काठमाडौं: लाल आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको भन्दै आवश्यक परे सरकारले उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गर्ने सरकारका प्रवक्ता गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले बताएका छन्।
राष्ट्रिय जनता पार्टीले सर्वौच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संसदमा पटकपटक माग गर्दै आएको छ। सभामुख कृष्णबहादुर महराले यस विषयमा सरकारलाई तीन पटक रुलिङ गरिसकेका छन्। तर, सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आलटाल गरिरहेको छ।
मंगलवारमात्र पनि सभामुख महराले महराले राजपाले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्न सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
मधेश आन्दोलन एवं थारु आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे छानविन गर्न सरकारले २०७३ साल असोज २ गते पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो।
कुल ३ हजार २ सय ६४ वटा उजुरीमाथि छानविन गरेर आयोगले २०७४ साल माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तर, अहिलेसम्म सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वनिक गरेको छैन। बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले भने, 'राजपाले लाल आयोगको प्रतिवेदनको विषय उठाएको कुरा साँचो हो। सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययन पछि उपर्युक्त समयमा सार्वजनिक हुन्छ।'
