काठमाडौं: पार्टी एकताको झण्डै एक वर्षपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)ले ७७ वटा जिल्लाका नेतृत्वको टुंगो लगाएको छ।
७७ वटा जिल्ला कमिटीले पूर्णता पाउँदा यसअघि एकतालाई अन्तिम रुपमा टुंगोमा पुर्याउँदा गठन भएका कार्यदलका प्रतिवेदनहरुलाई भने लत्याइएको छ।
गत वर्ष जेठ ३ गते पार्टी एकता हुँदा तीन महिनाभित्र सबै तहका पार्टी कमिटी, जनवर्गीय संगठन, विभाग, सम्पर्क मञ्च, सल्लाहकार परिषद्लगायतका सबै कमिटीहरुको एकीकरण टुंग्याउने बताइएको थियो। यसबीच यी सबै एकताका लागि गठन भएका कार्यदलको प्रतिवेदनलाई छाड्दै जिल्ला तहको एकता गरिएको छ।
तल्ला तहको पार्टी कमिटी, जनवर्गीय संगठनका कमिटीको एकताका लागि पहिलो पटक ने क पाले जेठ १७ गते सर्कुलर जारी गर्दै चार चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
यो कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो। यही प्रतिवेदनका आधारमा विवादका बीच प्रदेश कमिटीको एकीकरण गरेपनि अझै अधिकांश जनवर्गीय संगठनको एकता सम्पन्न हुन सकेको छैन।
यसरी गठन भएका कार्यदललाई प्रदेशका नेतृत्वसहित जिल्ला नेतृत्वको टुंगो लगाउने जिम्मेवारीसमेत दिइएको थियो।
कार्यदलले नेतृत्वको बाँडफाँड गरे पनि नाम टुंगो लगाउन सकेन। यसलाई सचिवालयले टुंगो लगायो। तर, प्रदेश कमिटीका सदस्यहरुको नाम टुंगिएन।
यसबीच ने क पाले सबै जनवर्गीय संगठन र विभागहरुको एकताका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरेको थियो। यी कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाए पनि कार्यदलको मुख्य काम भने आजसम्म पूरा भएको छैन। विभाग र भातृ संगठनहरुको एकता नेतृत्वमा अड्किएको छ।
एकता टुंगोमा पुग्न नसकेपछि ने क पाले पुन दुई सदस्यीय कार्यदल बनायो।
एकताका बाँकी कामहरु टुंग्याउन तथा प्रदेश सदस्यहरुको नामावली टुंगो लगाउन महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्यदल बनेको थियो। यो कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश कमिटीको टुंगो त लाग्यो तर अन्य एकताको काम पनि यो कार्यदलले टुंग्याउन सकेन।
गत मंसिर २९ गतेदेखि सुरु भइ पुस १२ गते सम्पन्न ने क पाको स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचना भयो। पार्टी एकता तल्लो तहसम्म नपुगेको, नेतृत्वले एकता गर्दा छलफल नगरेको लगायतका आरोप लागे। यही आरोपलाई छल्न ने क पाले ९ सदस्यीय कार्यदल बनायो।
ने क पाको स्थायी कमिटीको बैठकमा मापदण्डका आधारमा मात्र एकीकरण टुंग्याउनुपर्ने चर्को आवाज उठेको थियो। यसरी आवाज उठाउने सदस्यहरुलाईसमेत समेटेर कार्यदल बन्यो। ९ सदस्यीय कार्यदलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ थिए। कार्यदलमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि सदस्य थिए। त्यस्तै कार्यदलमा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे, लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई र बेदुराम भुसाल पनि थिए।
ने क पाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यदललाई पुस २५ भित्र प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए।
स्थायी कमिटीको बैठकले पुस मसान्तभित्र एकताका सबै काम टुंगोमा पुर्याउने गरी कार्यदल बनाएको थियो। तर कार्यदलभित्रै गुटको गन्द देखियो। कार्यदलले दुई महिनासम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेन।
कार्यदलभित्र विवादको गाँठो यसअघि गठित प्रदेश कमिटीमा पुगेर कसियो। नेताहरुलाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिने नीति भए पनि गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीलाई पार्टी प्रदेशको जिम्मेवारीसमेत दिइएको थियो।
दोहोरो जिम्मेवारी पाएका प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि कार्यदलका सदस्य थिए। उनले यसअघि स्थायी कमिटीको बैठकमै पार्टीको इञ्चार्ज नछाड्ने बरु मुख्यमन्त्री नै छाड्ने भन्दै 'ब्ल्याकमेल' गरेका थिए। दोहोरो पदको कुरा कार्यदलभित्र प्रवेश गराउन उनी बाधक बने। प्रदेश कमिटी हेरफेर विषयमा विवाद भएपछि कार्यदलले केही निर्णय गर्न सकेन।
कार्यदल नै तीन गुटमा विभाजन भयो।
पुस १२ गते गठन भएको कार्यदलले फागुन ९ गते बसेको सचिवालय बैठकमा अपूरो प्रतिवेदन बुझायो। कार्यदलले काम नसकेसँगै कार्यदलका सदस्यहरुले म्याद थप गर्न माग गरेका थिए। तर, सचिवालय भित्रै कार्यदलको म्यादको विषयमा विवाद देखियो।
त्यसको अर्को दिन फागुन १० गते बसेको सचिवालय बैठकले कार्यदललाई नै विघटन गर्ने निर्णय गर्यो। संयोजक थापाले बाँकी काम सक्न एक साताको समय मागेका थिए। तर, कार्यदललाई विघटन गर्ने प्रस्ताव अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सारेका थिए।
असहमतिकाबीच सचिवालय बैठकले कार्यदल विघटन गरेको हो। कार्यदलको विघटन गर्ने विषयमा सचिवालय सदस्य तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमले असहमति जनाएका थिए। कार्यदलभित्रै प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेपछि कार्यदलका नेताहरुको माग विपरित कार्यदल भंग गरियो।
कार्यदल भंग भएपछि कार्यदलको अपूरो प्रतिवेदनलाई कार्यदलका असन्तुष्ट सदस्यहरुले पूरा गरी महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत अध्यक्षहरुलाई बुझाएका थिए।
चन्द्रागिरी बैठक पछिको युटर्न: यही मापदण्ड अपनाएको भए एक वर्ष अगाडि नै हुन्थ्यो एकता
तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको ११ महिना पुग्दासमेत जिल्ला कमिटीको गठन हुन नसक्दा सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि र आशंकाहरु बढ्दै गएका थिए। नेतृत्वमाथि एकताका लागि चर्को दबाब बढ्दै गएको थियो। यत्तिकैमा चैतको अन्तिम साता दुई अध्यक्ष महासचिवसहितका नेताहरु चन्द्रागिरी पुगे।
यही चन्द्रागिरीको गोप्य बैठकले पार्टी एकतामा युटर्न लियो। चन्द्रागिरी बैठकपछि पटक पटक दुई अध्यक्ष तथा शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भइरह्यो। त्यस्तै दुई अध्यक्षहरुले असन्तुष्ट माधव नेपालसँगसमेत छुट्टाछुट्टै छलफल गरे।
यही छलफलले यसअघि तय भएको मापदण्डको विवादलाई टुंग्यायो। आइतवार बिहानैदेखि नेताहरु छलफलमा जुटे। 'एक व्यक्ति एक पद'को मापदण्डमा कम्प्रोमाइज गर्न सबै नेता तयार भए। आइतवार दिनभर माधव नेपाल र विष्णु पौडेल मिलेर प्रस्ताव तयार गरे।
साँझ दुई अध्यक्षले थप छलफल गरी प्रस्ताव तयार पारे। ६ बजे बसेको बैठकले प्रस्ताव पारित गर्यो। बैठकले जिल्ला तहको एकीकरणका लागि चार वटा मापदण्ड तयार पार्यो।
मापदण्डहरु:
• जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीमा रहेका नेता पनि जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष तथा सचिवमा रहन सक्ने
• साविक नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष र नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष वा सचिवको जिम्मेवारीमा रहने
• जिल्ला कमिटिमा विगतमा कार्यदलले सिफारिस गरे बमोजिम सदस्य संख्या रहने।
• जिल्ला कमिटीमा साविक जिल्ला कमिटीका सदस्यहरु रहने। कमिटीमा सदस्य संख्या थप्न मिल्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित प्रदेश
कमिटीले वरिष्ठ र सक्षम नेता मध्ये थप्ने। साविक जिल्ला कमिटीको सदस्य बढी भएमा सम्बन्धित प्रदेश कमिटीले साविक जिल्ला कमिटीका वरिष्ठ र सक्षमलाई जिल्ला कमिटीमा संगठित गर्ने। जिल्ला सदस्यहरुको संख्याको अनुपात अनुरुप हुनेगरी सम्बन्धित जिल्ला कमिटीका वरिष्ठ र क्षमताका आधारमा सचिवालय र कार्यालय गठन गर्ने।
यदी यही मापदण्ड अपनाइन्थ्यो भने ने क पाको जिल्ला कमिटीको एकता एक वर्ष अगाडि नै हुन सक्थ्यो। स्वयं अध्यक्ष प्रचण्डलेसमेत यसलाई स्विकार गरेका छन्।
सोमवार जिल्ला कमिटीको घोषणा गर्न आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले यही बताए। जिल्ला कमिटीहरुको एकीकरण फलामे ढोका भएको बताउँदै प्रचण्डले भने,‘फलामे ढोका फोरेर एकता अगाडि बढएका छौं। जिल्ला कमिटी मै हाम्रो गाँठो परेको थियो। त्यो गाँठो फुक्यो।’
पार्टीको एकता घोषणा भएको पछिल्लो एक वर्षभित्र पार्टीमा गाँठो परेको बताउँदै प्रचण्डले भने,‘राम्रो गर्ने उदेश्य राखे पनि गाँठो कसिएको जस्तो देखियो। हामी झन अलमलियौँ। अन्तमा हामी जहाँबाट सुरु गर्यौं त्यही पहिलेकै ठाउँमा गएर काम पुरा गरौं।’
केन्द्रीय सदस्य र प्रदेशमन्त्री नै जिल्ला सचिव, तल्लो तहका नेता मातहत काम गर्नुपर्ने
ने क पाले तयार पारेको जिल्ला कमिटीको मापदण्डले केही केन्द्रीय सदस्यहरु जिल्ला सचिवसमेत भएका छन्। यसरी घटुवाकै हैसियतमा सचिव बन्नेहरु पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरु रहेका छन्।
केन्द्रीय सदस्य डाचाराज वाग्ले सर्लाहीका सचिव बनेका छन्। त्यस्तै युवराज भट्टराई रौतहटका सचिव, दावा तामाङ सिन्धुपाल्चोकका सचिव बनेका छन्। उनीहरु केन्द्रीय सदस्य हुन्। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरु हिमाल शर्मा र श्रवण यादव पनि क्रमश काठमाडौँ र धनुषाका सचिव बनेका छन्। त्यस्तै प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिल मन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेल धादिङको सचिव बनेका छन्। रुपन्देहीका सचिव बनेका दधिराम न्यौपाने पनि रुपन्देहीका सचिव बनेका छन्। उनीहरु सबै तत्कालिन नेकपा माओवादी कन्द्रका जिल्ला संयोजक थिए।
केन्द्रीय सदस्यमा गोपी आछामी मोरङ जिल्लाको सचिव र श्रवण यादव धनुषाको सचिव बनेका छन्।
यसरी सचिव बनेका केन्द्रीय सदस्यहरु आफू भन्दा तल्लो बरियताका नेताहरुको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने छ।
वरियतामा केन्द्रीय सदस्य भन्दा जिल्ला अध्यक्ष तल्लो तह हो। मोरङका गोपी अछामी र काठमाडौंका हिमाल शर्मा बाहेक बाहेकका सचिवहरु तल्लो बरियताका नेता मातहत जिल्ला सचिवको भूमिकामा रहनुपनर्ने छ। मोरङका अध्यक्ष बिनोद ढकाल भने केन्द्रीय सदस्य हुन्। उनी पूर्व एमालेका मोरङ जिल्ला अध्यक्ष पनि हुन्। त्यस्तै काठमाडौंका जिल्ला अध्यक्ष बनेका कृष्ण राई पनि एमालेबाट बढुवा भइ केन्द्रीय सदस्य भएका हुन्। उनी तत्कालिन एमालेका जिल्ला अध्यक्ष हुन्।
यता पूर्व माओवादी केन्द्रबाट जिल्ला अध्यक्ष भएकाहरु भने अधिकांश केन्द्रीय सदस्य भएका छन्।
