PahiloPost

Jun 27, 2019 | १२ असार २०७६


कुटनीतिक सक्रियताको वर्ष : भने अनुसार भएन उच्चस्तरीय भ्रमण


विधुर ढकाल

कुटनीतिक सक्रियताको वर्ष : भने अनुसार भएन उच्चस्तरीय भ्रमण

काठमाडौं : २०७४ साललाई विदाई गरेर २०७५ साललाई स्वागत गर्ने तयारी गर्दै गर्दा नेपालले नयाँ सरकार पायो। सरकार गठनसँगै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अबको एक वर्ष (सन् २०१८/विसं २०७५)लाई उच्चस्तरीय भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गरेका थिए। उनले यस्तो भनिरहँदा दुवै छिमेकी देशबाट उच्चस्तरीय भ्रमण गराउने घोषणा गरेका थिए।

त्यस्तै अन्य मित्र राष्ट्रबाट पनि उच्चस्तरीय भ्रमण गराउने बताएका थिए। उनको घोषणा वमोजिम २०७५ मा उत्तरी छिमेकी चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण त भएन तर, समग्रहमा नेपालमा कुटनीतिक चहलपहल र उच्चस्तरीय भ्रमण भने जारी रहे।

दक्षिणी छिमेकी भारतबाट दुई पटक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरेर फर्किए। त्यस्तै उत्तरी छिमेकी चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण नभए पनि मन्त्री तथा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले भने नेपालको भ्रमण गरेर फर्किए। नेपालमा सम्पन्न बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन र विवादास्पद युनिफिकेसन चर्चसँग सम्बन्धित संस्थाको कार्यक्रमले नेपालमा वर्षभरी नै कुटनीतिक चहलपहल बढायो।

यतिबेला हामीले वर्ष २०७५ लाई बिदाई गरेर २०७६ लाई स्वागत गरिसकेका छौँ। नयाँ वर्षको स्वागत गर्ने क्रममा हामीले केही कुटनीतिक उपलब्धी र भ्रमणहरुको समीक्षा गर्ने प्रयास गरेका छौँ।

बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलनमा सात देशका राष्ट्र/सरकार प्रमुखको जमघट

नेपालले २०७५ सालमा बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक साझेदारीका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनको सफल रुपमा आयोजना गर्‍यो। सम्मेलनमा सहभागी हुन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित सात देशका सरकार प्रमुखहरु काठमाडौंमा भेला भए।

सम्मेलनमा मोदीसहित बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना बाजेद, श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला शिरिसेना, भुटानका अन्तरिम राज्यपरिषदका प्रमुख सल्लाहकार दसो छिरिङ वाङचुक, म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्ट र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान–ओ–चाले नेपालको भ्रमण गरे।

सम्मेलनका क्रममा नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत वर्ष नै नेपालको धार्मिक भ्रमण गरेका थिए। उनले गत वर्ष वैशाखमै नेपाल भ्रमण गरी जनकपुरधाम, मुक्तिनाथ र पशुपतिको दर्शन गरेका थिए।

बिम्स्टेक सम्मेलनका क्रममा नेपाल आएका श्रीलंकाका राष्ट्रपति शिरिसेनाले दुई दिन नेपालको सद्भाव भ्रमणसमेत गरे। उनले आफ्नो जन्मदिन नेपालमै मनाए।

सम्मेलनका क्रममा म्यानमारबाट भएको भ्रमण सन् १९७७ पछिकै पहिलो उच्चस्तरीय थियो।

सन् १९६० मार्च १९ मा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका दुई देशबीच त्यसपछि पहिलो पटक त्यहाँका सैनिक शासक जनरल ने वीनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यस्तै, उनले दोस्रो पटक सन् १९७७ मा पुनः नेपाल भ्रमण गरेका थिए।

सन् १९७५ मा वीरेन्द्रको राज्याभिषेक समारोहमा म्यानमारका प्रधानमन्त्री यु सेङ विङ नेपाल आएका थिए।

नेपालबाट पहिलोपटक उच्चस्तरीय भ्रमण सन् १९७० अप्रिलमा भएको थियो। राजा महेन्द्रले म्यानमारको पहिलो राजकीय भ्रमण गरेका थिए। त्यस्तै सन् १९८० को मार्चमा राजा वीरेन्द्रले म्यानमारको अनौपचारिक भ्रमण गरेका थिए।

१९८० मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले म्यानमारको भ्रमण गरेका थिए। त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सन् २०१४ को मार्चमा म्यानमारको भ्रमण गरेका थिए। म्यानमारमा सम्पन्न बिम्स्टेकको तेस्रो शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि कोइरालासँगै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे पनि म्यानमार पुगेका थिए।

थाइल्याण्डबाट र नेपालबाट पटक पटक उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदै आए पनि सरकारको प्रमुखको भ्रमण भने कमै हुने गरेको छ। थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री चान–ओ–चाको नेपाल भ्रमणले यो ग्यापलाई हटायो।

विवादास्पद युनिफिकेसन चर्चको कार्यक्रमले दुई राजकीय भ्रमण

गत वर्ष मंसिरमा काठमाडौंमा विवादास्पद तथा कम्युनिस्ट विरोधी युनिफिकेसन चर्चको युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (युपीएफ) नामको संस्थाले नेपालमा एसिया प्यासिफिक समिटको आयोजना गर्‍यो।

यस सम्मेलनका अथितिका रुपमा निम्त्याइएका कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन र म्यानमारकी स्टेट काउन्सिलर आङ साङ सुकीको काठमाडौं भ्रमणलाई नेपालले सद्भाव भ्रमणको रुपमा लियो।

यता एसिया प्यासिफिक समिटकै क्रममा विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखले नेपालको भ्रमण गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र टुभालुका सरकार प्रमुख (गभर्नर अफ जेनेरल) लावोका टाइना इटालेली बीच भेटवार्ता भएको थियो।

सम्मेलनकै क्रममा पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानी र कोलम्वियाका पूर्व राष्ट्रपति आन्द्रेस पास्त्राना अरंगो, भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री एच देवगौडा, इरानका पूर्व राष्ट्रपति हसन गाफोरी, फिलिपिन्सका उपराष्ट्रपतिसहित अन्य देशका राष्ट्र प्रमुखहरु नेपाल आएका थिए।

चर्चा इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी र नेपाल अमेरिका सम्बन्ध

गत वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध पनि चर्चामा रह्यो। गत वर्ष नै नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संयुक्त राज्य अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरे। भ्रमणका क्रममा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओसँग भेटवार्ता भयो।

यो भ्रमण १७ वर्षपछि भएको द्विपक्षीय भ्रमण थियो। त्यस्तै गत वर्ष नै अमेरिकी रक्षा उपराज्य मन्त्री जोसेफ फ्लेटरले नेपालको भ्रमण गरे। यो भ्रमण अमेरिकाबाट भएको ८ वर्ष यताकै उच्च राजनीतिक भ्रमण थियो।

टुटेको द्वीपक्षीय भ्रमणको श्रृंखलालाई स्थापित गर्न यी भ्रमणले सकरात्मक कदमको सुरुवात गरे पनि यी भ्रमणहरु विवादमा तानिए।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमण अमेरिकाले अगाडि सारेको रक्षा रणनीति इन्डो प्यासिफिक स्टाटेजीको कारण विवादमा पर्‍यो।

भ्रमणका क्रममा दुई समकक्षीबीच भएको द्वीपक्षीय वार्तापछि अमेरिकी विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ताले जारी गरेको वक्तव्यले नेपाल तरंगित भयो। वक्तव्यमा इन्डो प्यासिफिक रिजनको केन्द्रीय भूमिकाको विषयमा छलफल भएको उल्लेख थियो।

हुन त परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ नभई ‘रिजन’को विषयमा छलफल भएको स्पष्टिकरण दिएका थिए।

त्यस्तै नेपालको भ्रमण गरेका अमेरिकी रक्षा उपराज्यमन्त्री जोसेफ फ्लेटरले नेपाल–चीन सम्बन्धको विषयमा टिप्पणी गरे। उनको टिप्पणीले चीन रुष्ट बन्यो।

उनले ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ अन्तर्गतका सदस्य राष्ट्रहरुको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा आँच आउन नदिने बताएका थिए। ‘इन्डो प्यासिफिकस्ट्राटेजी कुनै देशविरुद्ध लक्षित छैन, सार्वभौम मुलुक नेपालले अन्य मुलुकलगायत चीनसँग पनि रचनात्मक सम्बन्ध राख्न सक्छ,’ फ्लेटरले भनेका थिए, ‘चीनको मात्रै नभएर नेपालको पनि हित हुने खालको सम्बन्धलाई अमेरिका स्वागत गर्छ ।’

उनले चीनले गरिब देशहरूलाई ऋणको भार बोकाएर आफूले मात्रै फाइदा लिने गरेको इतिहास भएकाले त्यसप्रति अमेरिका सचेत भने भएको र इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी सदस्य मुलुकको सार्वभौमिकता जोगाउन सघाउने अमेरिकी योजना भएको बताएका थिए।

उनले नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको सदस्य राष्ट्रकै रुपमा सम्बोधन गर्दै नेपालको सैन्य क्षमताको विकास गर्ने रणनीतिसमेत सुनाएका थिए।

श्रीलंका, माल्दिभ्स, मलेसियालगायत देशमा चीनको क्रियाकलापले अमेरिकाको ध्यानाकर्षण सुनाउँदै नेपालमा चिनियाँ सक्रियाता प्रति संकेत गरे। उनले चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) ले चीनको मात्र हितमा रहेको भन्दै सचेत हुन आग्रह गरेका थिए।

उनको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर चिनियाँ राजदूत यु होङले आलोचना गरिन्।

उनले दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धका विषयमा कोसौँ टाढाको देशले टिप्पणी गर्न आवश्यक नभएको बताएकी थिइन्। ‘नेपाल–चीन भनेका हिमाल र नदीनाला जोडिएका छिमेकी देश हुन्। कोसौँ टाढा भएको देशले दुई छिमेकीबीच अविश्वास पैदा हुने नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन,’ उनले भनिन्।

यी दुई भ्रमणमा मात्र इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी जोडिएन्। वर्ष भर नै अमेरिकाको यस क्षेत्र हेर्ने सेना इन्डो प्यासिफिक कमाण्डको सक्रियता पनि नेपालमा देखियो।

नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा गत वर्ष नै भेनेजुएला संकटले चिसो ल्याउने काम गर्‍यो। यद्यपी यो प्रकरण सेलाइसकेको छ।

भेनेजुएलामा भएको राजनीतिक संकटमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को वक्तव्यले दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसो ल्याउने काम गर्‍यो।

विदेशी मन्त्रीको नेपाल भ्रमण

नेपालले यसबीच केही विदेशी देशका मन्त्रीहरुलाई नेपालमा स्वागत गरेको छ। नेपालले गत वर्ष वैशाखमै सर्वियाका उपप्रधानमन्त्री इभिका डासिसलाई स्वागत गर्‍यो।

त्यस्तै बेलायती विदेश मन्त्रालयका एसिया प्रशान्त मामिला हेर्ने राज्यमन्त्री मार्क फिल्डले नेपालको दुई दिने भ्रमण गरे। उनी पनि वैशाखमै नेपाल आएका थिए। त्यस्तै बेलायतबाटै रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्यांकास्टरले पनि नेपालको भ्रमण गरे। उनी फागुनमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यस अघि उनले २०७४ मा पनि नेपालको भ्रमण गरेका थिए।

गत वर्ष नै अष्ट्रियाकी विदेशमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरिन्। त्यस्तै जापानका विदेशमन्त्री पनि गत वर्ष नै नेपालको भ्रमणमा आए। भ्रमणका क्रममा भएको द्वीपक्षीय वार्ताका क्रममा नेपाल–जापानबीच नेपाली कामदारहरु जापान पठाउने विषय र सिधा उडानको विषयमा छलफल भएको थियो। यी दुवै छलफलको उपलब्धि स्वरुप दुवै सम्झौतामा दुवै देशले हस्ताक्षर गरिसका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको विदेश भ्रमण र डाभोसमा नेपालको पहिलो सहभागिता

२०७४ को चैतमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबार प्रवेश गरे। उनको विदेश भ्रमणको सुरुवात भारतबाट भयो। प्रधानमन्त्री यसबीच उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमण गरेर फर्किएका छन्।

उनको चीन भ्रमणका क्रममा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा २०७२मा चीनको भ्रमण गर्दा भएको व्यापार तथा पारवहान सन्धी सम्बन्धी प्रोटोकलको विषयमा छलफल भयो।

यस प्रोटोकलले अन्तिम रुप पाइसकेको छ। साथै नेपालले विदेशसँग व्यापारका लागि चिनियाँ बन्दरगाहाको प्रयोग गर्न पाएको छ। दुई देशबीच नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि चीनका सात बन्दरगाह प्रयोग गर्ने विषयमा सहमति गत वर्ष भदौमा भएको छ।

 

त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिका, कोस्टारिका सहितका देशहरुको भ्रमण गरेका छन्।

गत वर्ष नै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीट्जरल्याण्डको भ्रमण गरे। हरेक वर्ष डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चले आयोजना गर्ने वार्षिक बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली त्यहाँ पुगे।

नेपालका तर्फबाट पहिलो पटक बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई निम्त्याइएको थियो।

नयाँ सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री मात्र होइन मन्त्रीहरुको विदेश दौडाहा पनि लामो छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले १० वटा भन्दा बढी देशहरुको भ्रमण गरेका छन्। ज्ञवाली जापान, थाइल्याण्ड, बेल्जियम, अष्ट्रिया, पोर्चुगल, अमेरिका र कतार पुगे। त्यस्तै ज्ञवालीले भारत र चीनकोसमेत भ्रमण गरे।

सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा इथियोपिया, युएई, कोरिया, फ्रान्स, भारतलगायतका देश भ्रमण गरिसका छन्। उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले कतार, युके, काजकस्तान र स्वीट्जरल्याण्डको भ्रमण गरेका हुन्। उनी थाइल्याण्डसमेत पुगे।

त्यस्तै अर्का उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि चीन, लेवनन, अमेरिका र पोल्याण्ड लगायतका देश भ्रमण गरिसकेका छन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अमेरिका, इटाली, इन्डोनेसिया लगायतका देशको भ्रमण गरेका छन्।

२०७६ मा नेपालको अपेक्षा चिनियाँ राष्ट्रपतिको स्वागत

यसबीच उत्तरी छिमेकी चीनबाट साना ठूला प्रतिनिधि मण्डल नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। मन्त्रालयगत रुपमा निम्तो पाएर आउने प्राविधिक तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरुसहितको टोली बाहेक चीनबाट यो वर्ष चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री वाङ याजुनले नेपालको भ्रमण गरे।

त्यस्तै चिनियाँ पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री लु सुकाङले पनि नेपालको भ्रमण गरे। त्यस्तै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न तहका प्रतिनिधि मण्डल नेपालको राजनीतिक भ्रमणमा आएर फर्किएका छन्।

नेपालबाट चीन भ्रमणमा उच्चस्तरीय भ्रमण भए पनि नेपालको अपेक्षा अनुसार चीनबाट भ्रमण भने हुन सकेको छैन।

चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङको नेपाल भ्रमणको चर्चा सन् २०१६ देखि नै छ। सन् २०१६ मा पहिलो आफ्नो पहिलो कार्यकालमा चीन भ्रमणमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। उनले स्वदेश फर्किने क्रममा राष्ट्रपति सीले नेपालको भ्रमण गर्ने बताएका थिए।

त्यस लगत्तै उनको सरकार ढल्यो। प्रधानमन्त्रीका रुपमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीका रुपमा सिहंदरबार प्रवेश गरे।

आफू प्रधानमन्त्री हुनासाथ प्रचण्डले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई विशेष दूतका रुपमा चीन भ्रमण गराए। उनको भ्रमण चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिन भएको बताइएको थियो। महराले बेइजिङमा पुगेर त्यहाँका सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई नेपालको तर्फबाट भ्रमणको निम्तो दिए।

प्रचण्ड स्वयम् चीन भ्रमण गरेर सीलाई भ्रमणको निम्ता दिए। त्यस्तै, भारतको गोवामा भएको ब्रिक्स बिमस्टेक आउटरिच सम्मेलनका क्रममा पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई भ्रमणको निम्तो दिए। त्यस्तै हालका प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमण गरेर नेपाल भ्रमणको निम्तो दिए।

पटक पटक चीनका राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमणको निम्तो औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा पाएका छन्। दक्षिण एसियाका नेपाल र भुटान बाहेकका देशको भ्रमण गरिसकेका सीले नेपालको भ्रमणका लागि समय निकालेका छैनन्।

यस वर्ष भने राष्ट्रपति सीले नेपालको भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा यसबीच नयाँ राजदूतको रुपमा चीनको विदेश मन्त्रालयको दक्षिण पूर्वी एसिया हर्ने विभागकी उपनिर्देशक होउ यान्छी नयाँ राजदूतको रुपमा आइसकेकी छन्। उनको राजदूतमा नियुक्ति सीको नेपाल भ्रमणको तयारीको रुपमा भएको बताइँदै आएको छ।

त्यति मात्र होइन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि यही महिना चीनको भ्रमणमा जाँदै छिन्।

पहिलो कार्यकालमा चीन भ्रमण नगरेकी भण्डारी यस पटक बेइजिङमा आयोजना हुने बीआरआई सम्मेलनमा सहभागी हुन त्यता जाँदै छिन्। गणतन्त्र स्थापना पछि बेइजिङमा हुन लागेको नेपाली राष्ट्रपतिको यो पहिलो स्वागत पनि हो।

उनले त्यहाँ रहँदा चिनियाँ समकक्षीसँग भेटवार्ता गर्दै नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनेछिन्।

त्यस्तै यसै वर्ष चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको तयारीसमेत भइरहेको परराष्ट्र स्रोतले बताउँछ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण सीको नेपालको भ्रमणको लागि महत्त्वपूर्ण तयारीको रुपमा हुनेछ।

अपेक्षा छ, राष्ट्रपति सी यसै वर्ष नेपाल आउने छन्।



कुटनीतिक सक्रियताको वर्ष : भने अनुसार भएन उच्चस्तरीय भ्रमण को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट