PahiloPost

Sep 22, 2019 | ५ असोज २०७६


'रिटर्न अफ मोदी टू पोइन्ट ओ'ले सिकाएको ६ पाठ


पहिलोपोस्ट

'रिटर्न अफ मोदी टू पोइन्ट ओ'ले सिकाएको ६ पाठ

  • गौतम सी -

अल्प संख्यकहरुको मुल मुद्दालाई पछाडि पार्दै राष्ट्रिय सुरक्षाको एजेण्डाका साथ लडिएको यो निर्वाचनको म्याण्डेटमार्फत् मोदी २.० को आगमनले प्रमुख ६ वटा पाठ सिकाएको छ।

१ उम्मेद्वारहरुको अवसान

जे जस्तो भए पनि २०१९ को निर्वाचन दुई ठूला उम्मेदवारहरु, दुई फरक विचारधार, दुई शक्तिशाली ब्राण्ड; प्रधानमन्त्री मोदी र कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीबीचको लडाई थियो। यद्यपि, त्यहाँ अन्य अनुहारहरु पनि थिए; उत्तर प्रदेशमा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहुजन समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष मायावती, पश्चिम बंगालमा तृष्णमुल कंग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, ओडिसामा बिजु जनता दलका अध्यक्ष नविन पटनाय, नयाँ दिल्लीमा प्रमुख अरविन्द्र केजरीवाल। तर, पूरै राजनीतिक डिस्कोर्समा मोदी-गान्धी द्वयको नै प्रभुत्व भयो।

भारत स्वतन्त्र भएसँगै भारतमा राजनीतिक दल भनेको कांग्रेस मात्रै थियो। पहिला केही निर्वाचनहरुमा राजनीतिक प्रधानताले उम्मेदवारहरुलाई ओझेलमा पार्दै आएको थियो। सन् १९६० को दशकमा हामीले क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टीहरुको उदय देख्यौँ। जसले राज्यहरुमा आफ्नो स्थान बनाउने प्रयास गरेका थिए। १९७७ मा जनता पार्टीको नेतृत्वमा एउटा गठबन्धन देखियो। तर, आफैँभित्रको विवाद र शक्तिको लालचका कारण उठ्न सकेनन्। सन् १९९१ पछि मात्र नयाँ अनुहारसहित नयाँ अर्थतन्त्रले नयाँ प्रतिस्पर्धी राजनीति जन्मायो। त्यसपछि नै हो राजनीतिक पार्टी तथा तिनका नेताहरुको संख्यामा वृद्धि भयो। आज राजनीतिक व्यवसायिकता जीवित हुँदै छ, अरविन्द केजरीवाल यसका पछिल्ला उदाहरण हुन्। उम्मेदवारहरु आज भोट जम्मा गर्ने मेसिनको रुपमा प्रयोग हुँदै गएका छन्। उनीहरु पार्टी ब्राण्डको पछि दौडिरहेका छन्। तर, उनीहरु ठूलो राजनीतिक डिस्कोर्समा भने असान्दर्भिक सावित हुँदै आएका छन्। अनुहार र मतदानको थेउरोनका आधारमा यहाँ उम्मेदवारसहित सबैको एउटा काम भनेको सहयोगीको मात्र देखिएको छ।

२. राजनीतिक निरन्तरताका ८ स्तम्भ

मोदी पुन: थप बहुमतका साथ शक्तिमा आएका छन्। केही मिडिया अड्कल र विरोधबाहेक यस परिणामले देशले राजनीतिक निरन्तरता खोजेको संकेत दिएको छ। यो निरन्तरता ८ वटा स्तम्भहरुमा अडिएको छ।

पहिलो, कांग्रेसको विकल्पक के थियो- भाजपा, यो भारतको प्रमुख राजनीतिक चालकको रुपमा उभिएको छ।

दोस्रो, जबरजस्त थोपरिएको अधिकार सञ्चालनको अभ्यास गान्धी परिवारको प्रभुत्व रहेको राजनीतिको अस्विकृति जसले एउटा साधारण नयाँ अनुहारको रुपमा मोदीको उदय, जुन एउटा आशाको किरण हो।

तेस्रो, भाजपा जसले सोच्छ जसले शासन गर्छ र आफैलाई हिन्दीमा प्रस्तुत गर्छ, यस्तो पार्टीको उदय।

चौथो, दुनिया भरमा भारतको प्रभाव बढ्नु र यही विचारका आधारमा यसको विस्तार हुनु।

पाँचौँ, राष्ट्रियता र राष्ट्रभक्तको पुन:जन्म हुनु। परिवार समुदाय र क्षेत्रीयता भन्दा बाहिर उठ्नुका साथै टुक्राटाक्री विचार पतन हुनु।

छैठौँ, सम्भावित सदृश्य शक्ति जसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई राजनीतिक मुद्दाको रुपमा स्थापित गर्‍यो। भारतले आफ्नो देशको रक्षा गर्न शक्तिको प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने कुराको स्थापित भएको छ।

सातौँ, वेरोजगार समस्या समाधान नभएको मुद्दा लगायतका विषयहरु मुद्रास्फिती लगायतका विषयहरु छलफलहरुले कुनै पनि अर्थ व्यवस्थामा प्रभाव पार्छ। तर, केवल मतदाताको व्यवहारमा पार्ने परिवर्तन भने आर्थिक इन्डिकेटर मात्र हुन्।

आठौँ, भ्रष्टाचार मुक्त, परिवार मुक्त, बोझ मुक्त मोदी जो एउटा ब्राण्ड बने।

अब यी सबै स्तम्भहरुले सन् २०२४ सम्म निरन्तरता पाउने छन्।

३. निर्वाचन क्षेत्रगत रुपमा नीतिगत स्थायित्व

हामीले सोच्न सक्छौँ कम्पनी तथा बजारले मात्र नीतिगत स्थायित्व खोजी गर्छ। २०१९ को मतादेशले भारतको प्रजातन्त्रको बारेमा अझै अध्ययन पूरा हुन नसकेको संकेत गरेको छ। नीतिगत स्थिरता पनि अहिले एकदम तल छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा मोदी सरकारले निर्वाचन क्षेत्रगत रुपमै योजनाहरुलाई अगाडि सारेको छ। जसमध्ये प्रमुख ६ योजना छन्।

• प्रधानमन्त्री जनधन योजना जसले ३५ करोड भारतीयलाई बैंक खाता दिएको छ।

• स्वस्छ भारत अभियान जस अन्तर्गत पाँच लाख ६० हजार गाउँ र ६७१ जिल्ला खुला दिसा मुक्त घोषणा भएका छन्। यस अभियानबाट ९ करोड २७ लाख सौचालय बनेको छ।

• प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना जसले १० करोड गरिवलाई प्राथमिक तथा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ।

• डिमोनिटाइजेसन, जसमाथि अनेक प्रहार भएका छन्। तर, पनि यसले काम गर्‍यो।

• प्रधानमन्त्री उर्जा योजना जसले ७१४ जिल्लाका ७ करोड २० लाख घरुमा एपी ग्यास उपलब्ध गराएको छ।

• प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना अन्तर्गत १० करोड व्यक्तिले पचास हजार देखि १० लाख सम्म ऋण लिएका छन्।

पछिल्लो पाँच वर्षमा भएका यी कामहरुको गहन प्रचारका कारण मोदीको अनुहार आम मानिसमा पर्‍यो। आम मतदाताले मोदी २.० ले थप काम गर्ने अपेक्षा देखाए।

४ अल्पसंख्यको मुद्दाले काम गर्न सकेन

लोकतन्त्रको तितो यथार्थ बहुमतले अल्पमत माथि राज गर्छ भन्ने राजनीतिक सिद्धान्तले यतिबेला काम गर्न सकेन। एउटा पार्टीको बहुमतको सरकार निरंकुश हुन्छ भन्ने मान्यतालाई यसपटकको जनमतले अस्वीकार गरिदियो। भारतमा पछिल्लो समय अल्पसंख्यकहरुको मुद्दा चर्को रुपमा उठेको थियो। तर, २०१९ को मतादेशले यसलाई अस्वीकार गरिदिएको छ। मुख्यगरी धार्मिक अल्पसंख्यकहरु माथि भएका आक्रमणहरुको विषयमा उठान भएका मुद्दाहरु अस्वीकृत भए। बाम बाहुल क्षेत्रहरुमा लागेको अल्पसंख्यकहरुको नारा, कांग्रेस, तृष्णमुल कांग्रेसले उठाएका मुद्दाहरु अस्वीकृत भए।

५. विपक्षीसँग नयाँ नाराको अभाव

अब प्रतिपक्षीमा उभिनका लागि उनीहरुलाई नयाँ नाराको आवश्यता पर्ने देखिन्छ। निर्वाचनमा 'मोदी हटाउ' भन्ने नारा भए जनतालाई विश्वास दिलाउने खालको अन्य कुनै नारा भएन। हुन त कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलहरुले मोदी विरोधीको रुपमा महागठबन्धन बनाए पनि यसले जनताको विश्वास जित्न सकेन।

निर्वाचनका लागि 'मोदी हटाउ' भन्ने नारा मात्र काफी थिएन। फरक विचार फरक परिस्थितिबाट उभिएका दलहरु मोदी हटाउ भन्ने नाराका साथ एक त भए तर त्यतिले पुगेन। गठबन्धन प्रति जनताले विश्वास गरेनन्। आम कार्यकर्तामा गठबन्धन हुन सकेन।

अब २०१९ को जनमतले विपक्षीहरुलाई स्पष्ट पारेको छ कि उनीहरुलाई स्पष्ट नाराको आवश्यकता छ जसले सरकारलाई चेक एण्ड व्यालेन्स गर्न सकोस्। परिवारवादमा अडेका पार्टीहरुको असफलताले नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयलाईसमेत फिल्ड खाली गरिदिएको छ।

६. पुलवामा आक्रमणपछि बनेको चुनावी मुद्दा : राष्ट्रिय सुरक्षा

पुलवामा आक्रमणले भारत शोकमा पर्‍यो। राष्ट्रिय रुपमा सबै शोकमा डुबे। निर्वाचनको दुई महिना अगाडि भएको आक्रमणप्रति मोदी सरकारले शक्ति देखाउनु स्वभाविक थियो। जब मोदी सरकारले शक्ति देखयो राष्ट्रिय सुरक्षा चुनावी मुद्दा बन्यो। अर्कोतिर विपक्षीले बालाकोट एयरस्ट्राइक माथि प्रश्न उठाए। यसैबाट राजनीतिक रंग देखिन थाल्यो। त्यति मात्र होइन अर्कोतिर पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले नै मोदी पुन: सत्तामा आए दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार हुने र सम्वाद अगाडि बढ्ने बताए।

त्यस्तै चीनले पाकिस्तानी मसुद अजहरलाई राष्ट्रसंघ मार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीको रुपमा घोषणा गर्न सहमत भयो। यसले पनि निर्वाचनमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो मुद्दाको रुपमा स्थापित गर्‍यो। राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुख निर्वाचन मुद्दा भएको अवस्थामा यो लामो बहसको विषय हुन्छ। यसलाई थप विश्लेषण गर्दै जाने हो भने क्षेत्र समुदाय तथा पहिलो पटक मतदान गर्नेहरुले सन् २०१९ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दामा मतदान गरे। यसलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने सन् २०२४ को निर्वाचनलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छ।

(लेखक अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष हुन्। अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनको अनलाइनमा प्रकाशित उनको लेखको भावानुवाद)



'रिटर्न अफ मोदी टू पोइन्ट ओ'ले सिकाएको ६ पाठ को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट