वजनिक भयो। पार्टीका अध्यक्षका तर्फबाट आएको प्रतिवेदनमाथि पूरक प्रतिवेदन नेता वामदेव गौतमले पेश गरे।

त्यति मात्र होइन स्थायी कमिटिको बैठकमा सरकार र पार्टी सञ्चालन पद्धतीको विषयमा नेतृत्वको चर्को आलोचना भयो। बैठकमा स्पष्ट रुपमा पूर्व एमालेका दुई गुट र पूर्व माओवादी केन्द्रको गुट देखियो।

एकता तल्लो तहसम्म नपुग्दा पार्टी कार्यकर्ताहरु निरास भइरहेको बेला वर्षको अन्त्यमा पार्टीका दुई अध्यक्ष महासचिवसहित केही नेता चन्द्रगिरि पुगेर गोप्य छलफल गरे। यो छलफल जिल्ला नेतृत्व टुंग्याउने विषयमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ।

हुन त वैशाख ९ भित्र एउटा टुंगोमा पुग्ने बताउँदै आएका छन्। त्यो दिन कुनै पर्ला।

भेनेजुएला संकटले तातिएको नेपालको राजनीति

गत पुसको तेस्रो सातातिर एकाएक भेनेजुएलामा राजनीतिक संकट चुलियो। नेपालको राजधानीबाट आठ हजार १ सय १० नटिक माइल्स (सीधा हवाई उडान दुरी)मा रहेको भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटको असरले कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको नेपाल तरंगित पारिदियो।

न त तेल न त रेलसँग नै सम्बन्ध राख्ने भेनेजुएला संकटमा नेपाल कुटनीतिक रुपमा फस्यो।

यही रेल र तेलसँग वा नुन र सुनको पनि सम्बन्ध नभएको भेनेजुएला प्रकरणमा सत्तारुढ दल ने क पाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीलाई र सरकारलाई पनि त्यहाँको संस्थापन पक्षको पक्षमा उभ्याइदिए।

यो पनिः नेपाल – अमेरिका सम्बन्ध चिस्याउने भेनेजुएला : आखिर कसरी भयो नेपाल कनेक्सन?

१७ वर्षपछि नेपाल र अमेरिकाबीच सम्बन्धले नयाँ उचाई लिँदै थियो। दुई देशबीच मन्त्रीस्तरीय बैठक भएको थियो। त्यतिमै भेनेजुएला प्रकरणले फेरि पुरानै विन्दुमा फर्कियो। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकारसँग नेपालको स्ट्याण्ड सोध्यो। अमेरिकामा रहेका नेपाली राजदूतले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा पुगेर स्पष्टीकरण दिन पर्‍यो।

त्यति मात्र होइन सत्तारुढ दल पनि यस प्रकरणमा दुई धुब्रमा बाँडियो।

सत्ता बाहिरका दलहरुले सरकारको आलोचना गरे।

यद्यपि यो प्रकरण अहिले सेलाएको छ। भेनेजुएला प्रकरणले रोकिएको प्रचण्डको अमेरिका भ्रमण सम्पन्न भएको छ। अमेरिकाको ग्रिन सिग्नल पाएपछि प्रचण्ड अमेरिका पुगे।

होली वाइनले लरखराएको राजनीति

यस वर्ष नेपालको राजनीतिमा प्रवेश पाएको अर्को विषय हो ‘होली वाइन’।

क्रिश्चियन धर्मका प्रवर्तक जिसस क्राइस्टका अधुरा काम पूरा गर्न आएको र जिससले समेत गर्न नसकेको ‘पवित्र बिहे’ गरेर नयाँ युग सुरु गरेको दाबी गर्ने भन्दै सन म्युङ मुनले युनिफिकेसन चर्च स्थापना गरे। यही चर्चसँग आवद्ध विवादास्पद एनजिओले गरेको एसिया प्यासिफिक समिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सच्चा माताले आशीर्वाद दिँदै एक लाख डलर राशीको ‘लिडरसीप एण्ड गुड गर्भनेन्स’ अवार्ड प्रदान दिइन्।

युनिफिकेसन चर्चका संस्थापक मुनले सन् २००५ मा ‘युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (युपीएफ)’ नामको संस्था बनाए जुन विवादास्पद आइएनजिओ हो।

कम्युनिस्टका कट्टर आलोचक, स्वघोषित मसीहा र अत्यन्तै विवादित व्यक्ति सन म्युङ मुनको सन् २०१२ मा निधन भयो। उनको निधनपछि उनकी श्रीमती हक जा हान मुन ‘म्याडम डाक्टर मुन’ले युनिफिकेशन चर्च र युपीएफको नेतृत्व गर्दै आएकी छिन्।

यही संस्थाको एसिया प्यासिफिक सम्मेलन मंसिरमा नेपालमा सम्पन्न भयो।

‘जिसस क्राइस्टले आफ्ना अधुरा काम गर्न मलाई खटाएको हो,’ भन्ने दाबी गर्ने मुनले आफ्ना अनुयायीहरुको जीवनसाथी चुन्ने अधिकार आफूले राखेका थिए। उनको आर्शिवादविना विवाह सम्पन्न नहुने प्रचलन छ। विवाह पनि उनीहरुको अनुमतिविना हुँदैन। मुन ‘म्याचिङ’ विना विवाहसमेत हुन सक्दैन। यही कार्यक्रममा नेपालका जनप्रतिनिधिहरु पनि होली वाइन खान लर्को लागे।

सुरुमा नेपाल सरकार आयोजक राखिएको भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधपछि सरकार आयोजकबाट पछि हट्यो।

एउटा कम्युनिस्ट विरोधी संस्थाको कार्यक्रम कम्युनिस्ट सरकारकै पालामा सम्पन्न भयो।

अहिले कम्युनिस्टहरुको दुई तिहाइको सरकार छ। तर, यसलाई कतिपय कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्टको सरकार मान्न तयार छैनन्। नेपालमा सत्ता बाहिर रहेका कम्युनिस्टहरुले ने क पा कम्युनिस्ट पार्टी नै नभएको र कम्युनिस्टलाई बदनाम गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

सामान्य कम्युनिस्ट सिद्धान्तहरुबाटसमेत विचलित हुँदै आएको आरोप उनीहरुको छ। यस्तोमा ने क पा नेतृत्वको सरकारले कम्युनिस्ट विरोधी संस्थाको कार्यक्रमलाई आतिथ्य गर्‍यो। अतिथिलाई न्यानो स्वागत पनि। यतिमात्र होइन ने क पाकै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल आयोजक समितिको अध्यक्ष बने। सभामुखले एउटा सत्रको अध्यक्षता गरे। सरकारी पैसामा संसद् सचिवालयले भोज खुवायो।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको पाला सहकारी मन्त्री रहेका एकराज ढकाल तत्कालिन नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष तथा यस संस्थाका नेपाल अध्यक्ष हुन्। उनी हाल सत्तारुढ दल ने क पाका नेता भएका छन्।

बाबुराम भट्टराईकै पालामा ढकालले यो कार्यक्रम नेपालमा गर्न लागेका थिए। तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठकै विरोधका कारण कार्यक्रम हुन सकेको थिएन। अहिले श्रेष्ठ सत्तारुढ दल ने क पाका प्रवक्ता हुन्।

उनकै पार्टीको नेता भएका ढकालले प्रधानमन्त्री ओली र ने क पाका प्रभावशाली नेतालाई प्रभावमा पारेर वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई कार्यक्रमको संयोजक बनाएर नेपालमा विवादित कार्यक्रम सम्पन्न गराए।

यो कार्यक्रमको विरोध संसददेखि सडकसम्म भयो। संसद बाहिरका दलहरुले पनि विरोध गरे। सत्तारुढ दल पनि यसमा विभाजित भयो।

सीके राउतसँगको सहमति

यस वर्ष नेपाललाई तरंगित पारेको अर्को राजनीतिक घटना क्रम सीके राउतसँगको सहमति बन्यो।

यसअघि सरकारले विभिन्न समूहसँग वार्ता गर्न भनी गठन गरेको वार्ता टोलीले सीके राउतसँग वार्ता हुन नसक्ने भन्दै नियन्त्रण गर्न सुझाबसहित प्रतिवेदन दिएको थियो। तर त्यसको उल्टो सरकारले वार्ता र सहमति गरेर सबैलाई चकित पारिदियो।

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक सीके राउतलाई २३ फागुनमा थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो। प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले छोड्ने आदेश दिएको हो। राउतलाई जिल्ला अदालत रौतहटले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।

राज्यविरुद्ध संगठित कसुर मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेशलाई सर्वोच्चले बदर गरिदियो।

यसअघि २०७१ सालमा पनि राउतविरुद्ध राज्यविप्लवको मुद्दा लगाइएको थियो। राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३ उपदफा १ अनुसार सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने उद्देश्यले अभियान चलाएको आरोपमा राउत विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।

ऐनमा 'कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने नियतले कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गरेमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा निजलाई जन्म कैद हुने’ उल्लेख छ।

तर उनले आफ्नो पुस्तक र वेबसाइटमा लेखिएका विषयलाई पनि लेखेको होइन भनी झुटो बयान दिएर उम्किएका थिए।

आफ्ना पुस्तकमा अलग्गै राष्ट्रका बारेमा वकालत गरे पनि बयानका क्रममा भने उनले देश टुक्राउन नखोजेको बरु राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको कुरा गरेको जिकिर गरेका छन्। मधेश राष्ट्रको प्रस्तावित राष्ट्रिय गान र झण्डा अनि नक्साको प्रचार गरिरहेका उनले अदालतमा चाहिँ राष्ट्रिय गान र झण्डा कुनै प्रदेश वा क्षेत्रको पनि हुन सक्ने भनी जवाफ दिएका थिए।

२०७२ वैशाखमा सरकारले राउतमाथि लगाएको राज्य विप्लवको आरोप कुनै पनि कागज, प्रमाण तथा साक्षीबाट प्रमाणित नभएको भन्दै सफाइ दिइएको थियो।

यसपटक उनी अदालतबाट रिहा भए लगत्तै प्रहरीले नै स्कर्टिङ गरेर बालुवाटार पुर्‍यायो। बालुवाटारमा मध्यरातसम्म छलफल भयो। मध्य रातमा भएको छलफलले एकाएक उनलाई विखण्डनकारीबाट राजनीतिक नेताको रुपमा स्थापित गर्ने काम गरिदियो।

यसबीच उनीसँग भएको सहमतिको विरोध संसदमा पनि भयो। विपक्षी कांग्रेसदेखि साना सत्ता र संसद बाहिरका दलहरुले यसको विरोध गरेका छन्।

सहमति भएको केही दिनमा नै राउतले नेपालका मिडियादेखि प्रधानमन्त्री सम्मलाई झुक्याइदिए।

उनले जनमत पार्टी स्थापना गरेका छन् अहिले। जनमत पार्टी स्थापना गर्न जनकपुरमा कार्यकारी समितिको बैठक बस्यो। कार्यकारी समितिमा राष्ट्रगान बजाइयो। त्यो राष्ट्रगान सुन्ने बाहिरका कोही थिएनन्। तर, मिडियाहरु पनि यसमा झुक्किए ‘सयौँ थुंगा फुलका हामी’ भन्दै। एकाएक उनलाई नेपालको इज्जत गरेको भन्दै प्रशंसा गर्न थालियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि झुक्किए। संसदमा उनले सीके राउतको कार्यक्रममा सयौँ थुंगा बज्न थालेको भन्दै मुलधारमा ल्याएको दाबी गरे।

तर यथार्थमा सीके राउतको कार्यक्रममा बजेको गीत उनको पूरानै मधेशको राष्ट्र गीत थियो। जसका रचनाकार स्वयं राउत हुन्। अझै पनि उनीसँग भएको सहमतिको विरोध भइरहेको छ।

शुक्रबार मात्र राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले सरकारले सयौँ सीके राउत जन्माउन खोजेको आरोप लगाएका थिए।

विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध

वर्ष २०७५ को अन्त्यतिर भएको अर्को राजनीतिक घटनाक्रम अझै पनि तातै छ। विखण्डनकारी शक्ति भन्दै सरकारले बनाएको वार्ता टोलीले नियन्त्रणमा लिन सुझाब दिएको सीके राउतसँग सहमति गरेको एक साता नबित्दै सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो।

वार्ता टोलीले पटक पटक वार्ताको प्रयास भएको र वार्ता गर्न सुझाब दिएको समूह विप्लव समूहमाथि मन्त्रिपरिषदको फागुन २८ गतेको बैठकले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो।

प्रतिबन्धको आलोचना सरकारभित्र र बाहिरैबाट भयो। प्रतिबन्धको विरोध सत्तारुढ दल ने क पाकै नेताहरुले गरिरहेका छन्।

सत्तारुढ दल ने क पाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले विप्लवमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विषयमा पार्टीभित्र छलफल नै नभएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा आलोचना गर्दै आएका छन्।

उनले यतिसम्म भन्दै आएका छन् कि विप्लव तयार भए वार्ताको संयोजन नेपाल स्वयंले गर्ने छन्।

त्यतिमात्र होइन नेपाली कांग्रेसले सदनबाटै सरकारले गल्ती गरेको भन्दै हिजो नेपाली कांग्रेसले माओवादीमाथि गरेको व्यवहार अहिले सरकारले विप्लवमाथि गर्न खोजेको आरोप लगायो।

प्रतिबन्ध लगाएपछि विप्लव समूहमाथि सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ। उसका कार्यकर्ताहरु धमाधम पक्राउ गर्दै आएको छ। यसबीच विप्लवका मध्य कमाण्ड इञ्चार्ज हेमन्त वली सुदर्शनसहित केन्द्रीय र जिल्ला तहका गरी दुई सयको हाराहारीमा नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्।

नेपालको १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापनको चर्चा संसार भर छ। नेपालले आफ्नै मोडलमा द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरेको भन्दै नेपाली नेताहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति जनाएका छन्।

शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्सा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छ। यद्यपि अर्को द्वन्द्वको त्रास फैलिन थालेको छ।

विप्लवमाथिको प्रतिबन्धलाई सत्तारुढ दल ने क पा भित्रको हिजोको माओवादी खेमाले विरोध गर्दै आएको छ। विप्लव समूह सशस्त्र द्वन्द्वमा गए सबैभन्दा बढी प्रभाव ने क पाकै कार्यकर्ता माथि पर्ने देखिन्छ। हिजो द्वन्द्वको क्रममा माओवादीको तारो एमाले थिए। अब विप्लवको तारो ने क पाका कार्यकर्ता हुने त्रास पनि फैलिन थालेको छ।

२०७६ को अपेक्षा परिस्कृत राजनीतिक संकल्पको

नयाँ संविधान निर्माणपछि निर्वाचित सरकार बनेको उत्साहसँगै सुरु भएको २०७५ अन्त्यतिर आइपुग्दा केही निरासा र त्रास फैलियो। यसबीच २०७५ हामीमाझ बिदा भएर गएको छ। हामीले नयाँ वर्ष २०७६ लाई स्वागत गरिसकेका छौँ।

वर्ष २०७५ मा पूरा हुन नसकेका राजनीतिक समस्याहरुको समाधान हुन्। अन्त्य तिर देखिएको त्रास मथ्थर होस। २०७५ को सुरुवातमै देखिएको राजनीतिक उत्साह २०७६ भर कायम रहोस शुभकामना।



२०७५ हल्लाउने पाँच राजनीतिक घटनाक्रमः ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको 'ड्याम्मै एकता', भेनेजुएला प्रकरणदेखि 'होली वाइन'सम्म को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट