1.jpg)
बुटवलः प्रदेश नं ५ को नामकरण र स्थायी केन्द्र तोक्ने विषय अझै लम्बिने भएको छ । प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकले प्रदेशको नामकरण र स्थायी केन्द्रका लागि सिफारिस गर्न गठित विशेष समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
म्याद थपसँगै प्रदेशको नामकरण र स्थायी केन्द्रको टुङ्गो लगाउने समय लम्बिने भएको हो। प्रदेशसभाको बैठकले विशेष समितिको म्याद छ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिको म्याद यसअघि दुई पटक तीन तीन महिना थप गरिएको थियो।
प्रदेश नं ५ को नामकरण गर्न र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनको लागि प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १५२ बमोजिम प्रदेशसभाले विशेष समिति बनाएको थियो। प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम सिफारिस गर्न गठन भएको उक्त समितिले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा पुगेर सुझाव सङ्कलन गरेको छ।
सुझाव सङ्कलनपश्चात् भूगोल, मौसम, वातावरण तथा सांस्कृतिक एवं सुरक्षाविद्सँग राय लिएर प्रतिवेदन पेश गर्न विशेष समितिले छ महिना समय माग गरेकाले म्याद थप गरिएको सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले जानकारी दिए।
प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा प्रदेशसभा सदस्यले सरकारले असार १ गते ल्याउने बजेट जनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै विपक्षी दलका सदस्यले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य थलो संसद् भएकाले प्रदेशको बजेटमा सदस्यको भनाइको सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरे।
प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीबहादुर चौधरीले जनताका आकांक्षा पूरा गर्न जनताको प्रतिनिधिले बुझ्ने भएकाले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले सरकारले बजेट निर्माण गर्दा विपक्षीको समेत सुझाव लिएर सबैले अपनत्व अनुभूत गर्न पाउने धारणा राखे।
प्रदेशसभा सदस्य दिनेश पन्थीले सङ्घीय सरकारको बजेट नयाँ आर्थिक वर्षबाट मात्र लागू हुने भए पनि बजारमा मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित ढङ्गले बढेको भन्दै प्रदेश सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। प्रदेशसभा सदस्य चेतनारायण आचार्य, विजयबहादुर यादव, दिपेश थारू, अष्ठभुजा पाठक, तुल्सी चौधरीलगायतले समसामयिक विषयमा धारणा राखे।
बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कूलप्रसाद केसीले प्रदेशको अभिलेख संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदनमा पेश गरेका थिए।
सभामुख घर्तीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएर आएका विधेयकको बारेमा जानकारी गराएका थिए। रासस
