काठमाडौँ: अतिरिक्त समयमा काम गरेको भत्ता माग गर्दै न्यायपालिकाका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। सरकारले फागुन १ गतेदेखि कार्यसम्पादनमा आधारित भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि साउनदेखि माघसम्मको पनि भत्ता माग गर्दै कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्।
काम गरेको समयको भत्ता आउने ग्यारेन्टी एक साताभित्र नगरे सम्पूर्ण कामकाज ठप्प पार्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। ०७५ साउनदेखि माघ मसान्तसम्मको पनि भत्ता पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमिति सर्वोच्च अदालतको अगुवाइमा आन्दोलनका कार्यक्रम समेत अघि सारिएका छन्। कार्यक्रम अनुसार वैशाख १२ र १३ गते कार्यालय समयमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने उल्लेख छ।
१५ गतेदेखि दैनिक निश्चित समय काम नगर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। १५ गते बिहान १० बजेदेखि १ घण्टा काम नगर्ने सार्वजनिक विरोधको कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै, १६ गते १० देखि १२ बजेसम्म २ घण्टा, १७ गते १० देखि १ बजेसम्म ३ घण्टा, १९ गते १० देखि २ बजेसम्म ४ घण्टा, २० गते १० देखि ३ बजेसम्म ५ घण्टा, २२ गते ६ घण्टा र २३ गतेदेखि कार्यालय समयमा पुरै काम नगर्ने उल्लेख छ।
न्यायपालिकामा २०६९ सालदेखि मासिक तलबको ५० प्रतिशतसम्म कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन दिने गरिएको थियो। चालु वर्षको साउन मसान्तदेखि उक्त भत्तामा रोक लगाइएको थियो। तर, कर्मचारीको दबाबपछि फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी मासिक ८० घण्टा अतिरिक्त समय काम गरेमा सुरु तलबको ५० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।
