PahiloPost

Jun 26, 2019 | ११ असार २०७६


तराजुमा नेकपाको चुनावी घोषणापत्र र नयाँ बजेट : कतातिर छ पल्ला भारी?


विधुर ढकाल

तराजुमा नेकपाको चुनावी घोषणापत्र र नयाँ बजेट : कतातिर छ पल्ला भारी?

काठमाडौं : अघिल्लो बजेटमा चुनावी घोषणापत्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेकोमा सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै नेता कार्यकर्ताले कडा आलोचना गरेका थिए। त्यही आलोचनाको असर हुनुपर्छ, यसपाला भने घोषणापत्रलाई नै बजेटको आधार बनाएर पेश गरे अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले।

खतिवडाले हिजो संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। संविधान निर्माणसँगै भएको निर्वाचनपछि बनेको कम्युनिस्ट सरकारले प्रस्तुत गरेको दोस्रो बजेटमा निर्वाचनका घोषणालाई सकेसम्म सम्बोधन गर्न खोजेको छ।

बामगठबन्धनले बनाएको योजना अनुसार बजेट विनियोजन भएको भए पनि घोषणापत्रका केही महत्वपूर्ण प्रतिवद्धता भने आंशिक रुपमा मात्रै सम्बोधन गरिएको छ। संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने बताइएको भए पनि अहिलेको बजेटमा १ हजार थपेर तीन हजार पुर्‍याइएको छ।

'सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइनेछ। ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ७५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनेछ,' घोषणापत्रमा भनिएको थियो।

गत आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढ्दा चुनावी घोषणापत्रको प्रतिवद्धता देखाउँदै सरकारको आलोचना भएको थियो।

त्यसो त अर्थमन्त्री खतिवडा यसरी वितरणमूमि बजेटको पक्षधर होइन् तर प्रधानमन्त्री ओली र घोषणापत्रले उनलाई भत्ता बढाउन दबाबमा पार्‍यो। यद्यपि, उनले एक हजार रुपैयाँमात्र बढाएर मुलुकको वित्तीय अवस्थामा आउनसक्ने जोखिमलाई थोरैमात्र भए पनि कम गरेका छन्।

यसबाट १३ लाख वृद्धवृद्धा लाभान्वित हुने छन्। यसका लागि एक अर्ब ३० लाख रुपैयाँ थप व्ययभार अब राज्यकोषले बेहोर्नुपर्नेछ।

वृद्ध भत्तालाई नेताहरुले बाँदरलाई लिस्नु जस्तो प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना गर्ने अर्थमन्त्रीले पोहर चर्को दबाबलाई बेवास्ता गर्दै वृद्ध भत्ता बढाउन मानेका थिएनन्।

२०५१ सालमा एमाले नेता मनमोहन अधिकारीको सरकारले वृद्धवृद्धालाई ३ सय रुपैयाँ वृद्धभत्ता दिन सुरु गरेका थिए। २०७२ सालमा कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेका डा. रामशरण महतले समेत पाँचसय रुपैयाँको भत्तालाई एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याएर पपुलिज्मको मोहमा फँसेका थिए। लगत्तै २०७३ सालमा एमाले नेता विष्णु पौडेलले बनाएको बजेटमा एक हजारलाई दोब्बर बनाएका थिए।

बाम गठबन्धनले कल्याणकारी राज्य र दिगो सामाजिक सुरक्षाको नाममा घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षाको कुरा उल्लेख गरेको छ। घोषणापत्रमा मातृ तथा वाल स्वास्थ्यका साथै पोषणको कार्यक्रम उल्लेख छ। सोही अनुरुप बजेटमा सुरक्षि मातृत्व बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि बजेटमा ६ अर्ब विनियोजन भएको छ।

कृषि

सरकारले बजेटमार्फत् आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा बजेट छुट्याएको छ। घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम अभिलेखलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्नेसम्मका कुरा बजेटमा उल्लेख छ।

आगामी वर्ष दूध माछा मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादन बढाउने बजेटमा उल्लेख छ। बाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने उल्लेख थियो।

प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशमा कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्रांगारिक मल देशभित्रै उत्पादन गरिने घोषणापत्रको दावी अनुरुप बजेटमा प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

बजेटमा कृषि, खाद्य अधिकार, कृषि आधुनिकीकरण, कृषियोग्य जमिनको उपयोग, कृषि प्रविधिको लागि बजेट र कृषि अनुदानका विषय बजेटमा उल्लेख छ।

बजेटमार्फत् अर्थमन्त्रीले देशका सम्पूर्ण भूमिहीनको भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने बताएका छन्। यसैगरी अतिक्रमित सबै सरकारी जग्गाहरु सरकारमा फिर्ता ल्याइने पनि बताएका छन्।

आगामी वर्षसम्म सम्पूर्ण पूर्व हली तथा कमैयाको बसोबास पूर्ण सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति बलियो बनाउँदै लैजाने पनि अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।

सहकारीमार्फत् गरीब परिवारलाई सहभागी बनाइ ग्रामीण क्षेत्रमा लघु उद्यमको कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ।

सहकारी संस्थाको प्रवर्द्धन गर्दै सहकारीको नियमनका लागि सहकारी कर्जा सुरक्षा केन्द्रको स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

पुन: निर्माण धकेलियो

बजेटमा पुनर्निर्माण र विपत् व्यवस्थापन एक वर्ष धकेलिएको छ। बाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा २०७६ भित्र भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुननिर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको भए पनि बजेटमा पुननिर्माण सम्पन्न गर्न अझै २ वर्ष लाग्ने उल्लेख छ।

गैर आवासीय नेपालीको ज्ञान सीप

गैर आवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र आर्जनलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने नीति लिइने बाम गठबन्धनको घोषणा अनुरुप बजेटमा पनि उनीहरुको ज्ञान सीपलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने उल्लेख गरिएको छ।

लामो समयदेखि उठ्दै आएको गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्र कारोबार गर्न दिने नदिने विषय अब टुंगिएको छ। आगामी वर्षको बजेटमा गैर आवासीय नेपालीलाई पनि धितोपत्र कारोबार खुला गरिएको छ।

गैर आवासीय नेपालीलाई पनि शेयर कारोबार गर्न सकिने गरी पूँजी बजारलाई फराकिलो बनाइने बजेटमा उल्लेख छ। गठबन्धनले घोषणापत्रमा प्रवासी नेपाली नागरिकहरूको श्रमसम्बन्धी हकलगायत अन्य हकको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी पहल गरिनेसमेत उल्लेख गरेको थियो।

आधुनिक शहरीकरण जनता आवास

तीव्र शहरीकरण भइरहेका विराटनगर, इटहरी, काठमाडौं उपत्यका, वीरगंज, जीतपुर (सिमरा), पोखरा उपत्यका, सिद्धार्थनगर (बुटवल), कोहलपुर (नेपालगंज) तथा अत्तरिया (धनगढी) लाई मेगासिटीको रुपमा विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। आधुनिक शहरीकरणको लक्ष्य बाम घोषणापत्रको महत्वपूर्ण अंश थियो।

हुलाकी र मध्य पहाडीको लोकमार्गको आसपासमा सम्भाव्यताको आधारमा २७ नयाँ शहरको पूर्वाधार विकासको लागि एक अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको खतिवडाले जानकारी दिए।

बाम घोषणापत्रमा उल्लेख भएका सुरक्षित आवासको हक सुनिश्चित गर्न जनता आवास, सुरक्षित आवास, बस्ती स्थानान्तरण लगातयतका कार्यक्रमहरुलाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

बजेटमा जनता अवास अन्तर्गत ३० हजार घर निर्माण गर्न चार अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने सीमान्तकृत, लोपोन्मुख वर्गको लागि सुरक्षित नागरिक अवास अन्तर्गत घर निर्माण गर्दा काठ र जस्तापातामा अनुदान दिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। सुरक्षित नागरिक आवास अन्तर्गत २० हजार भवनको खर र फुसको छानो फेर्न ७३ करोड रुपैयाँ सरकारले छुट्याइएको छ।

आगामी दुई वर्षभित्र जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबै परिवारलाई जोखिमरहित क्षेत्रमा निर्माण गरिने एकीकृत सुरक्षित आवास क्षेत्रमा सार्न स्थानीय तहको लागत सहभागितामा ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको खतिवडाले जानकारी दिए।

बाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिँचाइ योग्य कृषि भूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गरिने उल्लेख गरिएकोमा बजेटमा पनि सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। घोषणापत्रमा तराईमधेश र भित्री तराईको कृषि भूमि सिँचाइ गर्न तमोर–मोरङ डाइभर्सन, सुनकोसी–कमला र सुनकोसी–मरिन–बाग्मती डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन, राप्ती–सुराई डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन, पश्चिम सेती–कैलाली–पाण्डुनजस्ता नदी डाइभर्सन योजना अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएकोमा बजेटमा यी आयोजनालाई अगाडि बढाउन बजेट छुट्याइएको छ।

भूमिगत सिँचाइ सम्भाव्य भएका तराई–मधेश र अन्य स्थानमा स्यालो तथा डिप ट्युबवेल र पहाडी भूभागमा अवस्थित समथर भूभाग, बेंसी तथा टारमा सौर्य ऊर्जा एवम् अन्य प्रविधिमा आधारित लिफ्ट सिँचाइ सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम यी विषयलाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

स्वास्थ्य

बाम घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेत यसपटकको बजेटमा रकम विनियोजन बढाइएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ६८ अर्ब ७८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्रीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सर्व सुलभ, गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउने भन्दै स्वाथ्य क्षेत्रका लागि बजेट घोषणा गरे।

अर्थमन्त्रीले सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने बताएका छन्। सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तारका लागि सरकारले ६ अर्ब छुट्याएको छ। स्थानीय तहसम्म विशेषज्ञ चिकित्सक पुर्‍याउने घोषणापत्रको नीति अनुरुप चिकित्सक नपुगेका स्थानीय तहमा चिकित्सक पुर्‍याउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा सुविधासम्पन्न एक हजार शैयाको अस्पताल स्थापना गरिने उल्लेख भएकोमा बजेटमा प्रत्येक प्रदेशमा विशिष्ठकृत सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको विकासका लागि रकम विनियोजन गर्दै रहेका अस्पतालहरुको स्तरोन्नतीलाई बजेट बिनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै सुरक्षित मातृत्व र बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि पनि ५ अर्ब घोषणा भएको छ। सुत्केरी महिला यातायात खर्चका लागि २२ करोड छुट्याइएको छ। देशभरका स्वयं सेविकालाई प्रोत्साहन स्वरुप बाटो खर्च वार्षिक ३ हजार दिइने भएको छ जसका लागि १५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। पश्चिम तराईमा सिकलसेल, एनिमिया रोकथामका लागि बजेट विनियोजन भएको छ।

क्षय रोग, एचआइभी एड्स लगायत रोग रोकथामका लागि खोप कार्यक्रम गर्न १ अर्ब ८२ करोड छुट्ट्याइएको छ। यी सबै विषयलाई बाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा राखिएका थिए।

वडा स्तरमा पूर्ण खोप सुनिश्चित कार्यक्रम हुने बताइएको छ। नसर्ने तथा दीर्घ रोगको पहिचान तथा रोकथामका लागि ‘टोलटोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याउने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन्।

वाम गठबन्धनले आफ्नो घोषणापत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार राष्ट्र निर्माणको आधार भन्दै शिक्षा क्षेत्रका प्रतिवद्धता जारी गरेको थियो। यी विषयलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ।

घोषणापत्रमा गुरुकुल, बिहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवं वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गरिने उल्लेख छ। यस वर्षको बजेटमा यी विषयलाई उल्लेख गर्दै मातृभाषालाई आधुनिक शिक्षामा जोड्ने गरी कार्यक्रम लिइएको छ।

घोषणापत्रमा प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा ३ सम्म मातृभाषामा अध्ययन–अध्यापन गराउन आवश्यक प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ।

यस पटक शिक्षामा एक खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड छुट्याइएको छ। योगमाया विश्वविद्यालयखि मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि यसपटक बजेट विनियोजन भएको छ।

घोषणापत्रको हिमाली पर्यटकीय पदमार्ग बजेटमा

वाम गठबन्धनले पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकतामा राखेको थियो सोही अनुरुप बजेटमा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरु समावेश भएका छन्।

'पर्यटनको विकास ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म जोड्ने गरी ‘हिमाली पर्यटकीय पदमार्ग’ निर्माण गरिनेछ। लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम, मुक्तिनाथ, हलेसीलगायत महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिनेछ,' घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सोही अनुरुप यसपटकको बजेटमा ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म जोड्ने हिमाली पदमार्गको रेखा कोर्ने कुरा बजेटमा समावेश गरिएको छ।

पर्यटनको विकासका लागि ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका स्थानको संरक्षण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सोही अनुरुप बजेट कार्यक्रममा कार्यक्रम तय भएका छन्।

सम्पदा यात्रा पनि घोषणापत्रकै कुरा

सरकारले बजेट मार्फत् घोषणा गरेको काठमाडौं उपत्यका रात्रिकालीन सम्पदा यात्रा पनि वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो।

घोषणापत्रको स्वच्छ सुन्दर र आधुनिक राजधानी शीर्षकमा 'बाग्मती उपत्यकालाई सुन्दर, स्वस्थ, स्वच्छ तथा पर्यावरणमैत्री ऐतिहासिक सम्पदा सहरका रूपमा विकास गरिनेछ। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाहरूलाई एकीकृत सहरका रूपमा विकास गरिनेछ। उपत्यकालाई सांस्कृतिक मौलिकता र आधुनिकताको संयोजनको नमुना बनाइनेछ,' लेखिएको थियो।

घोषणापत्रको रेल-सडक र सुरुङमार्ग बजेटमा

यसैबीच सरकारले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ। बजेटमा रेलमार्ग मेट्रो र मोनो रेलका साथै जलमार्गको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

बाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ। सोही अनुसार यस वर्ष सरकारले द्रुतमार्ग निर्माणका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

घोषणापत्रमा उल्लेख भए वमोजिम पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यसहित खण्ड खण्ड विभाजन गरि काम गरिने छ। सोही अनुसार दुई खण्डको काम यसै वर्षबाट सुरु गर्ने गरी बजेटमा रकम विनियोजन गरिएको छ। यस वर्ष बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड र कमला-कञ्चनपुर सडकखण्डलाई स्तरोन्नती गर्नका लागि १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

साथै अन्य खण्डको स्तरोन्नतीका लागि अध्ययन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। त्यस्तै हुलाकी राजमार्गको कालोपत्रे गर्नका लागि भन्दै १३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ।

त्यस्तै मध्ये पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नती गरी पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएकोमा यसपटक बजेटमा ४ सय ३५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न १२ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ।

बाम गठबन्धनको बजेटमा आगामी पाँच वर्षमा पशुपतिनगर, चुलाचुली, दमक, धरान, चतरा, त्रियुगा, कमलामाई, हेटौँडा, भरतपुर, देवघाट, रामपुर, रिडी, सन्धिखर्क, प्यूठान, घोराही, सुर्खेत, बाबियाचौर, सुँगुरखाल, अमरगढी र पूर्णागिरिसम्म समेट्ने गरी भित्री तराई कृषि तथा औद्योगिक करिडोर निर्माण गरिनेछ। यी विषयहरु पनि बजेट घोषणामा परेका छन्।

घोषणापत्रमा राष्ट्रव्यापी सडक सञ्जाल निर्माण गर्दा आवश्यकता अनुसार उच्च पुल र सुरुङ प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरिने उल्ल्ख भए अनुरुप सडक मार्गहरुमा सुरुङ निर्माणको सम्भाव्यताका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

घोषणापत्रमा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग तथा तराईका सबै जिल्लामा राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म ४/६ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिने उल्लेख भएको थियो। सोही अनुरुप बजेटमा पनि यस विषयमा उल्लेख छ। प्रत्येक प्रदेशका केन्द्रहरूलाई ४ देखि ६ लेनका आधुनिक सडकहरूमार्फत् मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गसँग आबद्ध गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। बजेटमा प्रत्येक प्रदेशका राजधानीलाई मुख्य राजमार्गसँग जोड्ने सडकको स्तरोन्नती गर्ने देखिएको छ।

त्यस्तै घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिने उल्लेख भए पनि बजेटमा समय सीमा नतोकि यो घोषणा कार्यकान्यनका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको छ।

काठमाडौं र वीरगञ्जलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ। काठमाडौं लगायत अन्य मुख्य शहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहमा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण आरम्भ गरिने पनि घोषणापत्रमा भए बमोजिम बजेटमा समेत समावेश गरिएको छ।

घोषणापत्रमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश केन्द्रहरूलाई जिल्ला सदरमुकाम तथा स्थानीय तहका केन्द्रसँग आधुनिक यातायात सञ्जालद्वारा जोडिने उल्लेख छ। बजेटमा प्रत्येक स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेशको राजधानी जोड्ने गरी सडकको स्तरोन्नती गर्ने उल्लेख छ।

उर्जा

बाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घण्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइने, आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिने उल्लेख गरिएका थिए। सोही अनुरुप बजेटमा पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ।

घोषणापत्रमा आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने उल्लेख छ। यसपटकको बजेटमा अर्थमन्त्रीले उर्जा क्षेत्रका लागि ८३ अर्ब ४९ करोड बिनियोजन गरेका छन्।

उनले आगामी वर्ष १ हजार मेगावाट बिजुली प्रशारण लाइनमा जोड्ने बताएका छन्। सरकारी कर्मचारीको लगानीमा समेत विद्युत परियोजना सुरु गरिने भएको छ। उर्जा क्षेत्रका लागि ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

सरकारले १८ आयोजनाबाट ३५ सय मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्ने अभियान बजेटमा प्राथमिकताकासाथ अघि सारेको छ।

बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई १३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ। यसैगरी माथिल्लो अरुण, तल्लो अरुण, किमाथांका, नलसिंह गाडलगायत १८ आयोजनाबाट ३५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने अभियान अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ।

यसैगरी तमोर जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउने पनि अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन्।

तराईमा गुँइठाको विस्थापन गर्न बैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धनकालागि स्वच्छ उर्जा कार्यक्रम संचालन गर्ने पनि अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।

बाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा आगामी १० वर्षमा सम्पन्न हुने गरी कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तर गंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोसी–१, सुनकोसी–२, तमोर, तामाकोसी–३ लगायत परियोजनाहरूको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइनेछ ।

'घरघरमा बिजुली जनजनमा सेयर' नीति लागू गर्ने घोषणापत्र मार्फत् घोषणा गरेको बामगठबन्धनको सरकारको दोस्रो बजेटमा यो कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम सरकारले गत वर्ष घोषणा गरेको थियो। सोही अनुरुप यसपटक बजेटमा समावेश गरिएको छ।

'आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गरिनेछ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि यस्ता परियोजनामा सेयर उपलब्ध गराउन विशेष वित्तीय व्यवस्था गरिनेछ। स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ४९ प्रतिशतसम्म सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत लाइन जोड्न र विजुली उपभोगमा सहुलियत दिइनेछ,' घोषणापत्रमा उल्लेख थियो। सोही अनुरुप कार्यक्रम सरकारले बजेटमा समावेश गरेको हो।



तराजुमा नेकपाको चुनावी घोषणापत्र र नयाँ बजेट : कतातिर छ पल्ला भारी? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट