काठमाडौं: सरकारले प्रदेशका प्रमुख सचिवहरुको सरुवा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा सहचसिव हरिप्रसाद बस्याललाई बढुवा गरी मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै केवल भण्डारीलाई कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए।
त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेलाई महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलिया स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तानिएका छन्। उनलाई सचिवको रुपमा मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको छ।
सरकारले प्रदेश नं १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेलाई काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा सरुवा गरेको छ भने काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव कोइराला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवमा सरुवा भएका छन्।
प्रदेश १ को मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिवमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीलाई कायम मुकायम गरी सरुवा गरिएको छ।
अतिरिक्त समूह सचिव डा. हरि पंडिललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिवको रुपमा सरुवा गरिएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव अनिल कुमार ठाकुर पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवमा सरुवा भएका छन्।
यी हुन् मन्त्रिपरिषदका वैशाख २ का निर्णयहरु
१. संघमा समायोजन भएका कर्मचारीबाट कामकाज गर्ने गरी पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, काठमाडौं अन्तर्गत रसुवा जिल्लाको रसुवागढी तथा काठमाडौं जिल्लाको नागढुङ्गामा अस्थायी पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ।
२. ट्राफिक प्रहरीको प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ लाई स्वीकृत गरिएको छ।
३. सगरमाथा सम्वाद सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
४. निम्न प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ
क) कालंगागाड जलविद्युत आयोजना (१५.३३ मे.वा.),
ख) माथिल्लो कालंगागाड जलविद्युत आयोजना (३८.४६० मे.वा.),
ग) मारुती सिमेन्ट लिमिटेडका लागि चुनढुङ्गा उत्खनन,
घ) सत्य साई कोल उद्योग प्रा.लि का लागि चुनढुङ्गा उत्खनन,
ङ) रिचेत खोला साना जलविद्युत आयोजना (४९८ मे.वा.),
५. शैक्षिक सत्र, २०७६ को विद्यार्थी अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ,
६ बीउ बिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ,
७ खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ,
८ राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ,
९. नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ,
१०. नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ,
११. वन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
